केही दिनयता राजधानी काठमाडौंसहित देशभरका मुख्य सहरमा पूर्वराजा समर्थकहरूले राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्रलगायतको पक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहतका सुरक्षा निकायलाई पूर्वराजा समर्थकहरूले गरिरहेका प्रदर्शन, सभा, जुलुस हुन नदिन निर्देशन गरेको छ । गृहले प्रदर्शन नगर्न दिइएको निर्देशन अटेर गरिए बल प्रयोगको चेतावनीसमेत दिएको छ ।

कोभिड महामारी फैलिन सक्ने नाममा राजावादीको प्रदर्शनमा रोक लगाउने गृहको प्रयत्न छ तर सत्तारूढ दलकै राजनीतिक कार्यक्रमहरू दिनदिनै विभिन्न स्थानहरूमा भइरहेका छन् । उनीहरूको पार्टी प्रवेशका कार्यक्रम निरन्तर भइरहेका छन् ।

त्यस्तै, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको राजनीतिक भेला, जमघट र प्रदर्शनहरू नरोकिएका बेला पूर्वराजावादी लक्षित कार्यक्रमलाई मात्रै रोक्न खोजिएपछि सरकारको उक्त कदमको सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक निन्दा भएको छ । संविधानका जानकार वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पूर्वराजावादीको कार्यक्रम हुन नदिने सरकारको कदम लोकतन्त्रविपरीत हर्कत भएको बताए । ‘संविधानले शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने र संगठन गर्न पाउने विषयको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लाभ पूर्वराजावादीहरूले पनि लिन पाउँछन् । कसैले पाउने कसैले नपाउने भन्ने छैन ।’ उनले सरकारको उक्त निर्णय अधिनायकवादी कदम भएको उल्लेख गरे । उनले सरकारलाई मन लागेको दल वा संगठनले भेला जुलुस गर्न पाउने र अर्कोले नपाउने आदेश जारी गर्नु निन्दनीय भएको बताए ।

स्वतन्त्रताको मौलिक हकअन्तर्गत संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति, बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, संघसंस्था खाल्नेलगायतका अधिकार दिएको छ । संविधानमा भनिएको छ– कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रोक लगाउनु र प्रदर्शनमा सहभागीलाई थुनछेक गर्नु संविधानविपरीत भएको बताउँछन् । ‘कसैलाई सभा, भेला प्रदर्शन गर्न पाउँदैनौं भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यस्ता सभा, जुलुसलाई नियमन गर्न सकिन्छ तर रोक्न मिल्दै मिल्दैन ।’ उनले कोभिडको संक्रमण नफैलियोस् भनेर सरकारले प्रदर्शनमा निश्चित दूरी कायम राख्न, मास्क लगाउन जस्ता विषय भन्न सक्ने तर प्रदर्शन गर्नै नदिने कुरा गलत भएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्य प्रतिकूल हुने गतिविधि नियन्त्रणको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । गृहले त्यही अधिकारको प्रयोग गर्न प्रजिअहरूलाई निर्देशन दिएको छ । पूर्वराजावादीहरूको प्रदर्शन एकैसाथ धेरैतिर हुन थालेपछि केहीअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितको सुरक्षा बैठकले त्यसबाट अस्थिरता फैलिने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई रोक्ने निर्णय लिएको कुरा बाहिरिएको थियो । संविधानविद् अधिकारी कसैको राजनीतिक मुद्दालाई निस्तेज गर्ने छुट संविधानले सरकारलाई नदिएको बताउँछन् । ‘सत्तारूढ दलका सिनियर नेता तथा मन्त्रीहरूबाटै पूर्वराजावादीको प्रदर्शन लक्षित गरेर यस्तो गर्न दिइने छैन जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु अशोभनीय छ,’ उनले भने ‘आफ्नो राजनीतिक आस्था प्रयोग गर्नेलाई सत्ताधारीबाट डर, त्रास देखाइनु, त्यो गर्न पाइँदैन भन्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग मिल्दो आचरण हुँदै भएन । लोकतन्त्रको उपयोग एकथरीले गर्न पाउने र अर्कोले नपाउने हुँदैन ।’

जनमत र निर्वाचन पद्धतिबाट जुनसुकै एजेन्डालाई स्थापित गर्न सकिने छुट संविधानले नागरिकलाई दिएको उनले उल्लेख गरे । संविधानले असंशोधनीय व्यवस्थामा राजतन्त्रको विषय नराखेकाले विधि र प्रक्रियाभित्रै रहेर संविधान संशोधनमार्फत राजतन्त्र फर्काउन पाउने अधिकार पनि संविधानले सुरक्षित गरेको उनले बताए ।

सरकारले कोभिडलाई देखाएर पूर्वराजावादीको प्रदर्शनलाई रोक्ने निर्णय गरिरहँदा सबै बजार, व्यवसाय खुलिसकेको अवस्था छ । सार्वजनिक निकाय, बजार र सार्वजनिक यातायातहरूमा देखिने भीड तथा अन्य राजनीतिक दलको कार्यक्रमले कोभिड नसार्ने र पूर्वराजावादीको प्रदर्शनले मात्रै कोभिड सार्ने सरकारको बुझाइलाई पूर्वाग्रही मानिएको छ । ‘सबै कुरा भइरहने तर केबल राजावादीले मात्रै प्रदर्शन, भेला गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा अतिशयोक्ति नै हो,’ अधिकारीले भने, ‘हतियारको प्रयोग नगरीकन तथा सार्वजनिक रूपमा घृणा र द्वेष नफैलाउने गरी जस्तोसुकै विचार प्रकट गर्न पाइन्छ । कोरोनाको आडमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मिल्दैन ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारी पनि अन्य कुनै कानुनको छेस्का देखाएर वाक्, भेला र संगठन गर्न पाउने विषयलाई रोक्न खोज्नु सिधा संविधानले हरेक नागरिकलाई ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्रताको हकमाथिको आक्रमणको प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘अझ ‘सेलेक्टिभ’ भएर पृथक् मतलाई रोक्न खोज्नु संविधान, मानवअधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथिकै कुठाराघात हो,’ उनले भने, ‘आज एउटाको कार्यक्रम रोकिँदा भोलि सरकारले आफ्नोभन्दा फरक विचार राख्ने वा विरोधमा उत्रिने जोसुकैको कार्यक्रम रोक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’-कान्तिपुर