काठमाडौँ- असार पहिलो हप्तामै सक्ने गरी तयारी गरिएको राष्ट्रिय जनगणनाको काम नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना जोखिमका कारण रोकिएपछि फेरि कहिले हुने भन्‍ने अन्योल कायम छ । गत वैशाख १६ गतेदेखि नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाबाट बच्न निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणना स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको तयारीस्वरूप आठ हजार ५०० सुपरिवेक्षकलाई तालिमसमेत दिइसकेको छ । जनगणनाका लागि ७७ जिल्लाका ८७ कार्यालयमा सामानसमेत पुर्‍याइएको छ ।

विभागको ३३ जिल्लामा कार्यालय छ । अरु केही जिल्लाका कार्यालय सरकारी भवनमा सञ्चालन गरिए पनि धेरै जिल्लामा कार्यालयका भाडा तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ । कार्यालय बन्द गर्दा सामान कहाँ राख्ने भन्‍ने समस्या छ । असारसम्मका लागि लिइएको जिल्ला जिल्लाका जनगणना कार्यालयको म्याद असोजसम्म थपिए पनि काम हुने नहुने भन्‍ने निश्चित नभएको विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिए ।

जनगणनाको काम फेरि शुरु गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ । जनगणनाका लागि सुपरिवेक्षक छनोट गरी ३९ हजार गणक छान्‍ने प्रक्रिया शुरु भएको थियो । गणकका लागि डेढ लाखले आवेदन दिएका छन् । सुपरिवेक्षक र गणकका लागि दुई महिनाको तलब दिने गरी आवेदन माग गरिएको थियो । विसं १९६८ देखि शुरु भएको जनगणनाका क्रममा यसपटक आवेदन नै आह्वान गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको हो । यसअघि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत सरकारी कर्मचारीबाट जनगणना गरिन्थ्यो । सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण र गणकका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्णले आवेदन दिन पाउने गरी जनशक्ति माग गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले जनगणना सार्ने वा गर्नेमध्ये निर्णय नगर्दा कार्यालय र कर्मचारी भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । असारदेखि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर अरु सेवा सुरु भए पनि जनगणना भने रोकिएको छ । यसपटक वडा तहसम्मको तथ्याङ्क लिने गरी जनगणनाको तयारी भएको छ । जनगणनालाई सहयोग गर्न वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा वडा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा स्थानीय तह समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समन्वय संयन्त्रमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

विसं १९६८ देखि १०/१० वर्षमा हुँदै आएको जनगणना २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००८ सालमा हुन सकेन । विसं २००९ मा महोत्तरी पूर्व र २०११ सालमा महोत्तरी पश्चिम गरेर दुई चरणमा जनगणना गरिएको थियो । त्यसबेला दुई चरणमा जनगणना गरिए पनि अहिले त्यसो गर्न नसकिने निर्देशक लामिछाने बताउनुहुन्छ । नेपालमा भएको जनगणनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य भनी मान्यता पाएको पनि विसं २०११ देखि नै हो ।

पहिलोपटक विषयगत प्रतिवेदन तयार पारिने
विभागले पहिलोपटक विषयगत प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी जनगणनाको तयारी गरेको छ । यसपटक १३ वटा विषयगत प्रतिवेदन तयार पारिएको विभागले जनाएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा युवा, शिक्षा, श्रमशक्ति तथा आर्थिक क्रियाकलाप, बसाइँसराइ र शहरीकरण, मातृ मृत्यु, जन्म तथा मृत्यु, विवाह र प्रजनन, अपाङ्गता, जातजाति, भाषा, धर्म र जनसङ्ख्या प्रक्षेपणको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिने छ ।

प्रतिवेदन तयार पार्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विषय विज्ञ, भूतपूर्व कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसहितको कार्यदल बनाउने विभागले जनाएको छ । कार्यदलले आवश्यकतानुसार अन्तक्र्रिया तथा छलफल गर्नेछ । यस्तो प्रतिवेदन विसं २०८० असार मसान्तसम्म प्रकाशन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । माथि उल्लिखित प्रतिवेदनबाहेक घर तथा घरपरिवार सूचीकरण र सामुदायिक विवरणबाट आवश्यकतानुसार अन्य विषयगत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सकिने जनाइएको छ ।

जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्क तथा विषयगत प्रतिवेदन सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई प्राथमिकता क्रमअनुसार वितरण गरिने छ । जनगणनाको भौगोलिक भ्रमांश र विवरणगत भ्रमांशको दर पत्ता लगाउन जनगणना सम्पन्‍न भएको मितिले तीन महिनाभित्र जनगणना जाँच सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने गरी तयारीसमेत अघि बढाइएको छ ।

सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीयलगायत विषयका नीति बनाउन तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले जनगणना आवश्यक पर्छ । पन्ध्रौँ योजनामा पनि समन्यायिक विकास र समृद्धिका लागि गणना आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । संवैधानिकरूपमा सुनिश्चित गरिएका मौलिक हक, सामाजिक सुरक्षा, आरक्षणलगायतका लागि पनि तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ । सबै तथ्याङ्कीय क्रियाकलाप ठप्प भए अनुमानका आधारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्ने निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा किरण बुढाथोकी असारमै सक्ने गरी गणनाको तयारी गरिएकामा कोरोना जोखिमका कारण निषेधाज्ञा जारी भएका बेला स्थगन गरिएकाले फेरि गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन प्रस्ताव पठाइएको बताउँछन् । रासस