शिक्षक आन्दोलन किन ?

आन्दोलन भनेको परिवर्तन हो।विश्वको इतिहासका पानाहरु पल्टाउदा जति परिवर्तन भएका छ्न ती  सबै आन्दोलनबाट नै भएका छ्न।नेपालको सन्दर्भमा राणाहरुले गरेको शोषण र विभेदले नै  २००७ सालमा क्रान्तिबाट परिवर्तन भयो।२०१७देखि २०४६ सम्म पनि राज्यशक्तिको विभेद र सत्ताको दुरुपयोगको कारण नै २०४७ को परिवर्तन भयो।नेपालमा जे  जति परिवर्तन भए पनि शिक्षा र शिक्षकलाई राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीले गरेको उपेक्षा र बिभेदले नै शिक्षक हरु आन्दोलनमा होमिनु परेको हो।

विभेद इतिहासदेखि नै Aristotle ले भनेका थिए:” Teachers, who educate children, deserve more honor than parents, who merely gave them birth; for the latter provided mere life, while the former ensured a good life.” एरिस्टोटलकै पालामा अनुभव गरिएको यो कुरा आजका दिनसम्म आउँदा पनि व्यवहारमा देखिएर शिक्षकले पर्याप्त सम्मान पाउन नसक्नु विडम्वनापूर्ण छ ।   वि.सं १९९१ मा सैनिक द्रव्यकोष स्थापना गरी सैनिकको सञ्चयकोष कट्टी सुरु गरियो । यो व्यवस्था १० वर्षपछि वि.सं. २००१ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका निजामती कर्मचारीका लागि पनि व्यवस्था गरियो । त्यसको ४ वर्षपछि देशैभरिका सबै निजामती कर्मचारीको लागि व्यवस्था गरियो । तर, शिक्षकको बारेमा बेवास्ता गरियो । शिक्षकले अरु कर्मचारीको जस्तै आफूहरुको पनि सन्चयकोष कट्टी गराउन ठूलै आन्दोलन गर्नुपर्यो । निजामतीको कोष कट्टी गर्न सुरु गरेको लगभग ३५ वर्षपछि २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह हुनुभन्दा अघि भएको शिक्षक आन्दोलनबाट कोष कट्टी हुने भयो तर, हास्यास्पद कुरा के रह्यो भने सुरुमा शिक्षकको तर्फबाटको मात्रै जम्मा गरिदिने, सरकारले नथपिदिने भनियो। पछि सरकारले पनि रकम जम्मा गरिदिने निर्णय भयो। सुरुसुरुमा तलबभत्ता, पेन्सन, उपदान तथा औषधी उपचारमा पनि अन्य कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकलाई विभेद थियो रे। यतिमात्रै कहाँ हो र? सरकारले तलब बढाउँदा अन्य कर्मचारीको बढ्ने तर, शिक्षकको नबढ्ने, बढेको तलब भत्ता तथा सुविधा पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अझै केही वर्षअघिसम्म त शिक्षक “राष्ट्रसेवक” भित्र परेका पनि थिएनन्। शिक्षकलाई अन्य कर्मचारीहरुको तुलनामा विभेदको शृङ्खला पहिलेदेखि नै रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ । शिक्षकले हाल पाइरहेको तलब भत्ता , पेन्सन, सन्चयकोष जस्ता सुविधा निकै ठूलो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका हुन् भन्ने पनि सुनिन्छ  अहिले पनि सबभन्दा बढि सम्मान गरिनुपर्ने शिक्षक र शिक्षालाई नीतिमै विभेद गरिएको महसुस हुन्छ।  शिक्षकलाई सम्मानजनक पेसा बनाउन र शिक्षकलाई पेसाप्रति उत्प्रेरित गराइ राख्न नीतिगत रुपमा केके गर्नुपर्ला? शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीच सेवा प्रवाहको क्रममा उत्प्रेरणा बढाउने मौद्रिक एवम् गैरमौद्रिक तत्वहरुबीच के के असमानताहरु रहेका छन्? यस सम्बन्धमा कानुनमा गरिएका व्यवस्थामा टेकेर यो लेखमार्फत् केही कुरा उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ।

नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने मर्यादाक्रममा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उप प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक तथा स्थानीय तहका अधिकृत सहित  नेपाल सरकारका अधिकृत स्तरका निजामती कर्मचारीहरु समेत गरी राष्ट्रपतिदेखि जनप्रतिनिधिसम्म  समावेश हुँदा शिक्षकलाई समावेश नगरिनु  दु:खको कुरा हो। शिक्षकलाई पनि मर्यादाक्रममा समेटेर शिक्षकको मनोबल उच्च बनाउनुपर्दछ। उत्प्रेरणा जगाउन गैरमौद्रिक तत्वहरुको पनि उल्लेखनीय भूमिका रहेको हुन्छ।

नेपालको सविधानको धारा १८ मा समानताको हक को व्यवस्था रहेको छ।तर नेपालको सन्दर्भ मा निजामती कर्मचारी ,सेना,प्रहरी ,क्याम्पसको प्राध्यापक भन्दा शिक्षकमा ठूलो विभेद राज्यले गरेको छ।निजामती कर्मचारी तर्फ जुनसुकै कार्यालय को प्रमुख निजामती कर्मचारी हुने,सेनामा सेनाका नै विभिन्न तहमा प्रमुख हुने ,प्रहरी मा  त्यस्तै व्यवस्था तर शिक्षा तर्फ पालिका ,जिल्ला ,प्रदेश ,बिभाग देखि मन्त्रालय सम्म शिक्षकले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था नगरेर राज्यले विभेद गरि शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त गराएको छ।यस्तो अवस्था अन्त्यको लागि  विद्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म नै निश्चित पदसोपान कायम गर्नुपर्दछ। तोकिएको तह र श्रेणीमा निश्चित समय सेवा गरिसकेपछि इच्छुक शिक्षकलाई शिक्षा अधिकृत तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी हुँदै माथिल्ला पदहरुमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट जान पाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ किनकि सर्पको खुट्टा सर्पले नै देखेको हुन्छ भनेझैँ वर्षौँसम्म विद्यालयमा पढाएको शिक्षकले नै विद्यालयका समस्याको समाधानका बारेमा ठोस कदम चाल्न सक्दछ। निजामती सेवा ऐनको दफा १६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ “निजामती सेवा भन्नाले संसद् सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवासमेत जनाउनेछ” त्यस्तै, सोही ऐनको दफा १०(१) को खण्ड (३) मा भनिएको छ “निजामती सेवाका स्थायी वहालवाला कर्मचारिको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन। (निजामती सेवाको पदमा उम्मेद्वार हुन।) यहाँनेर दफा १६ मा शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १६ नियम ८६ मा रहेको “विद्यालय शिक्षा सेवा” पनि थप्न सकेमा ३५ वर्ष पुगेका शिक्षकलाई शिक्षा अधिकृत हुँदै निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा पुग्ने बाटो खोलिन्छ। यो अवसर शिक्षकलाई अत्यन्त राम्रो प्रेरणा बन्न पुग्छ।  विद्यालय शिक्षा सेवालाई पनि लोकसेवा आयोग अन्तरगतको एउटा छुट्टै सेवा बनाइनुपर्दछ। यसो पनि नगरिए  संविधानमा संशोधन गरेर शिक्षक सेवा आयोगलाई पनि  संवैधानिक अङ्ग बनाउनु पर्दछ। माध्यमिक तहमा निश्चित समय सेवा गरेका र शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकहरुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा अन्य विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उप प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापकमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। साथै, ती सेवा आयोगको उम्मेद्वार बन्न तोकिएको शैक्षिक योग्यतासहित अनिवार्य विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। साथै शिक्षक हुँदाको सेवा अवधि पनि जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर् कुनै पनि पेसामा लागेको व्यक्तिलाई भविष्यको चिन्ता हुन्छ नै। शिक्षकमा प्रवेश गरेर शिक्षकबाटै अवकाश पाउनुपर्ने हालको परिस्थितिले कतिपय शिक्षकहरुको मनोबल उच्च हुन सकेको छैन। कुनै पनि  पेसामा माथि कतिसम्म पुग्ने ठाउँ दिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ। वृत्ति विकासको बाटो दरिलो र स्पष्ट  बनाउनुपर्दछ। यसो हुन सकेमा संस्थामा जनशक्ति चलायमान, उत्प्रेरित, अध्ययनशील, कामप्रति जिम्मेवार र प्रतिवद्द हुन पुग्छन्। जसबाट संगठनको प्रभावकारितामा पनि वृददि हुन पुग्दछ। खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरेको कुनै व्यक्तिलाई सचिव हुँदै मुख्य सचिवसम्म पुग्ने ठाउँ हुन्छ भने शिक्षकलाई पनि यस्तो अवसर प्रदान गर्ने गरी पदसोपान  कायम गरिनुपर्दछ। त्यो गोरेटो नीतिमार्फत् नै कोरिनुपर्दछ।

