प्रधानमन्त्रीज्यू  शिक्षकलाई कराउने ? अह्राउने ? कि गराउने ?

राजन पाण्डे-

एक अंग्रजी कवि थोमस ग्रेजले भन्नु भएको छ ‘इग्नोरेन्स इज ब्लिस’ । उहाँले भने जस्तै साँच्चै केही पनि नजान्दा र वास्ता नगर्दा जति मजा, जान्दा र वास्ता गर्दा हुँदो रहेनछ । केही कुरा जान्दा बोल्न मन लाग्छ । लेख्न मन लाग्छ । त्यो नै मन दुख्ने र दुखाउने कारण बनिंदिदो रहेछ । खयर जे भए पनि लेख्ने प्रयास गरेको छु । तपाई देशको सर्वोच्च कार्यकारी हुनुको नाताले पनि अभिभावकलाई सुनाउने अधिकार छ भन्ने ठानेकोछु । मनबाट लेखेको छु । मनले पढीदिनुहोला ।

प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईले सार्वजनिक कार्यक्रममा राख्नु भएको अभिव्यक्तिबाट प्रसंग शुरूवात गर्ने अनुमती चाहान्छु ।

″४८ प्रतिशत केटाकेटी पास गर्ने शिक्षा मन्त्रालय छ । यत्रा विद्यालय छन् । यत्रो विध्न टिचर छन् । अस्थायीलाई स्थायी गर्देउ भन्याछ । करारलाई स्थायी गर्देउ भन्याछ । तनखा पुगेन बढाउ भन्याछ । किन बढाउने तनखा ४८ प्रतिशत पास गर्न ? ५२ प्रतिशत फेल गर्न ? ५२ प्रतिशत फेल गर्न भएन । यो ५२ प्रतिशत फेल गर्ने प्रणाली नै रद्द गर्नु पर्छ । ५२ प्रतिशत अभिभावकको सपना दश क्लास मै समाप्त । ५२ प्रतिशत योङ जेनरेसनको सपना त्यो पनि एसईई मै समाप्त । यस्तो गर्नु हुँदैन । म दावाका साथ भन्छु हाम्रो योङ जेनेरेसन लद्दु छैन। बुद्दु छैन ।  ट्यालेन्ट छ । जिनियस छ । पढाउन राम्ररी सक्दैनौ । ज्ञान राम्ररी संप्रेस गर्दैनौ । त्यो कमजोरी उसलाई बोकाउने ?″

प्रमज्यू,  माथिको अभिव्यत्तीबाट   नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरका विषयमा, विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धीका विषयमा, शैक्षिक क्षतिका विषयमा, सिकाई कुपोषणका विषयमा, शिक्षकका माग र अपेक्षाका विषायमा र समग्रमा नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको थिती, विधि र व्यवहारका विषयमा छिपछिपे भए पनि विषय प्रवेश गराईदिनु भएकोमा आभारीछु । तपाईले उठान गर्नु भएको यसै विषयलाई शासन, अभ्यास, उपलब्धी र सुधारका पक्षसंग जोडी थप छलफलको आवश्यकता देखेर केही कुरा निवेदन गर्ने अनुमती चाहान्छु ।

शासकीय व्यवहार र शैक्षिक उपलब्धी :
देश विकासको निम्ति शिक्षा पुर्वाधारको पनि पुर्वाधार मानिन्छ । शिक्षाले व्यक्तिको सर्बाङ्गीण विकास गरी असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्नु पर्दछ । राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पूर्वाधार विकासको लागि त्यस्तो जनशक्तिको योगदान हुने गर्दछ । त्यसैले व्यक्तिको मात्र होइन मुलुकको नै सर्वाङ्गीण विकासको मूल आधार शिक्षा हो । ″ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ″ हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा र अठोट हो । यसको प्राप्ति गुणस्तरीय शिक्षाको समुचित व्यवस्थापनबाट मात्र सम्भव छ ।

