समाज
कावासोती । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्ने अधिकार पाएका छन् । संघीय संसद्ले प्रचलित ऐनलाई संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको हो । संघीय संसद्बाट पारित भएर गएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’...
