काठमाडौं : एकातिर पार्टी विवाद कायमै, अर्कोतर्फ सरकारले जारी गर्‍यो अध्यादेश। त्यही अध्यादेशले विवादको भुमरीमा ‘घ्यू थपिएपछि’ सत्तासीन नेकपामा ठूलै हलचल भयो। तीन सदस्यको मात्र बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहित मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधन अध्यादेश जारी गरिएको थियो। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत नेताले तत्काल उक्त अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए।

स्थायी समिति बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने तय थियो। त्यसअगावै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेता शंकर पोखरेल दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगे। दाहालले अध्यादेश फिर्ता नभई अरू विषयमा कुरा नहुने अडान लिए। त्यसलगत्तै वरिष्ठ नेता नेपाल खुमलटार पुगे।

भीम रावल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मालाई खुमलटार बोलाएर अध्यादेशमाथि छलफल गर्न संसद्को विशेष अधिवेशनको समावेदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइयो। पार्टीका ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहित रावल र भुसाल राष्ट्रपति कार्यालय पुगे। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त पत्र दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो। सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट ननिस्कने अड्डी कसे उनीहरूले। एक चौथाइ (७९) जना सांसदले लिखित रूपमा माग गरे राष्ट्रपतिबाट विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यता अध्यक्ष दाहाल स्थायी समिति बैठकमा भाग लिन भन्दै बालुवाटार पुगे। तर, अर्का अध्यक्ष ओलीले दाहाललाई फोन गरेर बैठकमा नआउने संकेत गरे। ‘पार्टी संसदीय दलको नेता म हुँ, मलाई जानकारी नदिएर विशेष अधिवेशन माग गर्ने ?’, ओलीले दाहालसँग आक्रोश पोखे। ओलीले तुरुन्तै विशेष अधिवेशन आह्वानको समावेदन फिर्ता लिनुपर्ने बताए। दाहालले अध्यादेश फिर्ता नलिई समावेदनको प्रस्ताव फिर्ता नहुने जवाफ दिए। दुई अध्यक्षबीच फोनमै चर्काचर्की पर्‍यो। दाहालले पार्टी बैठकमा आफू जान लागेको र ओलीलाई पनि बैठकमा आउन आग्रह गरे।

त्यसलगत्तै बालुवाटारमै रहेका दाहालसँग महासचिव विष्णु पौडेलले ‘कानेखुसी’ गरे। दाहाल उठेर ओली भेट्न पुगे। ओलीसँग पुनः कुरा मिलेन। स्थायी समिति सदस्यहरू महासचिव पौडेल, सुवास नेम्बाङ, शंकर पोखरेल र घनश्याम भुसाल सक्रिय बने। कोही दाहालसँग त कोही ओलीसँग छलफलमा जुटे। त्यसपछि महासचिव पौडेल, भुसाल, नेम्बाङ र पोखरेलसहित दुई अध्यक्षबीच कुराकानी भयो। प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता लिन र दाहाल समावेदनको प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार भए। छलफलकै क्रममा संवैधानिक निकायमा आपसी सहमतिमा पदपूर्ति गर्न तथा स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठक सार्ने सहमति बन्यो।

दुई नेताबीच सहमतिपछि स्थायी समिति बैठक सुरु भयो अपराह्न ४ बजे। बैठकमा दाहालले ओलीसँग अनौपचारिक सहमति भएको जानकारी दिए। उनले पार्टी फुटाउने र एकता कायम गर्न चाहने दुईथरी खेल भइरहेको भन्दै आफू एकताकै पक्षमा रहेको बताए। सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने र विशेष अधिवेशन समावेदनको पत्र पनि फिर्ता लिने सहमति भएको दाहालले बैठकमा सुनाए।

स्थायी समितिका एक सदस्यका अनुसार दाहालपछि ओली बोलेका थिए। ओलीले संविधान कार्यान्वयन र रिक्त संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका लागि सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्नुपरेको अवस्था दर्शाए। उनले प्रमुख विपक्षी कांग्रेस नेतालाई झन्डै ११ महिनादेखि परिषद् बैठकमा ल्याउन कोसिस गर्दा पनि नआएको उल्लेख गरे। विपक्षी दलका नेता आउने स्थिति बनेपछि आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटाले सहयोग नगरेको गुनासो उनले गरे। मंगलबारको परिषद् बैठकमा सभामुख सापकोटा नगएपछि कोरम पुगेको थिएन। त्यसलगत्तै सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो।

ओलीले संवैधानिक संकट फुकाउन अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग पनि सहमति भएको तर अध्यादेश जारीपछिको बैठकमा देउवा अनुपस्थित भएको खुलाएका थिए। पार्टीकै नेताहरूले विरोध जनाएका कारण अध्यादेश अघि नबढाइने उनको भनाइ थियो। उनले आफू सहमतिकै साथ अघि बढ्न चाहेको स्पष्ट पार्दै समकालीन सबै नेता प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बनिसकेकाले अब उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखेको स्थायी समितिका एक सदस्यले बताए।

वरिष्ठ नेता नेपालले भने ओलीको भनाइ स्पष्ट नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ‘प्रचण्डजीले अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएको भन्नुभयो। तर, प्रधानमन्त्रीले अघि नबढाउने भन्नुभयो ? खास सहमति के भएको हो ?’, नेपालको प्रश्न थियो। विपक्षी दलका नेता देउवाले अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा सरकारसँग सहमति नभएको कुरा आफूसँग टेलिफोनमा भनेको भन्दै नेपालले बैठकमा जानकारी दिएका थिए।

स्थायी समिति सदस्य भुसालले अनौपचारिक सहमतिमा सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने र विशेष अधिवेशनको समावेदन पनि फिर्ता लिने सहमति बनेको स्पष्ट पारेका थिए। संवैधानिक निकायमा सहमतिका आधारमा पदपूर्ति गर्ने, स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठक सार्ने सहमति बनेको भुसालको भनाइ थियो। नेम्बाङ र पोखरेलले सहमतिका आधारमा अरू विषय पनि सल्टाउँदै जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

त्यसपछि अनौपचारिक सहमतिलाई बैठकको निर्णयमा राखिएको थियो। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई अध्यक्षको अनौपचारिक सहमतिअनुसार नै निर्णय भएको जानकारी दिए। राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दर्ता गर्न पुगेका रावल र भुसाल पार्टीको निर्णयपछि मात्र फिर्ता भएका थिए।

केन्द्रीय कमिटी धकेलियो

स्थायी समितिले पुस ५ गते निर्धारित केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस १० गते बस्ने निर्णय गरेको छ। दुई अध्यक्षको सहमतिअनुसार स्थायी समिति पुस ५ र केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस १० गते तोकिएको हो।

राजनैतिक प्रस्ताव यथावत

दाहालको सचिवालयले स्थायी समितिमा पेस भएका राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता गर्ने सहमति नभएको जनाएको छ। दाहालपुत्री गंगा र प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ताको हल्ला निराधार, कपोलकल्पित भएको दाबी गरेका छन्। दाहालले पेस गरेको १९ पृष्ठ लामो ‘आरोपपत्र’माथि छलफल नगर्ने भन्दै ओलीले उक्त पस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।- यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा नरेन्द्र साउदले लेखेक छ्न ।