प्रमज्यू देशको शिक्षाले लिने गति र शिक्षा प्रणालीका सबै अवयबमा रहने जनशक्तिको मती देशको नेतृत्व, शासन, दिशा, विधि र नीतिमा भर पर्दोरहेछ ।

त्यसैले भनिएको होला ” यथा राजा तथा प्रजा”

केही उदाहरण राख्ने अनुमती चाहन्छु ।
शिक्षामा स्वदेशीपनको आत्मानुभुति गराउन भारतका महात्मा गान्धी, चीनका माओत्सेतुङ, मिश्रका अब्दुल नासिर, युगोस्लोभियाका मार्सल टिटो र तान्जनियाका जुलियस नेरेरबाट धेरै सिक्न सकिन्छ ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा शिक्षालाई समय सापेक्ष रुपान्तरण गर्न सक्ने राज्य प्रमुख वा शिक्षाविद्को इतिहाँस आज सम्म रचिएको छैन । केही शर्त र केही स्वार्थमा नेपालको शिक्षा प्रणालीले प्राण लिएकोछ ।

दलका विधान हुन वा चुनावी घोषणा पत्र त्यहाँ भने लक्ष्यदार तरीकाले शिक्षाले महत्त पाउँछन् । नेता होस् वा नीतिले समाजवादी शिक्षा, जनवादी शिक्षा, प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षा, रोजगारमूलक शिक्षा, निशुल्क शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षा भनिदै र सुनिदै आएकोछ । तर अपसोंच नै भन्नु पर्छ  शिक्षा र युवा सम्बन्धी मन्त्रालयहरु र कार्यक्रमहरु राजनीतिक दलहरुको न्यून प्राथमिकतामा देखिएकाछन् । कुनै पनि दलले अर्थ, गृह र भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय भन्दा अघिल्लो रोजाईमा शिक्षा मन्त्रालय पारेको देखिएन । ठुला दल भित्रको अगुवा नेतृत्वले शिक्षा मन्त्री हुने चाहाना देखाएनन् । पुच्छरले टाउको हल्लाउने गरी राजनीतिक आढ लगाउन  सिर्जना गरिएका शिक्षक र विद्यार्थी संघ संगठनलाई नियमन गर्न खोजिएन ।   राजनीतिक एकाइका रुपमा शैक्षिक संस्थाहरुलाई विकसीत गरिंदा विद्यालय देखि विश्वविध्यालयहरु प्राज्ञिक रुपमा टाट पल्टिने क्रममाछन् । त्यसैले प्रमज्यू  नीतिको मुहान देखि धमिलिएर विद्यालय, कक्षाकोठा र शिक्षण सिकाईको उपलब्धी सम्म त्यो धमिलो पानी आइपुगेको हो की ?

प्रमज्यू दुखका साथ भन्दैछु राजनीतिक र सामाजिक अधिकांश अगुवाहरुको आर्थिक उपार्जनको पेशा छैन । जीवनशैली खर्चिलोछ । त्यती मात्र होइन शैक्षिक योग्यताको मानकमा पनि पछाडी रहंदा पनि राज्यको शक्ति, अधिकार, स्रोत साधन र जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसर रहनुले किन पढ्ने भन्ने सवाललाई उधिनेकोछ ? अगुवाहरुको मानक खोजेकोछ । त्यसैले पढाई प्रतिको इमान्दार लगाव सिर्जना गर्ने शासकीय संस्कार भएनकी ?

राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास योजनाको अभाव छ ।  विकसित देशहरुले आगामी दस वर्षको दक्ष जनशक्तिको अनुमान गरेर हाम्रा दक्ष जनशक्ति लैजाने योजना निर्माण गर्दा हाम्रो राज्यले नै खुसी मनाउने अवस्था सिर्जना गरिएको  छ । प्रमज्यू हजुरसँग कुनै उदाहरण छ र विश्वमा कुनै देश राष्ट्रिय मानब संसाधन विकास योजना विना समृद्ध भएको होस् ?