३.तहगत बढुवाको व्यवस्था : हरेक सार्वजनिक संस्थानहरुमा तहगत बढुवा छ। निजामती, प्रहरी, सेना सबैमा योग्यता र क्षमता भए माथिल्लो तहमा जान सकिने प्रावधान छ। तर, विडम्वना शिक्षकमा त्यस्तो छैन। साविक प्रावि शिक्षक , निमाविमा र साविक निमावि शिक्षक, माविमा तहगत बढुवा हुन सक्ने प्रावधान अविलम्ब मिलाउनुपर्दछ।

४.उपचारमा विभेद: निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी सवै सङ्गठनको आआफ्नै अस्पतालहरु सञ्चालनमा छन्। शिक्षकको पनि आफ्नै अस्पताल निर्माण गर्न अब अविलम्ब सुरु गर्नुपर्छ। अथवा, ती अस्पतालहरुमा शिक्षक तथा शिक्षकका परिवारलाई पनि समान हैसियत र सम्मानमा  उपचारको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । निजामती कर्मचारीमा भएको विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था शिक्षकमा पनि लागू गर्नुपर्दछ। यसो गर्न सकेमा शिक्षकमा थप अध्ययन गर्ने बानी बढ्छ। मथिल्लो तहमा जान पाइने हुँदा शिक्षक थप  उत्प्रेरित बन्छन्।

५.तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रको व्यवस्था : निजामती कर्मचारी ,प्रहरी र सएनामा विज्ञापन पछि छनौट पश्चात् कम्तीमा ६ महिना सएवा प्रवेश तालुम पश्चात कार्यक्षेत्र मा पठाउने व्यवस्था भए जस्तो  शिक्षक पेशामा पनि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ । शिक्षकहरू खोज अनुसन्धानकर्ता हुनै पर्दछ। अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञान विद्यार्थीहरुमा बाँड्नुपर्छ। Irish दार्शनिक Edmund Burke ले भनेका थिए “Reading without reflecting is like eating without digesting.” आफू सक्षम भएर कर्तव्य पूरा गरे मात्रै अधिकारका कुरा गर्न सकिन्छ। अरूलाई सिकाउने र अरुको भविष्य निर्माणको जिम्मा पाएको व्यक्ति अध्ययनशील बन्नैपर्छ। किनकि आफूसँग भए पो अरूलाई दिने हो। विश्वमा दिनहुँ नयाँ नयाँ खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तन, मनन भैरहेका छन्।  सेवा प्रवेशको समयमा हासिल योग्यता ,विज्ञता र जानकारीले सँधैभरि काम गर्दैन। तसर्थ, शिक्षकलाई पनि पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धानको मौका दिनुपर्दछ।  राम्रो लेख्न एउटा सिसाकलमलाई पनि तिखारिरहनुपर्दछ भनेजस्तै शिक्षकको पनि हरेक वर्ष पद नवीकरण गर्ने परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

