मध्यवर्तीको निर्वाचन स्थगन गर्न कावासोती आग्रह, स्थगन समाधान होईन : निकुञ्ज

कावासोती । मध्यवर्ती निर्वाचन स्थगन गर्न कावासोती नगरपालिकाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अनुरोध गरेको छ ।

कावासोती नगरप्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय पत्र लेखेर निर्वाचन स्थगित गर्न अनुरोध गरेका छ्न ।

मध्यवर्तीका कारण अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुको जग्गा नापजाँच लगाएतका विविध क्षेत्रमा समस्या भएकाले मानव बसोबास गरेको क्षेत्रलाई मध्यवर्तीबाट हटाउन स्थानीयले माग गरेकाले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ तथा निर्देशिका २०५६ संशोधन गरेर मानव बस्ती देखि दक्षिण तर्फ मात्रै मध्यवर्ती कायम गर्न नगर प्रमुखले लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा स्थानियको माग अनुसार मध्यवर्तीको नयाँ सिमांकन नहुदा सम्म कावासोती नगरपालिका भित्र पर्ने अमलटारी र लामिचौर उपभोक्ता समितिको निर्वाचन स्थगन निकुञ्जलाई अनुरोध गरिएको छ ।

अमलटारी उपभोक्ता समितिले यहि साउन १६ गते निर्वाचन गर्न मिति तोकेको छ भने लामिचौर उपभोक्ता समितिको आज बसेको बैठकले निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन निकुञ्जलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसै बिच निर्वाचन घोषणा गरेको अमलटारी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केदार घिमिरेले स्थानीय तहले निकुञ्जलाई पत्र लेखेकाले निकुञ्ज सँग समन्वय गरेर अगाडि बढने बताए । निर्वाचन रोक्दा साउन १४ बाट मध्यवर्तीका उपभोक्ता समिति नेतृत्व बिहिन हुने र यसले गर्दा दैनिक कामकारबाही देखि वन्यजन्तुले आक्रमण गर्दा मुचुल्का, राहत सिफारिस जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरु समेत रोकिने भएकाले निकुञ्ज र स्थानिय तह बिच समन्वय गरेर निर्वाचन गर्नु पर्ने बताउदै घिमिरेले जग्गा नापजाँचको विषयमा निकुञ्ज  बाधक नभएको जिकिर गरे । “मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने माडीमा जग्गा नापजाँच हुदाँ कावासोतीको मध्यवर्तीमा किन भएन यता तर्फ नगरपालिकाले ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ”, घिमिरेले भने ।

यता चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डा. गणेश पन्तले स्थानीयले तहले पठाएको पत्रको विषयमा छलफल गर्न सकिने भए पनि निर्वाचन नरोकिने प्रष्ट पारे ।
“नगरपालिकाले लेखेको पत्रको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर नियमावली संशोधनको कुरा देखाएर निर्वाचन रोक्ने कुरा हुदैन”, डा. पन्तले भने, “संशोधनको विषयमा संघ सरकारलाई पो दबाब दिने हो, त्यता कुरा राख्ने हो, निर्वाचन रोकेर मध्यवर्तीको उपभोक्ता समितिलाई जनप्रतिनिधि विहिन राखेर समस्याको समाधान हुदैन ।”

निकुञ्ज, वन्यजन्तु विभाग मात्रै होइन राज्यका सबै अंग राज्यले बनाएको नीतिनियममा चल्न पर्नु बताउदै डा. पन्तले कावासोती नगरपालिकालाई प्रश्न गर्दै भन्छ्न , ” के स्थानीय तहले राज्यको नीति नियम मान्दिन भन्न मिल्ला र ?”