नवलपुरमा स्कुल बस बिना जाँचपास र रूट परमिट बिना सञ्चालन गर्न नपाइने

कावासोती । नवलपुर जिल्लाभित्र कुनै पनि निजी वा सामुदायिक विद्यालयहरूले अबदेखि जाँचपास र रूट परमिट विना बस सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन्।

यातायात व्यवस्था कार्यालय नवलपुरले स्कुल बस निर्देशिका २०७४ अनुसार सबै विद्यालयका सवारी साधनहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सञ्चालन गर्न आग्रह गरेकाे छ ।

यातायात ब्यवस्था कार्यालय नवलपुरका अनुसार स्कुल बसको सञ्चालन सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विगतमै निर्देशिका जारी गरिए पनि केही निजी तथा सरकारी विद्यालयहरू त्यसको अवज्ञा गर्दै गैरकानुनी रूपमा बस सञ्चालन गर्दै आईरहेकाे कारण विद्यार्थीहरूको जीवन समेत जोखिममा पार्ने अवस्था सिर्जना भएको कार्यालयको भनाइ छ।

कार्यालयका सिनियर मेकानिकल सुपरभाइजर धमेन्द्रकुमार साहले “विद्यालय बसहरूले अनिवार्य रूपमा जाँचपास गर्नुका साथै निर्धारित रूटको अनुमति (रूट परमिट) लिनुपर्नेछ। कालो नम्बर प्लेट भएका बसहरूले रूट परमिट अनिवार्य लिनुपर्छ भने रातो नम्बर प्लेट भएका शैक्षिक सवारीहरू पनि जाँचपास गरेपछि मात्र प्रयोग गर्न सकिनेछ।” उनले भने ।

उनका अनुसार जाँचपास नगरी प्रयोगमा ल्याइएका बसहरूले दुर्घटनाको जोखिम अत्यधिक बढाउने गरेका छन्। स्कुल बसहरूको क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी चढाउने प्रवृत्तिले थप दुर्घटनाको सम्भावना बढाएको उल्लेख गर्दै साहले भने, “जाँचपास र मापदण्ड अनुसार नचलाइएका बसहरू दुर्घटनाको मूल कारण बन्न सक्छन्। यस्ता बसहरूको प्रयोगले विद्यार्थीको जीवनसँग खेलवाड हुन्छ।”

साहका अनुशार केही विद्यालयहरूले अझै पनि वर्षौंदेखि प्रयोगमा रहेका जीर्ण, मर्मत नगरेका तथा जाँचपास नपुगेका बसहरू प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य खुलेको छ। यस्तो सवारी साधनले मेसिनिक समस्या ल्याउनुका साथै बिधार्थीहरूकाे सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरिरहेको पाइएको उनले बताए

साहले भने, “विद्यालयहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेको खण्डमा मात्र यस्तो समस्या समाधान हुन्छ। बसहरूको समयमै मर्मत, निरीक्षण र नवीकरण प्रक्रियामा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ।”

नियम उल्लंघन गरे कारबाही हुने सुचना अधिकारी – तिवारी

विद्यालय बसहरूको अनुगमनलाई थप सशक्त बनाउने तयारीमा यातायात कार्यालय जुटेको छ। कार्यालयले स्कुल बसहरूको सुरक्षामा लापरवाही नहोस् भन्ने उद्देश्यले नियम उल्लंघन गर्ने बसहरूलाई अब सडकमा चल्न नदिने जनाएको छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी टेक नारायण तिवारीका अनुसार, “शिक्षण संस्था भनेको अनुशासन र जिम्मेवारीको नमुना हो। त्यसैले विद्यार्थीका लागि प्रयोग गरिने सवारी साधनमा कुनै लापरवाही सह्य हुने छैन।”

उनले विद्यालय बस निर्देशिका २०७४ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। तिवारीका अनुसार, निर्धारित मापदण्ड नपुगेका वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका स्कुल बसहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।

“विद्यालयहरूले समयमा नै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, अन्यथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,” उनले भने यातायात कार्यालयले विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै, नियम उल्लंघन गर्ने केही विद्यालयहरूलाई कारबाही समेत गरिएको बताए ।

सार्वजनिक सूचना नआउँदा समस्या: प्याब्सन नवलपुर

प्याब्सन नवलपुरका अध्यक्ष हरिहर अधिकारीले यातायात व्यवस्था कार्यालयको अस्पष्ट कार्यशैलीले निजी विद्यालय सञ्चालकहरू समस्यामा परेको बताएका छन्। उनले कार्यालयले कुनै आधिकारिक सूचना जारी नगरी सवारी चेकजाँच तथा जरिवाना थाल्दा अन्यायपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको गुनासो गरे।

