निकुञ्जका नियमावली संशोधन हुँदै, संरक्षण र स्थानीय मैत्री नियमावली आउने

कावासोती । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ को संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०३० र यसमा आधारित भएर बनेका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ का कारण निकुञ्ज र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र भित्रका बासिन्दा तथा यस क्षेत्रको विकास निर्माण देखि आय आर्जनका गतिविधिमा समेत अवरोध आएको भन्दै संसद देखि सडक सम्म आवाज उठदै गए पछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सुरुमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० र मध्यवर्ती राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०५२ संसोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डाक्टर रामचन्द्र कंडेलले जानकारी दिए ।

महानिर्देशक कंडेलका अनुसार असार मसान्तसम्म राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निर्णयार्थ पेश गरिने र त्यसपछी मन्त्री परिषदको बैठकले अनुमोदन गरे पछि लागू हुने छ भने मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन  नियमावली २०५२ संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएको छ ।

दुवै नियमावलीलाई संरक्षण सँगसँगै स्थानीय मैत्री बनाउने गरेर काम अगाडी बढाएको डा.कंडेलले जानकारी दिए । “निकुञ्जसँग जोडिएका ऐन तथा नियमावलीहरुका कारण विकास निर्माणमा समस्या आएको, स्थानीयले सास्ती पाउदै गएको जस्ता आवाज उठेको छ, सबैकुरा समेटेर संरक्षण र स्थानीय मैत्री नियमावली ल्याउन विभाग लागेको छ”, कंडेलले भने ।

महानिर्देशक कंडेलका अनुसार संशोधन भएर आउने नियमावलीले निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र संरक्षण सँगसँगै विकासका निर्माणका कामलाई समेत सहज बनाउने छ । त्यो बाहेक सबै निकुञ्जका फरक फरक नियमावलीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एकीकृत नियमावली बनाउने, मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय तहको सहभागीता सुनिश्चितता गर्ने, निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र भित्रका प्राकृतिक स्रोत साधनमा स्थानीय सरकारको पहुँच बढाउने र निकुञ्ज संरक्षणमा स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरेर नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।

पछिल्लो समय नदि कटानका जग्गाको क्षतिपूर्ति, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, संरक्षणमा स्थानीयको सहभागीता, मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीयले आया आर्जनका लागि गरेका उद्योग व्यवसाय सन्चालन, राहत तथा क्षतिपूर्तिको विषयमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन २०२९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० र मध्यवर्ती राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०५२ले गर्दा समस्या बनाएको भन्दै स्थानीय र निकुञ्ज बिच द्वन्द बढेको छ ।

महानिर्देशक कंडेलका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लाई पनि संशोधन गर्ने अथवा त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ऐन ल्याउने विषयमा संसदीय समितिको सुझाव अनुसार मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।