काठमाडौं । गत पुस २३ गते नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा सचिवालय ६ जना नेताको गोप्य बैठक बस्यो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकाल्यो । स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने, उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खोल्ने गठबन्धनको मुख्य ध्येय थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले डा. युवराज खतिवडाप्रति मोह नत्यागेकाले तगारो हाल्न सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले त्यो बाटो रोजेका थिए ।  तर, नेकपा गम्भीर सङ्कटमा फस्यो । गुटबन्दी बन्सोझैं मौलाउँदै गयो । प्रधानमन्त्री ओली र इतरसमूहको गुटगत प्रतिस्पर्धाले पार्टी एकता नै सङ्कटमा पर्‍यो । सरकार र पार्टी दुवैका काम प्रभावित बने ।

                              

उसो त, गत असार १७ गते झम्सिखेलको अँगेनो रेस्टुरेन्टमा २९ जना स्थायी कमिटी सदस्य भेला भएर ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउने निष्कर्ष निकालेपछि पार्टीले झण्डैझण्डै विभाजनको दिशा समातेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भोलिपल्टै (असार १८) गते संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीति दल विभाजन गर्न खुकुलो बनाउने प्रावधान राखिएको अध्यादेश ब्यूँताउने तयारी गरेकै हुन् ।

साउन १३ गतेको स्थायी कमिटी बैठक रोकिएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित ३१ जना स्थायी कमिटी सदस्य बालुवाटारमै भेला भएर ओलीलाई कारबाही गर्न खोजेकै हुन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि सम्भावित दुर्घटना टरेको थियो ।

अहिले ओली प्रचण्डले विचार समूहका नाममा आफूले गरेको गुटगत अभ्यास र गतिविधिलाई कार्यकर्ताको थाप्लामा हाल्न खोजेका छन् ।

शुक्रबारको स्थायी कमिटीमा पेस गर्न अध्यक्षद्वयले तयार पारेको प्रस्तावमा पार्टीको संस्थागत प्रणाली र वैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने प्रवृति झाँगिदै जाँदा पद्धतिहीनता, गुटबन्दी, अराजकता र अनुशासनहिनता फैलिँदै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ । विभिन्न सन्दर्भमा नेतृत्व तहबाट समेत गम्भीर प्रकृतिका गल्ती, कमजोरीहरु हुन पुगेको भनिए पनि गुटगत गतिविधिलाई स्वीकार गरिएको छैन ।

बरु पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधहरू ठीक किसिमले समाधान गर्न नसक्दा संस्थागत प्रबन्ध उल्लङ्घन हुँदैगयो र आन्तरिक एकता कमजोर भयो भन्ने निचोड निकालिएको छ ।

आन्तरिक विवादलाई कटुतापूर्ण र यदाकदा शत्रुतापूर्ण तहमा भड्काउन खोज्ने, पार्टी अनुशासनलाई गुट अनुशासनले र पार्टीलाई गुटले विस्थापित गर्न खोज्ने, गुट–गुटका अलग–अलग बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने जस्ता गलत अभ्यासहरुलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई अनुसाशीत र पार्टीभित्रको बहस– विवादलाई विधिसम्मत् तथा मर्यादित तुल्याउने निर्णय गर्दछ भनेर समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसबीचमा प्रचण्डले आफ्नो निवास खुमलटारमा दर्जनौं भेला बैठक आयोजना गरे । प्रधानमन्त्री ओली समूहले मदन भण्डारी फाउन्डेसन सक्रिय तुल्याएर काठमाडौंमा नगरैपिच्छे भेला गरे । काठमाडौंबाहिर पनि पुराना कमिटी ब्यूँताउन र समानान्तर गतिविधि गर्न फाउन्डेसन सक्रिय रह्यो । तर, अहिलेसम्म आफ्नातर्फबाट भएका गल्ती, कमजोरी र गुटगत गतिविधिप्रति अध्यक्षद्वयले आत्मआलोचना गर्न चाहेका छैनन् ।

यसअघि केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा पनि पार्टीमा गुटबन्दी बढेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । र, सबैखाले गुटबन्दी, अराजकता र अनुशासनहीनतालाई नियन्त्रण गनुपर्ने बताइएको थियो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी संस्थागत छैन । बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरू सक्रिय रहेका छन् । पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृत्तिहरू कायम छन् । पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा छ । पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिने हो कि भन्ने खतरा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

ओली–प्रचण्डले अहिले पनि त्यही रटान लगाइरहेका छन् ।

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि कैफियत देखाउँदै वरिष्ठ नेता नेपालले सचिवालय बैठकमा पार्टीमा गुटगत कुरा र काम के–के भए र क–कसले त्यो काम गरे भनेर प्रष्ट्याउनमा माग गरेका थिए । अध्यक्षद्वयले त्यसबारे थप ब्याख्या गर्न नै चाहेका छैनन् । बरु, आफ्ना कमजोरीलाई पार्टीभित्र हुर्कंदै गएको चिन्तन बनाएर कार्यकर्ताकै थाप्लामा दोष खन्याउन चाहेको देखिन्छ ।१२ खरी बाट