दाउन्ने सडकखण्ड : यात्रुकाे बिचल्ली, बेखबर सरकार

नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अत्यन्त संवेदनशील खण्ड दाउन्ने, विशेष गरी दुम्किबासदेखि बर्दघाटसम्मको १४ किलोमिटर—विगत केही वर्ष मात्र होइन, दशकौँदेखि समस्याग्रस्त क्षेत्रको रूपमा चिनिँदै आएको छ। पहिरो, सडक भासिने, घण्टौँ सवारी जाम, यात्रुहरू जंगलमै अलपत्र पर्ने जस्ता समस्याहरू यहाँ हरेक वर्ष दोहोरिन्छन्। तर राज्य संयन्त्र भने वर्षेनी एकै खाले असक्षमता र संवेदनशीलताको अभाव देखाउँदै आएको छ।

यो समस्या आकस्मिक होइन, पूर्वानुमानित हो। हरेक वर्षको मनसुनमा के–कस्ता संकट आउँछन् भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर तयारी, समन्वय र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको घोर अभावले गर्दा दाउन्ने सडकखण्ड विकासको होइन, राज्यको असक्षमताको ऐनाका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

केवल डोजर चलाउनु, मन्त्रीहरूको स्थलगत भ्रमण गराउनु र ‘सबै काम भैरहेको छ’ भन्ने प्रचार गर्नु—यही अस्थायी चक्र अहिलेको ‘समाधान शैली’ बनेको छ। यस्ता अल्पकालीन उपायहरूले समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहँदै आएको छ। जबकि यसको मूलमा कमजोर इञ्जिनियरिङ, अव्यवस्थित जलनिकास, गैरजिम्मेवार ठेकदार, र निरीह राज्य संयन्त्र जिम्मेवार छन्।

१४ किलोमिटरको दूरी पार गर्न १६ घण्टा लाग्नु भनेको विकासको नाममा गरिएको घोर अपमान हो। सडक विस्तारको काम थालेको ६ वर्षमा जम्मा ५८ प्रतिशत मात्र प्रगति हुनुले जनताको विश्वासमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ। बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स रोकिँदा, खाद्यान्न ढुवानी अवरुद्ध हुँदा, र यात्रुहरू जंगलमा रात बिताउन बाध्य हुँदा राज्यको शासनप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

दाउन्नेको समस्या अब केवल भौतिक पूर्वाधारको समस्या होइन, यो समग्र शासन व्यवस्थाको परीक्षण हो। राज्यले यो समस्या डोजर वा भाषणको भरमा होइन, दीर्घकालीन र दिगो समाधानको बाटो रोजेर मात्र अन्त्य गर्न सक्छ।

त्यसका लागि अब टनेल वा बाइपास निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, पहिरो नियन्त्रण प्रविधिको प्रयोग, जलनिकास प्रणालीको सुदृढीकरण, र ठेकदारहरूसँग परिणाममुखी सम्झौता कार्यान्वयन अनिवार्य भइसकेको छ। साथै, दाउन्नेलाई ‘उच्च जोखिमयुक्त सडक क्षेत्र’ घोषणा गर्दै विशेष स्रोत, बजेट र निगरानी संयन्त्रको व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य छ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वय कायम गरिएर मात्र यो दीर्घकालीन समस्याको समाधान सम्भव छ। यो केवल यातायातको विषय होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, आपूर्ति प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा र नागरिक जीवनशैलीसँग गासिएको विषय हो।

अब ढिलाइको ठाउँ छैन। यदि राज्य अझै पनि ढुलमुले शैलीमा अडिग रहन्छ भने, हरेक वर्षको झरीसँगै जनताको सपना, सम्भावना र मूल्यवान जीवन दाउन्ने सडकमा गुम्न बाध्य हुनेछन्।

अतः, राज्यले अब गहिरो राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शी कार्यान्वयन र दीर्घकालीन समाधानको बाटो रोज्नैपर्छ। यही नागरिकको आशा, विकासको आधार, र राष्ट्रको आवश्यकता हो।