“सामुदायिक विद्यालयको लेखा परीक्षणकी महँगो अपरेसन ?”

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको चलानी नम्बर १०७४, मिति २०८२।१२।८ गतेको “विद्यालयको लेखा परीक्षण पारिश्रमिक सम्बन्धमा” विषयको पत्र कावासोती नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई प्रेसित भएको छ।
उक्त पत्रले कावासोती नगरपालिकाले नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकहरूको पारिश्रमिक (शुल्क) कायम गर्दा लेखापरीक्षकहरूलाई काम गर्नबाट वञ्चित गर्ने गरी प्रचलित नियम तथा मापदण्डको विरुद्धमा गएर गरिएको भन्ने आरोपसहित लेखा परीक्षकलाई दिने शुल्क बढाउन निर्देशनात्मक भाषा युक्त अनुरोध गरिएको छ।

यो पत्र विषय प्रसङ्गले शिक्षा शाखासँग सम्बन्धित समेत रहेकोले यो पत्र शिक्षा शाखामा प्राप्त भएपछि मेरो मनमा सृजित भएका यस सम्बन्धी सवालहरूलाई यहाँ वस्तुगत रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु।

१) नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था जस्तो सम्मानित राष्ट्रिय स्तरको विज्ञहरूको छाता संस्थाले ७५३ वटै स्थानीय तहमा यस सम्बन्धमा भए-गरेका अभ्यास र मापदण्डको कार्यान्वयनको अवस्था नबुझी केवल एउटा नगरपालिकालाई मात्र पत्र लेख्नुले कि यो संस्था कावासोती नगरपालिकालाई मात्रै केन्द्रित गरी बनाइएको संस्था हो वा कावासोती नगरपालिका वरपर रहनुभएका लेखा परीक्षकज्यूहरूबाट बढी प्रभावित भएर गरिएको पत्राचार हो ?

२) कावासोती नगरपालिकाले लेखापरीक्षकहरूको पारिश्रमिक जति तोकेको छ त्यति नै पारिश्रमिक र त्योभन्दा कम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने पालिकाहरू दर्जनौँ छन्। ती पालिकाका विद्यालयमा लेखा परीक्षण गर्न के विदेशी लेखापरीक्षकहरू आउँछन्? वा यसै संस्थाबाट लाइसेन्स लिएका लेखापरीक्षकहरूले गर्छन् ? कि यो विषयमा यो संस्थाले सुन्ने, देख्ने र बुझ्ने गरेकै छैन? समान व्यवहार र समान गुणस्तर कायम गर्न सक्दैन भने यस संस्थालाई राज्यले किन मान्यता दिइराख्नुपर्ने ?

३) कावासोती नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूको आर्थिक वर्ष ८१/८२ को लेखा परीक्षण गर्न नियुक्तिपत्र बुझेर करिब २० दिनपछि मात्रै शुल्कको विषयमा प्रश्न उठाउनु के व्यवसायिक नैतिकता र सक्षमताभित्र पर्ने विषय हो? जबकि उहाँहरूलाई दिएको नियुक्तिपत्रमा नै शुल्कको विषय प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको थियो। यस्तो सामान्य मर्यादा र जवाफदेहिता पनि नबुझ्ने सदस्यहरू उपर यस सम्मानित छाता संस्थाले सार्वजनिक जवाफदेहिता राख्नुपर्छ कि पर्दैन होला ?

४) यस पूर्व कावासोती नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा लेखा परीक्षण बापत लिने शुल्क केवल एक दुई दिनको श्रम बाट सम्पन्न भएको कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टरले अपरेसन गरेर लिने शुल्कभन्दा पनि बढी हुने अवस्थाले के विद्यालयको लेखा परीक्षण कार्य त्यति धेरै संवेदनशील, र पारिश्रमिक पाउनुपर्ने उच्च विशेषज्ञताको कार्य हो? वा लाइसेन्सको आधारमा गरिएको काटेलिङ हो ? यसको चित्तबुद्धो जवाफ सेवाग्राहीले पाउनु विवेकशील उपभोक्ताको हिसाबले नगरपालिकाले त्यस संस्थासँग विनम्रतापूर्वक माग गर्दछ।

