नवलपुरमा असारे विकास पुनः दोहोरिने निश्चित, विकास बजेट मात्रै २४ प्रतिशत खर्च

कावासोती । नवलपुरमा आर्थिक वर्षको ८ महिना समय घर्किसक्दा वर्षभरिका लागि छुट्याइएको विकास लक्षित बजेट अर्थात पुजीगत खर्च भने अत्यन्त न्यून हुँदा यस आर्थिक वर्षमा समेत असारे विकास दोहोरिने तथ्यांकले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिएर पनि चैत महिनाको ११ गते सकिदा सम्म संघीय सरकारले नवलपुरलाई छुट्याएको पूँजीगत बजेटको २३.९९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुरको तथ्यांक छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काममा जिल्लाका लागि प्रदेश सरकारले रु.१ अर्ब ४३ करोड ७१ लाख ३५ हजार छुट्टाएकोमा यो समाचार तयार पार्दा सम्म रु.३४ करोड ४७ लाख ७५ हजार ५ सय ८२ अर्थात २३.९९ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको हो । त्यसै गरि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारले जिल्लाका लागी छुट्टाएको रू ३ अर्ब ८४ लाख ५० हजार मध्ये रू ३७ करोड ७३ लाख ५८ हजार ७ सय ७१ अर्थात १२.५४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

जिल्लामा संघीय सरकारको सबै भन्दा धेरै बजेट रहेको नारायणगढ बुटवल सडक योजना (पूर्वी खण्ड) ले १०.८२ प्रतिशत मात्रै पुजिगत खर्च गर्दा संघिय सरकारबाट प्राप्त बजेट मात्रै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको हो । कोलेनिका नवलपुरका अनुसार यस योजनाको पुर्वी खण्डका लागि चालू आवमा रू २ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म रू ३० करोड ९५ लाख ५४ हजार ८ सय ८९ रुपिया मात्रै अर्थात १०.८२ प्रतिशत मात्रै पुजिगत खर्च भएको छ ।

जिल्लामा १० महिनामा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको चालू खर्चको ६०.८३ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको चालू खर्चको ४०.७८ प्रतिशत खर्च हुँदा सोझै जनतासम्म पुग्ने विकास (पूँजीगत) बजेट न्यून खर्च भएको छ । कुल बजेटको दुईतिहाइ रकम दैनिक प्रशासनिक, कर्मचारीको तलबभत्ता लगायतका साधारण काममा खर्च भइरहेको छ ।

यसले देखाउँछ– विकास निर्माणको काम कछुवा गतिमा छ । सडक, पुलपुलेसा, सिंचाइ, खानेपानी, विद्युत् आयोजनालगायत विकास निर्माणका काम सुस्त भएपछि जिल्लाको पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने समय पनि खेर गइरहेको छ । त्यसो त, विकास निर्माणमा जाने पूँजीगत खर्च कम भएको यस वर्ष मात्र होइन । बितेका वर्षहरुमा पनि विकासबारे सबैभन्दा धेरै मन्थन गरिएको विषय नै विनियोजित पूँजीगत बजेटको न्यून खर्च र असारे विकासबारे थियो । आर्थिक वर्षका अन्तिम दिनहरूमा बजेट सक्न हतारमा हारहुर खर्च गर्ने अर्थात असारे विकास प्रवृत्ति छ । बजेट रित्याउन गुणस्तरहीन काममा खर्च गरिने भएकाले आर्थिक वर्षको पुछारतिर हुने पूर्वाधार निर्माणको कामलाई ‘असारे विकास’ नाम दिइन्छ । खर्चमा अहिले सम्मको सुस्तता हेर्दा यो वर्ष पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

विकासका लागि कम रकम विनियोजन हुने र त्यसमाथि विनियोजित रकम नै खर्च नहुने परिपाटीले विकासको अवसरलाई झन् पर धकेलिरहेको छ । निजी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने पूँजीगत खर्च नै नहुनु रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विस्तारका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक मानिन्छ ।

नवलपुर मात्रै नभएर समग्र गण्डकी प्रदेशकै पुजीगत खर्च फागुन मसान्तसम्म २६.५७ प्रतिशत रहेको छ । नवलपुर सहित प्रदेश र देशभर खर्च गर्ने प्रवृत्ति एउटै देखिएको हो । प्रदेशको पुजिगत खर्च फागुन महिना सम्म न्यून
हुनु भनेको असारे विकास अथवा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै विकास गरिने परिपाटी हो भन्ने नमिल्ने गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउछ्न । विनियोजन ऐनमै वैशाख १५ सम्म ठेक्का लगाउन पाउने व्यवस्था भएको भएकाले पनि कतिपय बहुवर्षे योजनाहरुको ढिलो ठेक्का लाग्ने गरेका पाण्डे बताउछ्न ।

विकास योजनाका कामहरु सुरु भएको र काम नसकी भुक्तानी नहुदा खर्च दर कम देखिएको बताउदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले चैत मसान्तसम्म सकिदा सकिएका योजनाको भुक्तानी हुदै जाने र गतवर्षकै हाराहारीमा विकास अर्थात पुजिगत खर्च हुने दाबी गरे ।

साउनमा आउने बजेटका कारण विकास बजेट खर्च नभएको निश्कर्ष निकाल्दै संविधानमै जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गरेर आर्थिक वर्ष शुरू नहुँदै बजेट पारित भइसक्दा तथा अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया र कार्यक्रम स्वीकृति जस्ता प्रक्रियागत झंझट हटाउँदा पनि विकास खर्चमा खासै सुधार हुन नसकेको हो ।

हेर्नुहोस कुन कार्यालयले कति विकास बजेट खर्च गरे 

संघीय बजेट 

प्रदेशको बजेट