काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई डाकिएको छैन । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सर्वदलीय बैठक भने पनि राप्रपालाई भने नडाकिएको हो । राप्रपालाई नडाकिएको प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले राप्रपाकै नेतृत्वमा गैरसंवैधानिक तरिकाले सडकमा नारा लागेकाले नबोलाइएको हुन सक्ने तर्क मिडियामा गरेका छन् ।

यसलाई भने राप्रपाले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा लिएको बताएको छ । राप्रपाका वरिष्ठ नेता ध्रुबबहादुर प्रधानले सर्वदलीय बैठकमा राप्रपालाई नबोलाउनु अप्रजातान्त्रिक भएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘संविधानले अपरिवर्तनीय बाहेकका कुरालाई उठाउन सकिन्छ भनी उल्लेख गरेकाले सडकमा नारा लाग्नु स्वभाविक कुरा हो । तर सर्वदलीय बैठकमा यसलाई आधार बनाएर संसदमा सहभागी दललाई नबोलाउनु गैरसंवैधानिक हो ।’

उनले सडकमा नारा लगाएर माग राख्नु प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । उनले सडकमा उत्रिएर जनताले सजिलो उपाय अपनाउको पनि बताए ।

नेता प्रधानले ओली सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘एक दलमात्र जाँदैन । एउटा दललाई पनि फेस गर्न नसक्ने कस्तो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकार ?’

प्रधानले विरोधी खडा गरेर सरकारले गैरजिम्मेवारी प्रस्तुत गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलबारका लागि सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलको सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ११ बजे डाकिएको बैठकमा ती दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।

बैठकमा पछिल्लो समय देशभर राजावादीहरुको आन्दोलन बढेसँगै यसबारे प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुको चासो व्यक्त हुन थालेको सन्दर्भमा ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

गत शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापामा १० हजार भन्दा बढीको संख्यामा तामझामका साथ राजावादीहरुले प्रदर्शन गरेपछि ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएको बुझिन्छ ।

कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा असफल सरकारले जनताको उपचारमा बेवास्ता गर्नुका साथै महामारीका नाममा भ्रष्टाचार बढेपछि जनता स्वतस्फूर्त रुपमै लकडाउनलाई तोडेर आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

१० अर्ब रुपैयाँ कहाँ गयो ? हिसाब देऊ ? भन्दै नेपाली झण्डा लिएर सडकमा उत्रिएका हजारौं युवाको मागलाई सम्वोधन नगरेको सरकारमाथि बिस्तारै राजावादीहरुले समेत  दवाव दिन थालेपछि अप्ठेरोमा परेको छ ।

जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको सरकारमाथि दवाव पर्दै जाँदा सडकमा भने गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै ठूलो संख्यामा युवाहरु सडकमा  उत्रिएका छन् ।

ओली सरकारले काठमाडौं जिल्लामा नाराजुलुस गर्न नपाइने गरी गत हप्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रतिवन्ध लगाएको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै शनिबार सिंहदबार अगाडिबाटै संसद भवनसम्म नाराजुलुस लागेको थियो ।

यसलाई कसरी परास्त गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । यो चर्चा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि गत आइतबार उठेको थियो ।

नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले यो विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने भन्दै ‘विशेष प्रस्ताव’ पेश गरेका थिए ।

उनले यो सरकार भ्रष्ट भएको र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकै कारण अहिले सडकमा आवाज बढ्दै गएको उनको निष्कर्ष थियो ।