यामु कुमाल/नवलपुर ।
जिल्ला सहकारी संघ नवलपुरले शान्तिपूर्ण आन्दोलका साथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आईतबार भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले १६ बुँदे माग राख्दै नेपाल सरकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

जिल्लाको सदरमुकाम कावासोतीमा रहेको जिल्ला सहकारी संघ नवलपुरको कार्यालयबाट र्‍याली सहित गएको जिल्ला अध्यक्ष होमनाथ जैसीको नेतृत्वको टोलीले सो ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

सहकारीको वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै सहकारी ऐन , २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना , कर्जा असुली , न्यायाधिकरण , बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना हुनु पर्ने , वित्तिय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रि सहकारी बैंकमार्फत परिचालित हुने गरी सहुलियत व्याजदरमा तिन वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने , सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको सन्दर्भ व्नजदर सम्वन्धि प्रावधान अव्यवहारिक भएकले नियमावली तत्काल संशोधन गरी बजार अनुसार निर्धारण हुने स्वचालिच प्रणलीको विकास गर्नु पर्ने , व्यक्तिगत बचतको विमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विद्येयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने , सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यको विरुद्ध आवश्यक कारवही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहका लागि प्रेस विज्ञप्ती , पत्रकार सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरु तत्काल गर्नु पर्ने , स्थानिय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म वित्तिय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता , कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृतिमा तत्काल रोक लगाउनु पर्ने , सहकारी संघसंस्थाहरु निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार , गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्वन्धि परिपत्र जारी गर्नु पर्ने , सहकारी विरुद्ध गठित संघर्ष समितिलाई कारबाही गर्नु पर्ने , रासायनिक मल , विउविजन र औषधिको व्यवस्थापन सहकारस् मार्फत गर्नु पर्ने लगायतका १६ बुंदे माग गरिएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएका प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्थाहरु यथाशिघ्र कार्यान्वयनका लागि सहकारी अभियानले अघि सारका मागहरुलाई सरकाले सम्बोधन गर्न अनिवार्य भएको जिल्ला सहकारी संघ नवलपुरका अध्यक्ष होमनाथ जैसीले बताउनु भयो ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बोल्ने वक्ताहरुले उक्त ऐन नियमावली तथा माग अभियान र सरकारबीच सार्थक वार्ता , छलफल हुनुपर्ने भएता पनि सरकारले सहकारीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको बताएका छन् । त्यसकारणले गर्दापनि सरकारले अभियानका मागहरु सम्बोधन नगरेसम्म विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सहकारी अभियानको तर्फबाट उक्त १६ बुँदे मागहरु अविलम्ब पुरा गर्नु गर्ने भन्दै नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद लम्सालले ज्ञापन पत्र बुझ्दै पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न खालका समस्याहरु देखा परेको भन्दै जिल्ला प्रशासनले यथाशिघ्र उक्त मागहरुलाई सम्वोधन हुनेगरी नेपाल सरकारलाई पठाउने बताउनु भयो । शान्तिपूर्ण आन्दोेलनमा जिल्ला कृषि सहकारी संघ , राष्ट्रिय सहकारी बैँक , साना किसान कृषि सहकारी संघ, जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ , जिल्ला सामाजिक महिला उद्यमी सहकारी संघ , सहकारी कर्मचारी संघ र जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थागरी सात वटा सहकारी संघसंस्थाले आइतबार संयुक्तरुपमा नेपाल सरकालाई उक्त मागहरु राख्दै नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।