लोकाहा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार माग्दै संघ सरकारलाई गण्डकी प्रदेशको पत्र

कावासोती  । नवलपुरको कावासोती-१ र देवचुली-१० को लोकाहाखोलामा गण्डकी प्रदेश सरकारले ले स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको लोकाहाखोला औधोगिक क्षेत्र का लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्रदान गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत वैशाख ८ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर संघ सरकारसँग जग्गाको भोगाधिकार माग गर्ने निर्णय भए अनुसार प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले संघ सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको गण्डकीको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिब ईन्द्रप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए ।

सचिब बस्यालका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको र ईआईए प्रतिवेदनले स्वीकृतिका क्रममा दिइएका मुलभूत शर्तहरु कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायहरुको सिफारिसमा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको गत चैत २९ को मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । यस अघि ईआईए प्रतिवेदनमा माटो परिक्षण सम्बन्धि जिओ टेक्निकल रिपोर्ट उल्लेख नगरिएको भन्दै ईआईए स्वीकृत भएको थिएन । ईआईए स्वीकृत भए पछि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरिएको सचिब बस्यालले बताए।

ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भए पछि प्रदेश सरकारले उत्तर-लोकाहाखोला विशालटार, दक्षिण पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पूर्व पृथ्वीनगर (देवचुली-१०) तथा पश्चिम महाराजा सामुदायिक वन यति चार किल्ला भित्र रहेको देवचुली नगरपालिका बडा नं. १०, को कित्ता नं. ४. क्षेत्रफल ३लाख ३७ हजार ३ सय ७६ वर्ग मिटर, कावासोती नगरपालिका वडा नं. १ को कित्ता नं ५ र ६ क्षेत्फल क्रमशः २ लाख ४८ हजार ५ सय ६५ र ३ लाख ७१ हजार ४ सय ७७ वर्ग मिटर गरी कुल जम्मा ९ लाख ५७ हजार ४सय १८ वर्ग मिटर (९५.७४ हेक्टर अर्थात १४१-७-६ बिगाहा) क्षेत्रफल वन बुटधान क्षेत्र लोकाहाखोला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै प्रदान गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई पत्राचार गरेको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने जग्गा महाराजा सामुदायिक वन उपभोक्ता वन समूहद्वारा व्यवस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्र भएकाले ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (३) बमोजिम र बन नियमावली, २०७९ नियम ८८ को उपनियम (३) अनुसार भोगाधिकार संघ सरकारबाट लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर संघ सरकारलाई भोगाधिकार माग गर्दै पत्राचार गरेको सचिब बस्यालले जानकारी दिए । पत्र संघीय सरकारको वन मन्त्रालय पुगेको र छिट्टै संघ सरकारको वन मन्त्रालयले भोगाधिकारको निर्णय गर्ने सचिब बस्यालले विश्वास व्यक्त गरे ।

लोकाहाखोला औधोगिक क्षेत्र आयोजनालाई गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) ले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा तथा गण्डकी प्रदेशको दोस्री पञ्चवर्षीय योजना २०८१/८२-२०८५/८६ ले समेत यो आयोजनालाई प्रदेशको रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा लिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लोकाहाखोला औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा सञ्चात्तनमा ल्याउन पहल गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।