सवारी चालकको लाइसेन्स खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई पत्र

काठमाडौं : सवारीसाधन अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को फाराम खुलाउन मन्त्रपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । मंसिर १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सवारीचालकको अनुमतिपत्र, सवारीसाधन जाँचपास र रुट ईजाजतपत्र नविकरण म्याद थप सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खुलाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पत्राचारमार्फत सातै प्रदेशका यातायात कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ ।

कोभिड-१९का कारण लागू भएको बन्दाबन्दीको कारण सरकारले बैशाख १४ मा सवारीचालक अनुमति पत्रको नवीकरण, सवारी साधनको नवीकरण जाँचपास, सवारी साधन कर, सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको जरिवाना नलिई गर्ने निर्णय गरेको थियो । साउन ५ मा सवारी चालक अनुमतिपत्र को नविकरण गर्ने म्याद बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवधिभित्र परेमा भदौ मसान्तसम्म गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसकारणले ढिला भएबापत बुझाउनुपर्ने शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था भएको थियो । तर भदौपछि पनि लकडाउन पूर्ण रुपमा नहटेको, चाडवाड तथा विविध कारणले सेवा कार्यालयहरु पूर्णरुपमा नखुलेमा सेवाग्राहीहरुले सेवा लिन सकेनन् । सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण, संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरुको जाँचपास र रुट ईजाजत पत्रको नवीकरण गर्ने म्याद मंसिर मसान्तभित्र परेमा ढिलो भएवापत बुझाउनु पर्ने शुल्क मिनाहा गर्ने गरी म्याद थपको प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको थियो ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने म्याद थप एवं संघको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरुको जाँचपास र रुट इजाजत पत्रको नवीकरण गर्ने म्याद थप मंसिर मसान्तसम्म जरिवाना नलाग्ने गरी कायम गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।