प्रधानमन्त्रीज्यू ,
यथार्थमा नै शिक्षक विद्यार्थीका लागि सारथी हो। सूचना सीप र संस्कारको प्रमुख प्रशारक हो। त्यसैले शिक्षकमा क्षमता उत्तरदायित्व र लगावको प्रधानाता आवश्यक छ। शिक्षकहरूलाई राम्रा वा कमजोर दुवै विद्यार्थीलाई मेरा विद्यार्थी भन्ने अवसर र जिम्मेवारी दुवै छ। त्यसैले समय समाज र सिकारुको अपेक्षालाई राजमार्ग ठानेर क्षमताको विकास विद्यार्थीको सिकाईप्रति उत्तरदायित्व र पेशाप्रति  स्वनिर्देशित लगाव शिक्षकको प्रमुख धर्म, शर्म, मर्म र कर्म हो । यो कुरामा दुई मत रहन सक्दैन। तर कम्पिटेन्ट र कमिटेड शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने सवाल राज्यको शासकीय सवाल नै हो।

यसै विषयमा म वस्तुगत अवस्थाको विश्लेषणात्मक जानकारी गराउन चाहन्छु।

शिक्षक व्यवस्थापन थिती र वेथिती :

प्रमज्यू हाम्रा विद्यालयहरुमा गणित विज्ञान जस्ता विषयहरूको शिक्षक करारमा व्यवस्थापन गर्न ९-१० पटक सम्म लगातार शिक्षक विज्ञापन गर्दा पनि प्राप्त गर्न नसकिएको प्रशस्तै उदाहरण छन्। शिक्षण पेशा सेवा सुविधाका हिसाबले आकर्षक बन्न सकेको छैन। शिक्षण पेशामा उत्कृष्ट ब्रेनलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन। नलेजको म्यानेजमेन्ट सही रुपमा गर्न सकिएको छैन । सायद यसैले पनि होला नयाँ पुस्तामा शिक्षक बन्ने सपना जगाउनै सकिएको छैन ।

देशभर २५० भन्दा बढी शिक्षाशास्त्र पढाउने क्याम्पस छन् । त्यहाँ ‘पढ्न आउनै सक्दिनँ’ भन्ने व्यक्तिलाई पनि हामी भर्ना लिंदैछौं । शुरूमै हामी चुकेका छौं । जो आए पनि भर्ना लिने यस्तो बेथितिले शिक्षक तयारीको जग नै बिगारेको छ । अर्को कुरा शिक्षक उत्पादन गर्ने भनिएका शिक्षाशास्त्र क्याम्पसमा पढाउने शिक्षकको दक्षता र पठनपाठन पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । तर, यथार्थ त्यस्तो छैन । पठनपाठन र अभ्यास शिक्षणको पाटो एकदमै कमजोर छ ।

शिक्षण लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पनि कमजोर छ । लाइसेन्सको परीक्षामा ‘पेडागोजी’का कुरा मात्रै मापन गर्ने खालका प्रश्न सोधिन्छ । शिक्षण क्षमता जाँच्न त्यतिले मात्रै पुग्दैन । विषयगत दक्षता पनि चाहिन्छ । सबैभन्दा योग्य शिक्षकलाई तल्लो कक्षामा आकर्षित गरिनुपर्छ । तर तल्लो कक्षामा तोकिएको हालको सुविधाले त्यो सम्भव छैन ।
राहत र पीसीएफ पद्धति अपनाएर  शिक्षक व्यवस्थापनमा बेथितिलाई संस्थागत गर्ने काम सरकारले नै गरेको छ भन्ने आरोप विभिन्न प्रतिवेदनहरुले लगाउने गरेकाछन् ।
अयोग्य व्यक्तिले शिक्षणमा प्रवेश पाइरहेका छन् । खासगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षक नियुक्तिको अधिकार दिइएपछि यो समस्या बढी देखियो भन्ने प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष छ। । राम्रा व्यक्ति खोज्नेभन्दा पनि आफ्ना भतिजा–भतिजी, भाञ्जाभाञ्जी, छोराछोरी, बुहारीलाई नियुक्ति दिने र पैसा लिएर नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति राम्रैसँग देखियो । यसो हुनुमा  १७ थरी शिक्षक व्यवस्था अवलम्बन गर्नु सरकारी कमजोरी मुख्य जिम्मेवार हो ।