५) स्थानीय सरकारले आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूमा भए गरेका आर्थिक कारोबारहरूको लेखा परीक्षण गर्न सेवा खरिद गर्ने सन्दर्भमा शुल्क कायम गर्न पाउनु के स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो ? सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार सेवा खरिदको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको नगरकार्यपालिकाको निर्णय लेखापरीक्षकहरूको छाता संगठनको निर्णयभन्दा कमसल निर्णय हुने अवस्था हो र ?

अन्त्यमा, सामुदायिक विद्यालयको लेखा परीक्षण आर्थिक अनुशासन, संस्थागत र पदीय जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई प्रवर्द्धन र कायम गर्ने विशेष औजार हो। तर आधा किलो मासुमा एक किलो मसला हालेजस्तो सामुदायिक विद्यालयहरूले थेग्नै नसक्ने गरी लेखा परीक्षणको शुल्क कायम गरिनु त्यसका लागि यस्ता जिम्मेवार संस्थाहरुले प्रष्ट र व्यावहारिक एवं देशभरि समान रुपमा अभ्यास कायम गर्न नसक्नु सुशासन कायम गर्ने सैद्धान्तिक अवधारणामाथिको भन्दा मजाक हो भन्ने लाग्छ।

लेखा परीक्षणका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने केवल १०/१५ हजार अनुदान एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्थाले निर्माण गरेका शुल्क निर्धारणका मापदण्डहरू अर्कातर्फ छन्। अस्पष्ट छन्। विद्यालयमा हुने सामाजिक लेखा परीक्षणले लामो समय र मेहनत गरेर निकालेको प्रतिवेदनका आधारमा हरियो मसी डुलाउने बेफुर्सदी लेखापरीक्षकहरू र यस प्रवृत्ति प्रति पनि संवेदनशील हुन यो संस्थाको धर्मभित्र पर्छ कि पर्दैन होला ?
यी विषयहरूमा समानजस्यता नहुनेगरी सामुदायिक विद्यालयलाई दोहन गर्न गरिएका अभ्यासहरूमा सुधार हुन जरुरी छ। लेखापरीक्षकहरूले एकजना व्यक्तिले धेरै ठाउँमा धेरै जिम्मेवारी लिने आफू नगई सिकारु लाई काममा लगाई लेखा परीक्षणको आधारभूत र नवीन मूल्य मान्यताहरूका आधारमा लेखा परीक्षण नगर्ने, लेखा परीक्षण गरिएका संस्थाका प्रमुख तथा लेखापालहरूलाई पृष्ठपोषण हुने गरी सुझाव र छलफल नगर्ने, अन्तरवस्तुहरूको गहिरो अध्ययन नगरी कतिपय ठाउँमा त अर्को जिल्ला, अर्को पालिका, अर्को विद्यालयको हुबहु प्रतिवेदन कपी पेस्ट गर्ने जस्ता समस्याहरू स्थानीय तहमा रहँदा देखिएका र भोगिएका विषयहरू हुन्। त्यसैले माथि उठान गरिएका विषयहरूमा गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गरी सामुदायिक विद्यालयको लेखा परीक्षणक कार्यलाई महँगो अपरेसन हुनबाट जोगाउँ। विद्यालयमा स्थानीय सरकार मार्फत निकासा हुने सबै भुक्तानी तथा अनुदानहरूको स्थानीय तहमा आन्तरिक लेखा परीक्षण र मलेपबाट बाह्य लेखा परीक्षण पनि हुने गरेको छ। त्यसैले विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट गर्ने केही कारोबारहरूको हकमा मलेप को केही दरबन्दी थप गरी त्यसलाई पनि मलेपको सेवा क्षेत्रभित्र ल्याई हालको अभ्यासमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ।अन्यथा लेखा परीक्षण रूपी विशिष्ट अपरेसन शुल्कले नै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई थप रुग्ण बनाउनेछ ।