“बिलबुक नविकरण गर्न गएका बेला एक्कासि जाँचपास र रूट परमिट पनि गर्नु पर्छ भनियो,” अधिकारीले बताए, “यसबारे कार्यालयले पहिले नै जानकारी दिएको भए हामी पहिले नै प्रक्रिया पूरा गर्थ्यौं। अहिले आएर जरिवाना लगाउँदै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास गरिनु अनुचित हो।”

उनका अनुसार निजी विद्यालयहरू स्कुल बस निर्देशनालयले तोकेको मापदण्डअनुसार सवारी सञ्चालन गर्न तयार छन्। “हामी विद्यार्थीको सुरक्षामा पूर्णतः प्रतिबद्ध छौं,” उनले जोड दिए। साथै, उनले कार्यालयसँग पटक–पटक छलफल गरिएको समेत बताए

अध्यक्ष अधिकारीले सवारी व्यवसायमा स्पष्ट कार्यविधि र समयमै जानकारी दिनु कार्यालयको जिम्मेवारी भएको समेत उनले बताए ।

स्कुल बस निर्देशिका कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक : उपाध्यक्ष भुषाल

नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्याम शर्मा भुषालले विद्यालय यातायातसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल ‘स्कुल बस निर्देशिका २०७४’ कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताए।

उपाध्यक्ष भुसालले विद्यार्थीहरूको दैनिक आवागमन सुरक्षित, व्यवस्थित र बालमैत्री बनाउन निर्देशिकाको कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे। “स्कुल बसको अवस्था अहिले पनि धेरै ठाउँमा असुरक्षित छ। न त चालकमा आवश्यक योग्यता छ, न त बसमा बालमैत्री व्यवस्था। यस्तो अवस्थामा सरकार मौन रहनु दुखद हो,” उनले भने।

निर्देशिकामा सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड, चालकको योग्यता, बसको रंग र सुरक्षा पूर्वाधार लगायतका विषयमा स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरिएका छन्। तर, निर्देशिका जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको भुषालको भनाइ छ

“सरकार र सम्बन्धित निकायले यो विषयमा आवश्यक गम्भीरता नदेखाउँदा बालबालिकाको जीवन नै जोखिममा पर्न सक्छ। हामी अभिभावकको हैसियतले अब दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछौँ,”

भुषालले विद्यालयहरूले असुरक्षित बस सञ्चालन, र ट्राफिक नियमको अवज्ञा गर्दै आइरहेकोप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनले स्थानीय सरकार र शिक्षा मन्त्रालयलाई यस्ता विषयमा अनुगमन तीव्र गर्न आग्रह समेत गरे।

विद्यालय सवारीसाधनको अनुगमन तीव्र, प्रमुख ढकाल

जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका सवारीसाधनहरूलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले अनुगमन कार्य तीव्र पारेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) यादव ढकालले विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई सर्वोपरि मान्दै विद्यालय सवारीहरूको नियमित र कडाइका साथ अनुगमन भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रमुख ढकालका अनुसार विद्यालय सवारीसाधनमा रूट परमिट, गाडीको प्राविधिक जाँचपास, सवारी चालकको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लगायतका कानुनी मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गरिएको हो। “विद्यार्थीको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले विद्यालयका गाडीमा कुनै पनि किसिमको लापरवाही सह्य हुँदैन,” ढकालले भने, “सवारी साधनले ट्राफिक नियमको पालना गर्नैपर्छ, अन्यथा कडा कारबाही हुन्छ।”

अनुगमनको क्रममा कतिपय विद्यालयका गाडीहरू जाँचपास र रूट परमिट नवीकरण नगरेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। त्यस्ता सवारीसाधनलाई सचेत गराउँदै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

ढकालले विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सीट क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी नबोक्न, योग्य र अनुभवी चालक मात्र राख्न, र सवारीसाधनको नियमित मर्मतसम्भार गर्नुपर्नै बताए । साथै उनले , अभिभावक, विद्यालय प्रशासन र ट्राफिक प्रहरीबीच समन्वय गरेर दीर्घकालीन समाधान निकाल्न पहल भइरहेको जानकारी पनि दिएका छन्।