यदि हामीले शिक्षक व्यवस्थापनलाई साँच्चै नै चुस्त तुल्याउन खोजेका हौं भने योग्यता प्रणालीमा कुनै सम्झैता गरिनुहुन्न । गुणस्तरीय शिक्षा र समाजको समृद्धिलाई लक्षित गर्ने हो भने शिक्षण पेशामा आरक्षणले काम गर्दैन । किनभने शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकको गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ । शिक्षकहरूलाई राजनीति गरेको आरोप त्यसै लागेको होइन । शिक्षकले जति वटा राजनीतिक दल छन्, उति नै संख्यामा संघ, संगठन खोलेका छन् । तर एउटा मजबूत ट्रेड युनियन बनाउने सवालमा राजनीतिक दल र सरकारले प्रतिबद्धता देखाइदिने हो भने राजनीतिक दलले शिक्षकका संस्थालाई भ्रातृ संगठनको रूपमा प्रयोग गर्ने अवस्था आउँदैन र शिक्षकले पनि निश्चित पेशागत सीमाभित्र रहेर काम गर्न पाउनेछन्  ।

प्रमज्यू शिक्षक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आवश्यक विद्यालय र दरबन्दी सङ्ख्या सृजना, उत्कृष्ट ब्रेनलाई सबैभन्दा पहिला शिक्षण पेशामा रोजाइरहने गरी उपयुक्त सेवा सुविधा, पेशागत सक्षमता विकासको निरन्तर अवसर, हजुरले भने जस्तै नतिजामा आधारित पारिश्रमिक र प्रोत्साहन प्रणाली, नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा र बढुवालाई वस्तुगत, पारदर्शी र न्यायसंगत बनाउँदै समग्र पेशागत नैतिकताको व्यवस्थापन आजको प्रमुख सवाल हुन् । यी सवालहरूमा हालमा गरिएका तजबिजी,  देखावटी, अपारदर्शी अभ्यासहरूमा सुधार गर्नु शिक्षा प्रणालीबाट सही अर्थको नतिजा खोज्ने प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू,
हामीले नारा दियौं । कार्यान्वयन योग्य नीति दियनौं की ! अपजसहरु पन्छायौं । कमजोरीबाट सिकेनौं की । दबाब दियौ ।  प्रभावबाट बदलेनौ की । पातलाई दोष लगायौं जरामा स्याहार पुर्‍याएनौ की । घोषणा गर्यौ व्यवहार गरेनौँ की ।

प्रधानमन्त्रीज्यू,
विनम्रतापूर्वक एउटा अनुरोध गर्छु। ४८ सालदेखि यता पार्टीका घोषणापत्रहरूमा शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा के प्रष्टता देख्नुहुन्छ? के कार्यगत र व्यवहारगत सङ्कल्प देख्नुहुन्छ ? के घोषणापत्रहरूलाई कार्यान्वयन गर्न शत्ता र शक्तिको समुचित प्राथमिकता देख्नुहुन्छ ?

अन्तिममा प्रधानमन्त्रीज्यू,
हजुरको सुस्वास्थ्यको कामना सहित शिक्षकहरूलाई कराउने र अह्राउने होइन गराउने दृष्टिकोण सहित हजुरको अगुवाइको अपेक्षा गर्दछु।