नवलपुर जिल्ला अदालतमा वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट

कावासोती । नवलपुर जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वार्षिक रूपमा निर्धारण गरिएको मुद्दा फर्छ्योट लक्ष्यभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ।

अदालतले बिहिबार कावासोतीमा सञ्चारकर्मीसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार १ हजार ३४३ मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा १ हजार ३५४ मुद्दा टुंग्याउँदै १००.८२ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको हो।

अदालतका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवातमा जिम्मेवारी सरेका ५०० र वर्षभर नयाँ दर्ता भएका १ हजार ५५९ गरी कुल २ हजार ५९ मुद्दा रहेकामा १ हजार ३५४ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्। हाल ७०५ मुद्दा बाँकी रहेका छन्। यस आधारमा अदालतको समग्र यथार्थ फर्छ्योट दर ६५.७६ प्रतिशत रहेको छ।

बाँकी रहेका मुद्दामध्ये अधिकांश नयाँ प्रकृतिका छन्। अदालतका अनुसार ७०५ बाँकी मुद्दामध्ये ५७५ मुद्दा ६ महिनाभित्रका, ६१ मुद्दा ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रका, ५४ मुद्दा १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका, ४ मुद्दा १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका तथा २ वर्षभन्दा पुरानो केवल १ मुद्दा मात्र रहेको छ। यसले पुराना मुद्दा थुप्रिने अवस्थालाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सफल भएको अदालतको भनाइ छ।

मेलमिलाप प्रक्रियातर्फ पनि अदालतले केही प्रगति गरेको जनाएको छ। मेलमिलाप हुन सक्ने ६१९ मुद्दामध्ये १६८ मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाइएकामा ५३ मुद्दा सफलतापूर्वक टुंगिएका छन्। ९३ मुद्दामा मेलमिलाप असफल भएको छ भने २२ मुद्दा प्रक्रियामै रहेका छन्। मेलमिलापको सफलता दर ३९.५४ प्रतिशत रहेको अदालतले जनाएको छ।

अदालतकाे  समग्र मुद्दा फर्छ्योट दर भने पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर घट्दो क्रममा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७४.७२ प्रतिशत रहेको फर्छ्योट दर २०८१/८२ मा ७२.२५ प्रतिशतमा झरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६५.७६ प्रतिशतमा सीमित भएको तथ्यांकले देखाएको छ। नयाँ मुद्दाको संख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा समग्र फर्छ्योट प्रतिशतमा दबाब परेको अदालतको विश्लेषण छ।

थुनुवा सम्बन्धी मुद्दातर्फ वर्षभर १४० मुद्दा रहेकामा ६८ फर्छ्योट भएका छन् भने ७२ मुद्दा बाँकी छन्। हाल अदालतको क्षेत्राधिकारमा ८८ जना थुनुवा रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

फैसला कार्यान्वयनतर्फ विभिन्न शीर्षकका ४६३ निवेदनमध्ये ३५७ फर्छ्योट भएका छन् भने १०६ निवेदन अझै बाँकी रहेका छन्। बिगो भराउने, बन्डा छुट्याउने, चलन चलाउने, क्षतिपूर्ति, खर्च भराउने तथा अदालत शुल्क सम्बन्धी निवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको अदालतले जनाएको छ।

जरिवाना असुलीको अवस्था भने अझै कमजोर देखिएको छ। तथ्यांकअनुसार जरिवाना असुलीतर्फ फर्छ्योट दर केवल ८.५ प्रतिशत रहेको छ।  कैद कार्यान्वयनतर्फ ६८.२१ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको अदालतले जनाएको छ।

पीडित क्षतिपूर्तितर्फ अदालतमार्फत १२ मुद्दामा १४ जना पीडितले करिब २६ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका छन्। यस शीर्षकमा ५० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम भने अझै बाँकी रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

अदालतका अनुसार मासिक कार्यसम्पादनमा केही महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी र केही महिनामा लक्ष्यभन्दा कम मुद्दा फर्छ्योट भए पनि वर्षको अन्त्यसम्म समग्र वार्षिक लक्ष्य पार गर्न अदालत सफल भएको हो।

अदालतले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्दा व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, पुराना मुद्दाको संख्या थप घटाउने, फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा न्याय सम्पादनलाई अझ छिटो, प्रभावकारी र सेवामुखी बनाउने जनाएको छ।