काठमाडौं, ३ फागुन । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका विषयमा भएको निर्णय फाइल झिकाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब जग्गा किर्ते विवादमा ‘प्रमाण बुझ्ने’ प्रयोजनका लागि निर्णय फाइल सर्वोच्चमा पेस गर्नुपर्नेछ। अख्तियारले फाइल पठाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईलगायत सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने वा नसकिने विषयको टुंगो लाग्नेछ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.आन्दनमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आइतबार अख्तियारसँग प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको हो। ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता प्रकरणमा अख्तियारले १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। त्यसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तत्कालीन तीन मन्त्री, सचिव, व्यापारी, जग्गा खरिद–बिक्रीकर्ता कर्मचारीसमेत प्रतिवादी बनाइएका छन्। उनीहरूलाई किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोग लगाइएको छ।

तर, उक्त प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन सरकार प्रमुख नेपाल र डा. भट्टराईलगायत कतिपय व्यक्तिलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।