कांग्रेस महाधिवेशनमा शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत पाटनले कांग्रेस महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सुनिल बोहोराले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो।

रिटमा नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गतका अधिवेशनबाट प्रनिनिधि छनौट भएका हटाउन  र प्रतिनिधि बन्ने/बनाउने कार्यलाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि कार्तिक ७ मा पेशी तोकी दुबै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरिएको छ।

त्यस अबधिसम्म उनीहरुलाई राजनीतिक गतिबिधि नगर्न अन्तरकालिन आदेश जारी गरिएको छ। ‘विपक्षीहरुलाई राजनीतिक कार्यहरुमा सामेल नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरकालिन आदेश जारी गरिदिएको छ,’आदेशमा भनिएको छ। रिटमा अन्य दलमा समेत कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगराउन अन्य आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको छ।