उद्यमीशीलता मैत्री शिक्षा नीति : के कार्यान्वयन होला त ?
प्रकाशित : २०८२ असार १० गते १२:१५
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकारले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने देखि लिएर संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई थप सुदृढ गर्ने, कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्चाउने सहमतीको आधारमा संशोधनको प्रर्कया अघि बढाउने, राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वाेपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रम सहित सरकारी फजुल खर्च रोक्ने अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन“फेसलेस सेवा” विस्तार गर्ने र नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रुपमा विकास गरी सम्भव भए सम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने तथा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित ११ वटा विषयमा १५५ वटा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम गत बैशाख १९ गते सम्मानीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नु भएको सम्बोधनमा सरकारले प्रस्तुत गरेको छ।
यस आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत ११ वटा विषयका विषयहरु मध्ये (च) मा ; “उद्यमीशीलता मैत्री शिक्षा” को नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहिन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने । यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाई र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने । उद्यमशीलताको माध्यमद्धारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने । सबै उद्यममा “ विजनेस प्लान” र त्यसको “इकोसिस्टम” निश्चित गरी “जेन्सी पुस्ता” लाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित “ स्टार्टअप” कार्यक्रम सुरु गर्ने नीति लिएको छ ।
वास्तवमा यस नीति तथा कार्यक्रमले कल्पना गरेको कस्तो बजेट तथा कार्यक्रम हो त ? भन्ने जिज्ञास पछिको यो लेख हो । “उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा” एक यस्तो नीति हो जसले शिक्षा र श्रम क्षेत्रलाई एक–आपसमा जोडेर सीपयुक्त, आत्मनिर्भर र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने मानवशक्ति उत्पादन गर्ने सोच सहितको नयाँ शिक्षा नीति हो ।
यस नीति अन्तर्गत निम्न पक्षहरूलाई समेटिएको छन् ः–
१. नीतिको मूल उद्देश्य ।
– श्रम बजारमा सीपयुक्त श्रमिकको अभाव र सीपविहीन श्रमिकको थुप्रो रहेको स्थितिको अन्त्य गर्नु ।
– शिक्षा प्रणालीलाई उद्यमशीलता (भलतचभउचभलभगचकजष्उ)संग जोडेर आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नु ।
२. प्रमुख रणनीतिहरू
क. पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन सुधारः–
– विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता, व्यवसायिक सोच, प्रोजेक्ट, बेस्ड लर्निङ
जस्ता विषय समावेश गर्ने ।
– व्यावहारिक र प्राविधिक सीप शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने ।
ख. “विजनेस प्लान” र “इकोसिस्टम” निर्माणः–
– हरेक उद्यम सुरु गर्न विद्यार्थीलाई व्यवसाय योजना बनाउने अभ्यास गराउने ।
– सहजीकरण गर्नका लागि वित्तिय पहुँच, परामर्श, बजार पहुँच, सहकार्य नेटवर्क आदि रहने गरी
इकोसिस्टम निर्माण गर्ने ।
ग. जेन्जी पुस्ता र स्टार्टअपमा प्राथमिकताः–
– न्भल श् पुस्तालाई लक्षित गरी युवा–केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम ल्याउने ।
– लगानी, तालिम, डिजिटल प्लेटफर्म, सहुलियत ऋण जस्ता उपायमार्फत उद्यम थालनी गर्न
प्रेरणा दिने ।
३. अपेक्षित नतिजा
– शिक्षाले रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने शक्ति प्रदान गर्ने ।
– देशभित्रै आयआर्जनको अवसर विस्तार गर्ने ।
– वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घट्ने ।
– युवा पुस्तामा आत्मनिर्भरता, नवप्रवर्तन र व्यवसायिक आत्मविश्वास बढ्ने ।
उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा नीति नेपाल जस्तो युवा बहुल भएको राष्ट्रका लागि दीर्घकालीन विकासको आधारशिला हो । यसले शिक्षालाई व्यावसायिक, व्यवहारिक र उत्पादनमूलक बनाई देशको समग्र आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य राख्दछ ।
अत् , नेपाल सरकारले लिइएको नीति तथा कार्यक्रम मात्रै कर्मकण्ड हो कि साँच्चै शिक्षाको विकास तथा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रका लागि सकारात्मक तथा गुणात्मक सुधारका लागि यस नीतिलाई मुर्तता दिनका लागि के साँच्चै सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकबाट यथोचित यथेष्ट सम्बोधन गर्ला त ?
प्रकाशित : २०८२ असार १० गते १२:१५
Facebook Comment