कावासोतीमा अवैध संरचना निर्माण : कार्वाहीको तयारीमा नगरपालिका

कावासोती । कावासोती नगरपालिकाभित्र मापदण्डविपरीत भवन निर्माण कार्य तीव्र रुपमा भइरहेको पाईएको छ। कतिपय व्यक्तिले भवन निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी नक्सा पास नै नगरी निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको पाईएकाे हाे ।

नगरपालिका आर्किटेक्ट ईन्जिनियर पवन रूपाखेतीले नगरपालिकाको नियमानुसार, कुनै पनि भवन निर्माण गर्नुअघि त्यसको नक्सा पास गराउनु आवश्यक छ। तर, पछिल्लो समय केही सर्वसाधारण तथा ब्यवसायिक समूहहरूले कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै अनाधिकृत रूपमा भवन निर्माण गरिरहेकाे बताए । “हामिले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने योजना बनाइरहेका छौं। तर, कतिपय अवस्थामा भवन निर्माण गरिसकेपछि मात्र यसको जानकारी प्राप्त हुन्छ। यसले नगरको योजनाबद्ध विकासमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ,” उनले भने।

रुपाखेतीका अनुसार नक्सा पास नगरी निर्माण गरिएका भवनहरू कानुनी दृष्टिकोणले अवैध मानिन्छन्। यस्ता संरचनाले नगरको पूर्वाधार व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा खुला ठाउँ संरक्षणमा गम्भीर असर पार्नै बताए । नियमनकाे लागि प्राबिधिकलाई छुट्टै जिम्मेवारी दिएर फिल्डमा खटाईएकाे समेत उनले बताए ।

नवलपुरका सरकारी कार्यालयहरूकाे नै ‘अवैध संरचना’

सरकारी निकायहरूले नियम कानून कार्यान्वयन गर्न सर्वसाधारणलाई कडाइ गर्ने गरेका छन्। घर–टहरा बनाउँदा, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वा सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा आवश्यक कागजात पूरा गर्नैपर्ने नियम कानुन छ। तर, नियम बनाउने र लागू गराउने सरकारी निकायहरू स्वयं कानूनको पालना नगरी आफ्नै भवन ‘अवैध’ रूपमा निर्माण गरिरहेका छन्

नगरपालिका स्राेतका अनुसार नवलपुरका केही सरकारी कार्यालयहरूको भवन नै नगरपालिकाबाट स्विकृत नगरी निर्माण गरिएको खुलेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयकाे कावासाेती ३ मा रहेकाे आवास भवन, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय नवलपुरकाे भवन पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माण गरेकाे खुलासा भएको छ। हालै कावासोतीको फलफूल चोकमा रहेकाे जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकै भवन समेत नगरपालिबाट स्विकृत नलिई धमाधम निर्माण कार्य भइरहेको छ । जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नेपाल टेलिकमले मात्रै नगरपालिका बाट स्विकृति लिएर मापदण्ड अनुसार भवन निर्माण गरेकाे नगरपालिकाले जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय प्रमुखले नियम विपरीत भवन निर्माण गरिरहेको आरोप

कावासोती नगरपालिका–२ थानाचाेकमा मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण भइरहेको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्मा माथिनै नियम उल्लङ्घनको आरोप लागेको छ।

नगरपालिका स्राेतका अनुसार व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण भइरहेको उक्त भवन बिना स्विकृति निर्माण भइरहेको पाइएको हाे । नगरपालिकाले पटक–पटक नियम अनुसार स्विकृति लिएर मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन पत्रचार गरे पनि प्रमुख विश्वकर्माले वेवास्ता गरेको आराेप नगरपालिकाकाे छ ।

नगरपालिकाले यसअघि पनि पत्राचार मार्फत कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, कुनै प्रतिक्रिया नआएको भन्दै अब आवश्यक कानुनि कारबाही अघि बढाइने नगरपालिकाले जनाएकाे छ । जिल्ला समन्वय प्रमुख बाबुराम बिश्वकर्माले कच्ची संरचना भएका कारण स्वीकृत नलिएको र नगरपालिका ऐन अनुसार स्वीकृत लिनु पर्नै भए आफु प्रक्रियामा जान तयार रहेकाे बताए ।

यसै बिच कावासोती नगरपालिकाले स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार छानबिन गरी दोषी ठहरिए आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ। नगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि तोकिएका नियमको पालना गर्न आग्रह समेत गरेकाे छ

