चुनावी वर्ष २०७९ : ३६ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित

वर्ष २०७९ मा नेपाली राजनीति निर्वाचनमय बन्यो । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनले मुलुकको राजनीति तात्यो । निर्वाचन परिणामले नेपाली समाज र राजनीतिमा तरंग ल्याइदियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा नयाँ राजनीतिक दलको उदय भयो भने पुराना दलले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो ।

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम नागरिकको जीवनसँग जोडिएका वडा सदस्य, वडाध्यक्षदेखि पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म गरी करिब ३६ हजार जनप्रतिनिधि नागरिकको अभिमतबाट अनुमोदित भए । स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान र धनगढीसहितका पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको अप्रत्यासित जित र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवोदित दलहरूले पाएको जनमतले मूलधारका दलहरूलाई झट्का लाग्यो ।

स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलको कार्यशैली, दलभित्रका गुट–उपगुटको अन्तरसंघर्ष, बेथिति र नेतृत्वको एकाधिकारविरुद्ध उभिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बालेन्द्र शाह (काठमाडौं), हर्क साम्पाङ (धरान) र गोपाल हमाल (धनगढी) प्रमुख पदमा निर्वाचित भए । आमनिर्वाचनमा तिनै मुद्दा उठाएर पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेशमा चन्द्रकान्त (सीके) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा थारू आन्दोलनको जगमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उत्साहजनक परिणाम हात पारे ।

तीन तहकै चुनावमा सत्तामा रहेका दलहरू कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित पाँच दलले गठबन्धन बनाए । तैपनि स्पष्ट बहुमत जुटाउन सकेनन् । सात वटा दल मात्रै राष्ट्रिय दल बन्दा प्रतिनिधिसभामा भने १२ दलको प्रतिनिधित्व भयो । राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले तीन तहकै निर्वाचनमा मतदाताले स्वतन्त्र, वैकल्पिक र नवोदित दलहरूमार्फत् आक्रोश पोखेर मूलधारका दललाई खबरदारी गरेको बताउँछन् । ‘मूलधारका दलले पाएको मत संगठनमा आधारित हो, मूलधारका दलप्रति सहरिया, शिक्षित, मध्यम वर्गीय र युवा मतदाताको ठूलो आक्रोश देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले नयाँ दल र स्वतन्त्रलाई मत दिएका छन्, अब पनि मूलधारका दलले आत्मसमीक्षा गरेर सच्चिएनन्, रूपान्तरण भएनन् भने अर्को चुनावसम्म जनमत अर्को ढंगबाट व्यक्त हुन सक्छ ।’ उनले मूलधारका दलले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा त्यसको प्रतिक्रियात्मक मत पाएर नयाँ दलको उदय भएको बताए ।

चुनावपछि कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्नेमा मतभेद हुँदा ११ पुसमा विभाजित भएको गठबन्धन दुई महिना नबित्दै राष्ट्रपति चुनावबाट फेरि एकढिक्का बन्यो । कांग्रेस–माओवादीसहित दस दलको गठबन्धनबाट २५ फागुनमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल एमालेका सुवास नेम्वाङलाई पराजित गर्दै नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भए । चुनावमा पाँच वर्ष स्थिर सरकारको वाचा गरे पनि चुनावपछि आफैं प्रधानमन्त्री नपाउने अवस्थामा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर ११ पुसमा एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल महिना दिन नबित्दै पुरानै गठबन्धनतिर नजिकिन थाले ।

प्रधानमन्त्री बन्ने बेला माओवादीले धोका दिएर साथ छोड्दा पनि आफ्नै दोष कबुल गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिए । दाहालले प्रतिनिधिसभामा सरकारबाहिर रहेको कांग्रेससहित २६८ सांसदको मत पाए । कांग्रेसले विश्वासको मत दिँदा संसद् प्रमुख प्रतिपक्षीविहीन बनेको भन्दै आलोचनासमेत भयो ।

अघिल्ल्लो निर्वाचनमा आफ्नै सहयोगमा वाम गठबन्धन हुँदै नेकपा गठन गरेर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पटक–पटक संसद् विघटन गर्दा चिढिएका दाहाल फेरि ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न सघाए पनि सत्ता स्वार्थमा उपयोग मात्रै गर्ने अनुभूति भएपछि झस्किए र कांग्रेससँगकै गठबन्धनमा फर्किए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले चैत ६ मा कांग्रेससहित नौ दल र तीन स्वतन्त्र गरी १७२ सांसदको विश्वासको मत पाए । चुनावपछि नयाँ जनमतबाट अनुमोदित नेतृत्वबाट नयाँ आशा जाग्नुपर्ने भए पनि आमचुनावपछिको पहिला चार महिनामा दलहरू विगतमा जस्तै सत्ताकै खेलमा अल्झिए । दलहरू सत्तामा सामेल हुने र बाहिरिने क्रम रह्यो । मन्त्रीले मन्त्रालय सम्हालेको महिना दिन नबित्दै सरकार छोड्नुपर्ने अवस्थाले निरन्तरता पायो ।

