काठमाडौं। सरकारले नदीजन्य पदार्थीहरूको उत्खननदेखि बिक्री वितरण व्यवस्थापन तथा नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकार सम्पन्न छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै छुट्टै कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादु थापा ‘बादल’, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री लेखराज भट्ट र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री ह्रदयस त्रिपाठी सम्मिलित बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

यस्तै, आगामी १५ दिनभित्र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी परिमार्जित मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको छ।

उक्त मापदण्डमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, बिक्री वितरण व्यवस्थापन, खानीजन्य उद्योग, क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै शर्त तथा मापदण्ड कायम गर्ने भनिएको छ।

यससँगै हिमाल/पहाड तथा तराईका जिल्लाहरूका लागि दूरीसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड राख्ने भएको छ।

सरकारले खानीजन्य उद्योग सञ्चालनका लागि इजाजत र अनुमति प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने भएको छ।

त्यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायत निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खानी तथा भूगर्भ विभागले विभिन्न ९२ वटा खानीजन्य उद्योगको पहिचान गरेको छ।

पहिचान भएका ती उद्योगहरूलाई सरकारले सञ्चालन गराउन चाहेको छ।

बैठकले बिना दर्ता अनुमति सञ्चालन गरिएका क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरू भने बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

दर्ता अनुमति प्राप्त भएका तर, मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्ता उद्योगहरूबाट मापदण्ड पालनाको समयबद्ध कार्ययोजनासहितको प्रतिबद्धता लिएर मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, बिक्री वितरण व्यवस्थापनको जिल्ला अनुगमन समितिबाट प्रभावकारीरूपमा अनुगमन गर्ने र मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ।

तर, हाल घाटगद्दीमा मौज्दात रहेको नदीजन्य पदार्थको परिणाम यकिन गरी बिक्री वितरणको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाएर प्रशोधित/अप्रशोधित ढुंगा, गिटी र बालुवाको भइरहेको बिक्री वितरणलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।