नवलपुरमा कारागार नहुँदा कैदीबन्दी छिमेकी जिल्ला पठाउनु पर्ने बाध्यता

कावासोती । कारागार नहुँदा प्रतिवादी तथा अदालतबाट सजाय फैसला भएका कैदीबन्दीलाई छिमेकी जिल्ला चितवन र पश्चिम नवलपरासी पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

संघीयतापछि साविकको नवलपरासी जिल्ला विभाजन भएर पूर्वी र पश्चिम नवलपरासी भएको थियो । साविकको कारागार पश्चिम नवलपरासीमा परेपछि पूर्वी नवलपरासीमा कारागार छैन । जसले गर्दा प्रहरीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान हुने र जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि कारागार चलान गर्नुपर्ने कैदीबन्दीको व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको छ ।

जिल्लाभन्दा बाहिर कैदीबन्दी र प्रतिवादी लैजाँदा सुरक्षा चुनौती , जनशक्ति अभाव तथा ओसारपसारका लागि सवारीसाधन समेत अभाव हुने गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालका अनुसार २०७९/८० मा ३४ जनालाई पश्चिम नवलपरासी र ७९ जनालाई चितवनको भरतपुर कारागार पठाइएको थियो । २०८०/८१ मा २४ जनालाई पश्चिम नवलपरासी र ६४ जनालाई भरतपुर कारागार चलान गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ३६ जनालाई पश्चिम नवलपरासी, ५६ जनालाई भरतपुर कारागार, ५ जनालाई पोखरा बाल सुधार गृह र १ जनालाई बाल सुधार गृह भैरहवा पठाइएको छ ।

‘जिल्लामा कारागार नहुँदा प्रहरीलाई प्रतिवादी र कैदीबन्दी ओसारपसारमा समस्या छ । टाढा लैजानुपर्ने भएकाले कैदीबन्दी ओसार्ने सवारी पनि हामी सँग छैन,’ प्रहरी उपरीक्षक ढकालले भने, ‘अहिले दाउन्ने खण्डको सडकको अवस्था र दुरीका हिसाबले पनि समस्या छ ।’

कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक सवारीमा प्रतिवfदी बोकेर छिमेकी जिल्लामा लैजानुपर्ने पनि बाध्यता छ ।जिल्लामा अधिकांश सरकारी कार्यालय भाडाको घरमा छन् । नमुना सदरमुकाममा सबै सरकारी कार्यालय एकै स्थानमा निर्माण गर्ने योजनाअनुसार काम भए पनि कारागारजस्तो संवेदनशील कार्यालय प्राथमिकतामा परेको छैन ।