मंसिर ५ मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल बन्यो । माओवादीले एमालेसँग गठबन्धन गर्दा पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेस यसपटक ५७ सिटमा उक्लियो भने प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकसहित ८९ सिट जित्यो । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष ओलीबाट भएको संसद् विघटन र पार्टी विभाजनका बाबजुद एमालेले लोकप्रिय मत भने गुमाएन ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा १२१ सांसदसहित पहिलो दल बनेको एमाले यसपटक प्रत्यक्षतर्फ ४४ सहित ७८ सिटमा खुम्चियो । गठबन्धनको सहयोगमा प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जितेको माओवादी समानुपातिकबाट १४ सिट थपेर ३२ सिटसहित संसद्मा तेस्रो दल बन्यो । पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएर रास्वपाले प्रत्यक्षमा ७ सहित २० सिट जितेर पुराना दललाई धक्का दियो भने राप्रपा प्रत्यक्षमा ७ सहित १४ सिट जित्न सफल भयो । रास्वपा र राप्रपा क्रमशः संसद्को चौथो र पाँचौं शक्ति बने । ०७४ मा एक सिट जितेको राप्रपा यसपटक राष्ट्रिय दल बन्यो भने रास्वपा र जनमत पहिलो पटकमै राष्ट्रिय दल भए ।

पश्चिम तराईबाट पहिलो पटक संसद्मा आएको नागरिक उन्मुक्तिले पनि प्रतिनिधिसभामा ४ सिटसहित प्रतिनिधित्व गर्‍यो । प्रतिनिधिसभामा जसपाले १२, एकीकृत समाजवादीले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादीले ४, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १–१ सिट जिते भने चार स्वतन्त्र उम्मेदवारले संसद्मा प्रवेश पाए । समग्रमा प्रतिनिधिसभामा ६६.९ प्रतिशत पुरुष र ३३.१ प्रतिशत महिला सांसद निर्वाचित भए भने प्रदेशसभामा ६३ प्रतिशत पुरुष र ३६ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए ।

स्थानीय चुनावमा काठमाडौंसहित मुख्य सहरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मत र माहोलबाट उत्साहित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले असार ७ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेका थिए । उनले फरक राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक आधार नभए पनि टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताकै रूपमा बनाएको लोकप्रियताको बलमा चुनावमा लोकप्रिय मत पाए । रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ११ लाख ३० हजार मत पायो भने एमालेले २८ लाख ४५ हजार, कांग्रेसले २७ लाख १५ हजार र माओवादीले ११ लाख ७५ हजार मत पाए ।

सञ्चारकर्मी हुँदादेखि नै नागरिकता विवादमा मुछिएका रास्वपा सभापति लामिछाने पुस ११ मा माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए । नागरिकता विवादमा परेका र नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा चलिरहेका बेला अनुसन्धानको तालुकदार मन्त्रालय लिएर उपप्रधानमन्त्री बनेका लामिछाने स्वार्थ बाझिने गरी जिम्मेवारी लिएको विवादमा परे । उनको नागरिकताको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले माघ १३ मा सुनाएको फैसलाबाट उनको सांसद पद खारेज भयो र गृहमन्त्री भएको ३२ दिनमै पदमुक्त भए । उनी पदमुक्त भएपछि अर्को १० दिनमै रास्वपाका सबै मन्त्री फिर्ता भए ।

चुनावपछिका चार महिनामा सत्ता संघर्षमा नयाँ दलहरू पनि मूलधारका दलभन्दा अलग देखिएनन् । विश्लेषक वाग्ले चुनावपछिको छोटो अवधिमै भएका सत्ता संघर्ष र घटनाक्रमले नयाँ दललाई एउटा राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित हुनै चुनौती देखिएको बताउँछन् । ‘चुनाव सकिएको चार महिना मात्रै हुँदै छ, यति छोटो अवधिमै गठबन्धन बन्ने, भत्किने, फेरि नयाँ गठबन्धन बन्ने, विश्वासको मत दिने, फिर्ता लिने, २० दिनमै मन्त्रीहरू फेरिने, कोही सरकारमा जाने, कोही सरकारबाट फर्किने– यी दृश्यहरूले अब संसद्को पूरै कार्यकालभरि यस्तै राजनीतिक अस्थिरताको प्रवृत्ति भइराख्ने देखाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यी घटनाक्रममा नयाँ दल पनि मूलधारका दलभन्दा अलग देखिएनन् ।’

रास्वपाबाट मन्त्री बनेका शिशिर खनाल (शिक्षा), डोलप्रसाद अर्याल (श्रम) र तोसिमा कार्की (स्वास्थ्य राज्यमन्त्री) २० दिनमै पदमुक्त बने भने खानेपानी मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको जनमत साताअघि बिनाकारण सरकारबाट बाहिरिएको छ । वर्षको पहिलो महिना वैशाखमै भएको स्थानीय चुनावबाट एकसाथ ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए । वैशाख ३० मा भएको निर्वाचनमा ३५ हजार २२१ पदका लागि मतदान भएको थियो, १२३ दलित महिला सदस्य र एक महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी परेन । चुनिएकामध्ये ५९ प्रतिशत पुरुष र ४१ प्रतिशत महिला छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले ३२९, एमालेले २०६, माओवादीले १२१, जसपाले ३०, एकीकृत समाजवादीले २० र लोसपाले १६ स्थानीय तह जितेका थिए ।

रास्वपाका सभापति लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि रिक्त भएको चितवन–२ मा आगामी १० गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । अदालतको फैसलापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका लामिछाने फेरि उम्मेदवार बनेका छन् । चितवनसहित तनहुँ–१ र बारा–२ मा उपनिर्वाचनमा लामिछानेले अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले र पूर्वप्रहरी रमेश खरेललाई समेत रास्वपाबाट उम्मेदवार बनाएपछि चुनावी माहोल झनै गर्माएको छ । त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनेपछि ती क्षेत्र रिक्त बनेका हुन् ।