मध्यवर्ती: शिख्रौली र नन्दभाउजुमा उपभोक्ता समितिको निर्वाचन २५ र २६ गते

कावासोती । साउन १४ गते पदावधि सकिएका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गतका उपभोक्ता समितिहरुको निर्वाचन मिति घोषणा सँगै निर्वाचनको तयारीमा निकुञ्ज र उपभोक्ता समितिहरु जुटेका छ्न ।

निकुञ्जको अमलटारी सेक्टर अन्तर्गत पर्ने नवलपुरका ८ वटा उपभोक्ता समितिहरुमा पनि निर्वाचनको चहलपहल सुरु भएको छ भने केही उपभोक्ता समितिहरुको निर्वाचन मितिनै घोषणा गरेर तयारी अगाडी बढाईएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत अविनाश थापा मगरले जानकारी दिए ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत समेत रहेका संरक्षण अधिकृत थापाका अनुसार अमलटारी सेक्टर अन्तर्गत पर्ने शिख्रौली उपभोक्ता समितिको साउन २५ गते र नन्दभाउजू उपभोक्ता समितिको साउन २६ गते निर्वाचन हुने भएको हो । अमलटारी सेक्टरका बाकी ६ वटा उपभोक्ता समितिको पनि मिति प्रस्ताव गर्न उपभोक्ता समितिलाई भनिएको थापाले बताए । दुवै उपभोक्ता समितिको निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकृतको रुपमा अमलटारी सेक्टर प्रमुख मधु नेपालीलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ ।

यस अघि अमलटारी उपभोक्ता समितिले साउन १६ र नन्द भाउजू उपभोक्ता समितिले साउन १७ मा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेका थिए । यहाँको कावासोती र गैँडाकोट नगरपालिकाले मध्यवर्तीको ऐन कानुन र नियमावलीको कारण भुमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको जग्गा नापजाँचमा समस्या भएको समाधान नहुदा सम्म निर्वाचन स्थगन गर्न निकुञ्जलाई आग्रह गरेका थिए ।

गत साउन १९ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत सहित मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको उपस्थितिमा नवलपुरको जिल्ला समन्वय समितिमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा नियमानुसार जग्गा नापजाँच अगाडी बढाउने सहमती जुटे सँगै निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडी बढाईएको हो ।

नवलपुरका स्थानिय तह तथा राजनीतिक दलले मध्यवर्ती क्षेत्रको ऐन कानुन र नियमावली संशोधन नहुदा सम्म निर्वाचन रोक्नु पर्ने अडान लिएको भए पनि राज्यको नितिनियम अनुसार निर्वाचन हुने कुरामा निकुञ्जले प्रष्ट बताउदै आएको थियो ।

हाल संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भुमि विधेयक माथी दफावार छलफल सुरु भएको र उक्त विधेयक संसदले पास गर्न साथ अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संसोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले अहिलेको ऐन कानुन अनुसार निर्वाचन गराउन राजनैतिक दलहरु सहमत भएका हुन ।

यहाँका स्थानिय तह तथा राजनैतिक दलहरुले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०३० तथा निकुञ्ज र मध्यवर्ती सँग जोडिएका ऐन कानुन र नियमावली संशोधन गरेर जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरणमा सहजता, मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानिय तहको प्रतिनिधित्व, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको उपभोगमा स्थानिय तहको अधिकारको व्यवस्था गरिने पर्ने बताउदै आएका छ्न ।