६.अन्य सेवा सुबिधा : काज, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, वैदेशिक अध्ययन तथा तालिममा मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था हरु का सम्बन्धमा विद्यमान प्रावधानहरुमा परिवर्तन गरी कम्तिमा पनि निजामती कर्मचारीसरह कै व्यवस्था कायम गर्न सकेमा शिक्षकको पनि मनोबलमा वृद्दि हुन सक्थ्यो। नयाँनयाँ ज्ञान, विश्वमा भैरहेका अध्ययन, अनुसन्धान, शिक्षण तथा प्रविधिसम्वन्धि नवीनतम्  अन्तराष्ट्रिय अनुभव र जानकारी त सबैभन्दा बढी शिक्षकलाई चाहिने हो नि। तर, व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको देखिन्न। शिक्षकलाई वैदेशिक अध्ययन अनुसन्धानको लागि प्रयाप्त अबसर दिनुपर्दछ। शिक्षा शाखाको कुनै एउटा निजामती कर्मचारीले केही सरकारी काम लिएर कुनै विद्यालयमा पुग्दा नियमानुसार दैनिक भत्ता पाउँछ। तर कुनै विद्यालयको कुनै शिक्षक विद्यालयकै कामले त्यही शिक्षा शाखामा पुग्दा कुनै रकम पाउँदैन। दैनिक भत्ता तथा अरू कुनै खालको सुविधा त कल्पना बाहिरको कुरा। तसर्थ, यो कुरालाई पनि कर्मचारी र शिक्षकबीच समान बनाइनुपर्दछ। एउटा निजामती कर्मचारी सरुवा हुँदा  परिवार समेतको दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछ।बरबुझारथको लागि २१ दिन पाउँछ। १ महिनासम्म बरबुझारथका लागि म्याद थप हुन सक्छ। तयारीको निमित्त बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनको म्याद पाउँछ। तयारी म्यादमा निजले कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्दैन। तर, शिक्षकमा यस्ता कुनै व्यवस्था छैनन्। शिक्षा नियमावलीको नियम १११ मा “दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बापतको रकम रमाना दिने विद्यालयले आफ्नो कोषबाट दिनुपर्नेछ ” भनिएको त छ। तर, व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन। यो दु:खद् कुरा हो। हालको व्यवस्थाअनुसार शिक्षकले स्थायी सेवाप्रवेश गरेपछि पहिलो ग्रेड पाउन र बढुवाको उम्मेद्वार बन्न १ शैक्षिक सत्र पूरा गर्नुपर्छ। यसलाई संशोधन गरेर निजामती कर्मचारीमा जस्तो १ वर्ष पूरा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्दछ। हालको व्यवस्थामा कुनै शिक्षक चैत्रमा नियुक्त भएको छ भने उसले २३ महिनासम्म न त ग्रेड पाउँछ, न त बढुवा उम्मेद्वारको लागि चाहिने समय गणना गर्न नै। त्यसकारण यो व्यवस्था न्यायसंगत् देखिन्न। संशोधन जरुरी छ।

७.बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था : प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारी  र स्वास्थ ,बन लगायत अन्य क्षेत्रका  कर्मचारीहरु पाँच बर्ष तहगत बढुवा हुने व्यवस्था रहेको छ।शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को दशौँ संशोधनको  नियम ३२घ. अनुसार बढुवाका लागि सुपरिवेक्षकले ६ अंक र पुनरावलोकन समितिले ४ अंक दिनसक्ने व्यवस्था छ। तर, शिक्षकको कासमूको पुनरावलोकन समितिमा र प्रअ, प्रअ सँग समान श्रेणीको शिक्षक र प्रअभन्दा माथिल्लो श्रेणीको शिक्षकको कासमूको सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिमा समान तहका वा कनिष्ठ निजामती तथा स्थानीय तहका शिक्षाका कर्मचारीहरु हुन्छन्। यसले पनि शिक्षकको मनोबल कमजोर पारेको अनुभव गर्न सकिन्छ। हरेक तह र श्रेणीका शिक्षक (प्रअ समेत) को  सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिमा कम्तिमा १ तह माथिको वरिष्ठ कर्मचारी हुनुपर्दछ। शिक्षकभन्दा कनिष्ठले कासमु गर्दा शिक्षकको मनोबलमा गम्भीर धक्का लागेको महसुस हुन्छ।

विद्यालयहरुमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी छैन ।२०५७ सालपछि शिक्षक दरबन्दी सिर्जना नगरी विद्याहरुमा ६० हजार जति शिक्षक अभव रहेकोछ ।कक्षागत र विसयगत शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको छ।१७ प्रकारका शिक्षक र तिनिहरुको पेशागत सुरक्षा को व्यवस्था छैन ।आधार  वा जग निर्माण गर्ने इ सि डि शिक्षकहरू को दरवन्दिको व्यवस्था नगरिदैनिक ४२० मा काम लगाएको छ।विद्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी छैन। यस्तो अबस्थामा योग्य जअनशक्ती शिक्षक नबनी विदेश पलायन भएका छ्न ।तर सरकारी कार्यालयमा भएको अहिले कर्मचारीहरुउ ७५% कटौती गरेर पनि जनतालाई सेवा सुबिधा राम्रो सग दिन सकिन्छ भन्ने पुर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सन्दर्भ सामग्री :

१.एजुकेसन पत्र,दिनेश के सि

२.नेपालको सविधान

३.निजामती ऐन ,नियमावली

४.शिक्षा ऐन नियमावली