गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पहिलेको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सुविधा दिलाउने विधेयक पारित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ खारेज गरेको नौ महिनापछि शुक्रबार बसेको गण्डकी प्रदेश सभा...