नवलपुरमा असारे विकास यस वर्ष पनि दोहोरिँदै, लक्ष्य भेटाउन हरेक दिन ४ करोड खर्च गर्नुपर्ने

कावासोती । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा विकास निमार्णको काम गर्ने प्रवृत्ति नवलपुरमा यस वर्ष समेत दोहोरिने भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुरकोको तथ्याङक अनुसार नवलपुरमा चालु आव २०८१/८२ को १० महिना (साउन–वैशाख ) सम्म संघीय बजेटको २५.०६ प्रतिशत अर्थात ७५ करोड ८९ लाख २९ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

यसमा चालु खर्च लक्ष्यको ८३.६५ प्रतिशत पुग्दा विकास खर्च २५.०६ प्रतिशत मात्रै भएको हो । १० महिनासम्म लक्ष्यको एक चौथाइ मात्रै बजेट खर्च हुँदा असार लागेसँगै भुक्तानी बढाउने निश्चित छ । जुन प्रवृत्ति विगत लामो समयदेखि चलिरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले विकास निर्माणको गुणस्तरदेखि भुक्तानीको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।

संघ सरकारले जिल्लाका लागि चालू आ.वमा ३ अर्ब २ करोड ७६ लाख ६८ हजार विकास बजेट विनियोजन गरेको थियो । वैशाख मसान्तसम्म जिल्लामा पूँजीगत खर्च ७५ करोड ८९ लाख २९ हजार १ सय ३७ रुपैया भएको छ । वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार बाँकी असार महिनामा लक्ष्य भेटाउन २ अर्ब २६ करोड ८७ लाख ३८ हजार ८ सय ६३ रुपैयाँ खर्च गरिसक्नु पर्छ । जस अनुसार अबको प्रतिदिन ३ करोड ९८ लाख ३ हजार ४ सय ३६ रुपैया अर्थात दैनिक ४ करोड हाराहारीमा विकास खर्च गर्नुपर्छ ।

त्यसै गरी चालु आ.वमा जिल्लामा प्रदेश सरकारले उपल्बध गराइको विकास बजेट १ अर्ब ४३ करोड ५४ लाख ३५ हजार मध्ये ६०करोड ५ लाख २८ हजार ४ सय २३ रुपियाँ अर्थात ४१.८३ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
प्रदेश सरकारले चालू आवमा जिल्लाका लागि छुट्टाएको विकास बजेट मध्ये खर्च हुन बाकी ८३ करोड ४९ लाख ६ हजार ५ सय ७७ रुपैया को लक्ष्य भेटन प्रतिदिन १ करोड ४६ लाख ४८ हजार ४ सय ८३ का दरले खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।

जिल्लामा १० महिनामा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको चालू खर्चको ८३.६५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको चालू खर्चको ५६.९४ प्रतिशत खर्च हुँदा सोझै जनतासम्म पुग्ने विकास (पूँजीगत) बजेट न्यून खर्च भएको छ । कुल बजेटको दुईतिहाइ रकम दैनिक प्रशासनिक, कर्मचारीको तलबभत्ता लगायतका साधारण काममा खर्च भइरहेको छ ।

यसले देखाउँछ– विकास निर्माणको काम कछुवा गतिमा छ । सडक, पुलपुलेसा, सिंचाइ, खानेपानी, विद्युत् आयोजनालगायत विकास निर्माणका काम सुस्त भएपछि जिल्लाको पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने समय पनि खेर गइरहेको छ । त्यसो त, विकास निर्माणमा जाने पूँजीगत खर्च कम भएको यस वर्ष मात्र होइन । बितेका वर्षहरुमा पनि विकासबारे सबैभन्दा धेरै मन्थन गरिएको विषय नै विनियोजित पूँजीगत बजेटको न्यून खर्च र असारे विकासबारे थियो । आर्थिक वर्षका अन्तिम दिनहरूमा बजेट सक्न हतारमा हारहुर खर्च गर्ने अर्थात असारे विकास प्रवृत्ति छ । बजेट रित्याउन गुणस्तरहीन काममा खर्च गरिने भएकाले आर्थिक वर्षको पुछारतिर हुने पूर्वाधार निर्माणको कामलाई ‘असारे विकास’ नाम दिइन्छ । खर्चमा अहिले सम्मको सुस्तता हेर्दा यो वर्ष पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

विकासका लागि कम रकम विनियोजन हुने र त्यसमाथि विनियोजित रकम नै खर्च नहुने परिपाटीले विकासको अवसरलाई झन् पर धकेलिरहेको छ । निजी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने पूँजीगत खर्च नै नहुनु रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विस्तारका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक मानिन्छ ।

साउनमा आउने बजेटका कारण विकास बजेट खर्च नभएको निश्कर्ष निकाल्दै संविधानमै जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गरेर आर्थिक वर्ष शुरू नहुँदै बजेट पारित भइसक्दा तथा अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया र कार्यक्रम स्वीकृति जस्ता प्रक्रियागत झंझट हटाउँदा पनि विकास खर्चमा खासै सुधार हुन नसकेको हो ।