सरकारी भवन निर्माण गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानिय निकायबाट आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। स्थानिय तहको अनुमतिबाट मात्रै भवन निर्माण गर्न पाइन्छ। तर, व्यक्तिगत , व्यवसायिक भवन तथा सरकारी कार्यालयहरूकाे भवन नै नगरपालिकाबाट स्वीकृत नलिई निर्माण भईरहेकाे छ । सरकारी ,सर्वसाधारण नागरिक वा निजी व्यवसायीले भवन बनाउँदा सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नियम छ। नक्सा पास नगरी बनाइएका निजी भवनहरूलाई कारबाही गरिने, जरिवाना लगाइने वा भत्काइने समेत गरिन्छ। तर, त्यही नियम पालना नगर्ने सरकारी निकायहरूलाई भने कुनै कारबाही भएकाे दखिदैन ।

कावासोती नगरपालिका प्रमुख बिष्णु भुसालले नगरपालिकाले अब यस्ता अनधिकृत भवनहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए। “कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बनाइएका संरचनाहरूलाई अनुगमन गरेर आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइनेछ। नगरवासीहरूले पनि यो विषयमा सरोकार राख्नुपर्छ र नगरपालिकासँग सहकार्य गर्नुपर्छ,” उनले भने। भुसालका अनुसार, स्थानिय सरकार संचालन भवन निर्माण तथा सडक सम्बन्धि एन अनुशार नियम मिचेर निर्माण गरिएका संरचनाहरूलाई जरिवाना लगाउने, आवश्यक परेमा भत्काउनेसम्मका कदम चालिने चेतावनी दिए । “नगरलाई व्यवस्थित बनाउने हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यसैले सबैले कानुनअनुसार काम गर्न जरुरी छ,” उनले भने अब नगरपालिका भित्ररहेका पास भएका र नभएका भवनहरूलाई फरक फरक स्टिकर टास्ने याेजना समेत रहेकाे भुसालले सुनाए ।

नेपाल बार एसाेसियन नवलपुरका अध्यक्ष चेत प्रसाद शर्माले सरकारी निकायहरू नै कानुनी प्रक्रियाबाहिर जाने हो भने मुलुकमा कानुनी शासनको उपहास हुने बताउछ्न । नियम सबैका लागि समान हुनुपर्ने बताउँदै कानुनको पालना गर्न राज्यका निकायहरू नै अघि सर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सर्वसाधारणका लागि एउटा नियम, सरकारका लागि अर्को नियम भन्ने प्रवृत्ति ठिक होइन,” उनले भने “यदि यस्तो दोहोरो मापदण्ड रहिरह्यो भने विधिको शासन कमजोर बन्नेछ।” सरकारका सबै संयन्त्रहरू कानुनी परिधिभित्र रहेर मात्रै काम गर्नुपर्ने बताउदै राज्य संयन्त्रहरू नै कानुनको पालना नगर्ने हो भने सर्वसाधारणलाई त्यसको पालनाका लागि कसरी प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्दै प्रति प्रश्न गरे ।

यसरी सरकारी निकायहरू आफैंले कानुन मिच्दा कानुनी शासनको प्रश्न उठ्ने मात्रै होइन, नागरिकमा गलत सन्देश जाने खतरा रहन्छ एक स्थानियले भने । स्थानियका अनुसार, कतिपय नागरिकहरूलाई भवन निर्माणका कानुनी प्रक्रिया थाहा नहुन सक्छ। “हामीलाई पालिकाले अझै बढी जानकारी दिने हो भने धेरैले नक्सा पास गरेर नै भवन बनाउने थिए। तर, कतिपयले नियम नमान्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ,” उनले भने। स्थानिय भन्छन्, “नक्सा पास गर्दा अनावश्यक झन्झट हुने र ढिलो प्रक्रिया हुने भएकाले धेरैले नियम उल्लंघन गरेका हुन्। यदि नगरपालिकाले छिटोछरितो सेवा दिने हो भने यो समस्या कम हुन्छ।” उनले भने ।

कावासोती नगरपालिकाले भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ। साथै, अनुगमन टोलीलाई थप सक्रिय बनाउँदै, आवश्यक परे कारबाही प्रक्रिया कडा बनाइने नगरपालिकाले जनाएकाे छ । “हामी योजना बनाएर नगरलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका छौं। अवैध संरचनाहरू रोक्न अब नगरवासी स्वयं पनि सचेत बन्नुपर्छ,” नगरप्रमुख भुसालले भने ।

कावासोती नगरपालिकामा मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण बढ्दै जानु नगर विकासका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ। नगरपालिकाले अनधिकृत निर्माणलाई नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्नु पर्नै देखिएकाे छ । नगरबासीहरूले पनि नियम पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ, ताकि नगरलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकियोस्।

यस्तो छ नक्सा पास सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था