गण्डकीले बनायो गाँजा खेतीको कानुनी मस्यौदा, इजाजत लिनै पौने २ करोड लाग्ने

कावासोती । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनेगरी विधेयकको मस्यौदा बनाएको छ । औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादनलाई कानुनी मान्यता दिने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाइएको हो ।
प्रस्तावित मस्यौदामा गाँजा खेतीको इजाजत देखि बिक्रीसम्म कडा नियम प्रस्ताव गरिएको छ ।

लाइसेन्सविना खेती गर्न, ओसारपसार र बिक्री वितरणलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर घरेलु प्रयोजनको लागि निश्चित संख्यामा खेती गर्न पाइने छ । खेती गर्न कुनै जिल्ला वा स्थानीय तह वा कुनै विशेष क्षेत्रमा खेती गर्न अनुमति दिनेछ । गाँजा खेती गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । विदेशी र नेपालीको साझेदारी भए नेपाली पक्षको ५१ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिएको छ ।

मस्यौदामा १८ वर्ष उमेर नपुगेकालाई गाँजा कारोबारमा संलग्न गराए सोझै अनुमतिपत्र खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ । हुनेछ । गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकिदिएको निकाय, कार्यालय वा औषधी उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगलाई मात्रै गाँजा बेच्न पाइन्छ । प्रस्तावित मस्यौदाले गाँजालाई वैज्ञानिक आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । १ प्रतिशतभन्दा बढी नशायुक्त तत्त्व भएकोलाई ‘गाँजा’ र १ प्रतिशतभन्दा कम भएकोलाई ‘भाँगो’ भनेर छुट्याएको छ ।

मस्यौदामा प्रस्ताव गरिए अनुसार गाँजा खेती वा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएर अनुमति लिनुपर्ने छ । त्यसको अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्रीबाट हुनेछ । किसानले उत्पादन गरेको गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकेको निकायलाई मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ । चिकित्सकको सिफारिसमा वा १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई तोकिएको परिमाणमा मात्र बिक्री गर्न पाइन्छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न पूर्ण रोक लगाइएको छ । तर, रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, मह जस्ता औद्योगिक उत्पादनको विज्ञापन गर्न पाइनेछ ।

हरेक किसान र व्यवसायीले उत्पादन, बिक्री र खरिदकर्ताको विस्तृत विवरणसहितको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र सोको जानकारी बोर्डलाई दिनुपर्नेछ । मस्यौदाले कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । अनुमतिबिना खेती वा कारोबार गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । अन्य नियम उल्लङ्घनमा पनि कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ ।
गाँजा खेतीको समग्र व्यवस्थापन र नियमनका लागि एक शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीद्वारा नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा रहने यो बोर्डमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रहरी प्रमुख, स्वास्थ्य तथा कृषि निर्देशक, औषधि व्यवसायी सङ्घ, मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि र गाँजा उत्पादक कृषकहरू समेत सदस्य रहनेछन् । बोर्डले नै अनुमति पत्र दिने, खारेज गर्ने, न्यूनतम मूल्य तोक्न सिफारिस गर्ने र नियमनका लागि नीति बनाउनेछ ।

गाँजा खेतीको लागि इजाजत पत्र लिन ५ हजारदेखि पौने २ करोडसम्म लगानी गर्नुपर्छ । प्रतिव्यक्ति निवेदनको मात्रै ५ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ भने प्रशोधनको लागि इजाजत पत्र लिन ५० लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । यस्तै, विश्लेषणात्मक परीक्षणको लागि इजाजत लिन अर्को ५० लाख लाग्छ भने स्थानीय खरिद तथा बिक्रीको लागि इजाजत पत्र लिन ५ लाख तिर्नुपर्छ ।

खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यात गर्नका लागि १ करोड ५० लाख तिरेर अनुमति लिनुपर्छ । अनुसन्धानको लागि ५ लाख, आयुर्वेदिक टनिक, ओखती तथा लागू औषध इजाजतको लागि ५ लाख र खाजाको औषधालय सञ्चालन गर्न पनि ५ लाख रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिनुपर्छ । गाजाको एक भन्दा बढी वर्गमा पर्ने काम गर्न १ करोड ८० लाख तिर्नुपर्छ । सरकारले ९ प्रकारका इजाजत दिने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ ।

यो मस्यौदा विधेयकको रूपमा सांसदबाट पारित भएमा प्रदेशभित्र गाँजा खेती गर्न पाइने छ भने बिक्री वितरणले समेत वैधानिकता पाउने छ ।

रातो पार्टी अनलाईनबाट