गण्डकीको राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन : संघीय सरकारको हस्तक्षेप कि समन्वय ?

कावासोती । राइड सेयरिङ—निजी सवारी साधनमार्फत यात्रुलाई सेवा दिने डिजिटल माध्यम—नेपालमा  २०७३सालदेखि शुरू भएको आधुनिक यातायात सेवा प्रणाली हो। विश्वव्यापी रूपमा मान्य, नेपालमा समेत लोकप्रिय हुँदै गएको यो प्रविधिमैत्री विकल्पले आज हजारौँ युवालाई स्वरोजगार दिलाएको छ भने उपभोक्ताहरूका लागि सरल, सहज र समयमै गन्तव्य पुग्ने विकल्प पनि बनेको छ।

यातायात क्षेत्रको आधुनिक रूप मानिएको यो सेवालाई कानुनीरूपमा व्यवस्थित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले चालेको कदम केवल एक प्रशासनिक निर्णय थिएन। यो कदम संघीयताको आत्मा, प्रदेश अधिकारको प्रयोग र नागरिकको सेवा छनोटको हक सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढाइएको साहसी र ऐतिहासिक पहल थियो। तर, यो निर्णय कार्यान्वयन हुने क्रममा आएको दबाब, विरोध र अन्ततः गएराति गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गर्नुले, संघीयता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभ्यासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ को कार्यान्वयन सामान्य कार्यान्वयन प्रक्रिया थिएन। यो तीनवटा न्यायिक आदेशहरू (उच्च अदालत पाटन—२०७६ फागुन २९, सर्वोच्च अदालत—२०७८ भदौ ३ र २०८१ असार १३) को कार्यान्वयन थियो, जहाँ राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न र कानुनी आधार बनाएर अगाडि बढाउन स्पष्ट निर्देश दिइएको थियो। त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय ऐन २०७७ अन्तर्गत सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरूको निर्णय पनि यहीँ उन्मुख थियो—प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्ने। यसै आधारमा गण्डकी प्रदेशले आफ्नो ऐन–सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ (४) अनुसार नियमावली ल्यायो। यात्रु सुरक्षाको सुनिश्चितता, अधिकतम भाडादर निर्धारण, सेवा प्रदायक कम्पनीको दर्ता, प्रयोगकर्ताको बीमा, ट्र्याकिङलगायत व्यवस्थाहरू गर्दै एक सुव्यवस्थित ढाँचा बनाइएको थियो। यो नियमावलीले हजारौँ बेरोजगार युवालाई कानुनी स्वरोजगारमा परिणत गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको थियो। ‘पठाओ’, ‘टुटल’, ‘इजी’ जस्ता सेवा प्रदायकमार्फत हजारौँ युवा दैनिक कमाइमा संलग्न छन्। नियमावलीले उनीहरूको परिचय, बीमा र कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्थ्यो। नागरिकले पनि स्पष्ट नियमभित्र सेवा लिने अवसर पाउँथे—भाडा निर्धारण, गुनासो सुन्ने प्रणाली र सुरक्षा प्रणाली सहित। यस्तो निर्णयले सरकारलाई गुमिरहेको कर र राजस्व समेट्ने अवसर पनि थियाे ।

गण्डकी प्रदेश सरकारकाे नागरिकमुखी निर्णय सार्वजनिक भएपछि यातायात व्यवसायीहरू सक्रिय भए। उनीहरूले यसलाई आफ्नो वर्चस्वमाथिको चुनौती माने, र सिण्डिकेट जोगाउन रणनीति अपनाए। जेठ १६ बाट सार्वजनिक यातायात नै बन्द गर्ने कठोर निर्णय गरी आम जनतालाई नै बन्दी बनाए। व्यवसायी पक्षले सातबुँदे माग राखे—जसमध्ये राइड सेयरिङविरुद्धको माग नै मूल थियो। यस्तो अवस्था सृजना भएपछि सरकार वार्तातर्फ उन्मुख भयो, बार्ता टाेली समिति बनाएर संवाद चलायो। तर व्यवसायीहरू वार्ता होइन, दबाबमार्फत निर्णय उल्ट्याउने रणनीतिमा देखिए। यहीबीच, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पत्र आयो—“जनजीवन सहज बनाउन हाललाई नियमावलीको कार्यान्वयन स्थगन गर्न।” र, गएराति गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि रोक्ने निर्णय गर्‍यो। यहीँबाट प्रश्न सुरु हुन्छ— के संघीय सरकारको यस्तो पत्र संघीय चरित्रअनुकूल थियो? के प्रदेश सरकार आफ्नै निर्णय फिर्ता लिने अधिकार राख्दछ, कि त्यो निर्णय संघीय सरकारले लेखेर उल्ट्याउन सक्दछ? यस घटनाले एउटा खतरनाक संकेत दिएको छ—संघीय संरचना भित्र प्रदेशहरूको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता अझै पनि कमजोर अवस्थामा छ। निर्णय स्वतन्त्रता छैन भने प्रदेश सरकार किन चाहियो? किन संघीयता चाहियो? गण्डकी प्रदेशको निर्णय फिर्ता होइन, ‘स्थगन’ हो—त्यो पनि एक महिनाका लागि मात्र। यो बिचको समय प्रदेश सरकारका लागि रणनीतिक तयारीको हो—जनमत अझ बलियो बनाउने, कानुनी र राजनीतिक स्पष्टता ल्याउने, र व्यवसायीलाई प्रविधिको साझेदार बनाउने।

सिण्डिकेटवाद र संरचनागत ढिलासुस्तीलाई तोड्न अब प्रदेशहरू एकढिक्का भएर संघीयताको मर्म बचाउने निर्णयहरू लिनैपर्छ। यो एउटा निर्णयको स्थगन मात्र होइन, संघीयताको परीक्षण हो। यदि गण्डकीको निर्णय कार्यान्वयनमा फर्किएन भने, अर्को पटक कुनै प्रदेशले नयाँ नीतिगत निर्णय गर्नुअघि दशपटक सोच्नुपर्नेछ—“के यो निर्णय संघीय सरकारलाई ‘मन पर्ने’ हो?” गण्डकी प्रदेशले चालेको कदम ‘नयाँ युग’ को थालनी थियो। यसले ‘नयाँ विचारलाई स्वीकार गर्ने शासन प्रणाली’ को झल्को दिएको थियो। तर, रातारात भएको स्थगनले देखायो—पुरानो सोच, सिण्डिकेट र शक्तिकेन्द्रित नियन्त्रण अझै बलियो छ। अब समय आएको छ—संघीयताको रक्षा गर्ने, प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउने र जनताको सेवा–न्यायमा प्रत्यक्ष पहुँच दिने नीति र अभ्यासलाई स्थापित गर्ने। गण्डकी प्रदेशको निर्णय इतिहासमै सीमित नहोस्—वास्तविक अभ्यासमा अग्रसर रहाेस यही बाटो हो—जहाँबाट संघीयता बलियो बन्छ, प्रदेश सरकारहरू सशक्त बन्छन्, र जनताले बल्ल अनुभूति गर्न थाल्नेछन