प्रदेश
कावासोती । सामुदायिक वनहरूले बिक्री वितरणबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तत्काललाई नलिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गण्डकी प्रदेश वन ऐन २०८० को दफा ३५ को उपदफा ४ र ५ बमोजिम सामुदायिक वनहरूले उपभोक्तालाई बिक्री गरेको काठको...
