मध्यवर्ती बाट हटाउईदिन निकुञ्जलाई गैडाकोटको सिफारिस, हटाउनु मात्रै समाधान होइन: निकुञ्ज

कावासोती । गैंडाकोट नगरपालिकाको वडा नं १०, ११, १२, १३, १६ र १७ लाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाईदिन माग गर्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा नगरपालिका सिफारिस गरेको छ ।

नगरपालिकाकि उपप्रमुख तथा संघर्ष समितिकि संयोजक शान्ति कोइरालाले निकुञ्ज कार्यालय कसरा चितवन पुगेर सिफारिस पत्र निकुञ्जलाई बुझाएकी हुन ।

नगरपालिकाको गत २०८० जेठ १३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले नगर उपप्रमुख कोइरालाको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाएरनै आन्दोलन सहित हस्ताक्षर संकलनको कार्यक्रम अगाडी बढाउदै आएको थियो ।

नगरपालिकाले निकुञ्जलाई बुझाएको पत्रमा वडा नं १०,११ र १२ को क्षेत्र वि.स. २०५२ सालमा कुनै विशेष औचित्य विना तथा नारायणी नविन पारी पट्टि निकुञ्जको भू-भाग नभई साधारण सामुदायिक बनको भू-भाग हुँदा हुदै मध्यवर्ती क्षेत्रको रुपमा समावेश गरिदा यस क्षेत्रमा हुने आर्थिक गतिबिधि र स्थानीयको दैनिकीलाई अबरोध गरेकोले खारेज गर्न सिफारिस गरिएको बताईएको छ ।

त्यसै गरि यस क्षेत्रमा नदी बिच भागमा नदिजन्य पदार्थ थुप्रिन गई नदी किनारमा रहेका खेति योग्य जमिनमा बाढी तथा कटानको समस्याले कृषि उत्पादनमा समेत ह्रास आएकोले उक्त नदिजन्य पदार्थ प्रचलित नियमानुसार स्थानीय तहले विति वितरण गर्ने री कानुनमा उपयुक्त संसोधन गर्न सिफारिस छ भने वडा नं १३, १६र १७ मा विगत ३०-३५ वर्ष देखि बसोबास भई आएको क्षेत्रमा खेति र सम्पत्तिको सुरक्षा, नयाँ आवास निर्माण अनुमति, व्यवसाय गर्न कसराबाट लिनुपर्ने अनुमति, मानव वन्यजन्तु द्वन्दको उचित प्रबन्ध तया वन्यजन्तु द्वन्दको कारणले हुने क्षति समेतको क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्न समेत असहज भएकोले उल्लेखित बिषयहरुलाई सहज बनाउन यस नगरपालिकाको भुमि वर्गिकरणमा आवासिय क्षेत्र तोकीएता पनि कार्यान्वयन गर्न संघिय कानुनमा आवश्यक संसोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डा.गणेश पन्तले मध्यवर्ती बाट हटाउने, पुन: नक्सांकन तथा सिमाना हेरफेर अधिकार आफुहरुसँग नभएको बताउछ्न । “हामि त राज्यको कानुन तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं, हामीले राज्यको निति तथा कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने बाहेक अरु अधिकार छैन” उनले भने ।

डा.पन्तका अनुसार संघियता आउनु अगाडिको कानुनका कारण स्थानीय तह र मध्यवर्ती तथा निकुञ्जका बिचमा केही कठिनाई आएको भए पनि अहिले ऐन संशोधनको चरण अगाडी बढेकाले छिट्टै यो समस्या समाधान हुने बताउछन । नदिजन्य पदार्थमा स्थानीय तहको अपनत्व, मध्यवर्तीमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व लगाएतका विषयहरु समेटिएर नयाँ ऐनको मस्यौदा अगाडी बढेको डा.पन्तले बताए ।

मध्यवर्ती खारेजी हुँदैमा समस्याको समाधान नहुने तर ऐनमै स्थानीय तहलाई आवश्यक सम्बोधन गरेर अहिले देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने गरेर अगाडि बढनु पर्ने बताउदै मध्यवर्ती खारेजी भन्ने विषय आफैमा उपयुक्त विषय नभएको उनको भनाई थियो ।

नवलपुरमा मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको मुद्धा उठेको र यसलाई आफुहरुले गम्भीरता पूर्वक लिएको बताउदै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका पवरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डा.पन्तले निकुञ्ज र जनता बीच समन्वयकारी भुमिका लागी बनाईएको मध्यवर्तीको खारेजीले संरक्षणको क्षेत्रमा चुनौती मात्रै हाईन यसले स्थानिय र निुकुञ्ज बीच थप द्वन्द बढाउने समेत बताए ।

“कतिपय विकास निर्माण र स्थानियको दैनिकी सँग जोडिएका कुरालाई नियमावलीले अप्ठयारो बनाएको भए स्थानिय तह सँग समन्वय गरेर नियमावली संसोधन गरी अगाडी बढन सकिन्छ, त्यसका लागी विभाग र निुकुञ्ज तयार छ”, पन्तले भने, “यसो हेर्दा मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको मुद्धाले सबैलाई तानेको होला, हामीले यसको खारेजी पछि आउने चुनौती र समस्यालाई पनि नजिकबाट देखेका र्छौ, खारेजीले समाधान होईन झनै समस्या थप्छ ।”

वि.स २०५२ सालमा मन्त्री परिषदको निर्णय पछि सुरु भएको मध्यवर्ती क्षेत्रले स्थानियलाई राहत भन्दा आहात दिएको भन्दै नवलपुरका सार्वजनिक कार्यक्रम देखि संरक्षण सँग जोडिएका हरेका मन्चहरुमा यस्को विकल्प खोज्नु पर्ने धारणाहरु व्यक्त हुन लागेका हुन ।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यस्को मध्यवर्ती क्षेत्र अहिले सम्म स्थानियकै कारणले नै जोगिदै आएको हुदाँ निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संसोधन गरेर अगाडी नबढे आगामी दिनमा मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको मुद्धा झनै पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

नदि जन्य पदार्थको करको विषय, मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र खोल्ने उद्योगको अनुमती र करको विषय तथा वन्य जन्तुका कारण हुने मानव, चौपाया र बालीनालीमा हुने क्षतीको क्षतीपूर्तीको विषयमा ऐन नियमकै कारण स्थानिय तह र निकुञ्न बीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर संरक्षणमा मात्रै होईन स्थानिय जनताको दैनिक जीवन शैलिमा समेत परेको छ । त्यसैले अहिले देखिएको निुकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानिय बीचको द्वन्दलाई साम्य पार्न निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली संसोधननै एक मात्र विकल्प हुन सक्ने संरक्षणकर्मीहरु बताउछन ।