आ.व. २०८२/८३ को बजेट तथा यसले उपभोक्ता बजार र आपूर्ति श्रृखलामा पार्ने प्रभाव

बजेटको अर्थ :– साधारणतया सरकारको एक आर्थिक वर्षको वार्षिक आय र व्ययको अनुमानित प्रक्षेपण सहित राज्यको सामाजिक, आर्थिक तथा विकास सम्बन्धी एक राजनीतिक दस्तावेज हो ।  यसले समग्रतामा राज्यको विकास सम्बन्धी नीति, आवश्कता र प्राथामिकताहरुका सूचीलाई समेत प्रतिबिम्बित गर्दछ ।  बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने पुँजीगत तथा कार्यक्रमगत कार्यक्रमको संगालो हो ।
बजेट भनेको व्यवस्थापन (Management), सामाजिक आर्थिक परिवर्तन (Socio–Economic change) तथा व्यवस्थापकीय नियन्त्रण (Legislative control) को साधन (Tool) हो ।

यसको उपभोक्ता बजार र आपूर्ति श्रृखलासँगको अन्तरसम्बन्धका क्षेत्रहरु 

• राज्यका सबै अंग वा क्षेत्रहरुमा बजेटको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्दछ ।
• मुख्यतया बजेट आर्थिक नीतिको आधार हो ।
• यससँग रावश्व, खर्च, घाटा आदि समष्टिगतरुपमा आर्थिक विश्लेषणसँग जोडिएको हुन्छ ।

यसको प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्ध राजनीति, सामाजिक सेवा, सार्वजनिक सेवा, विकास कार्य, कानूनी व्यवस्था तथा शिक्ष, कृषि, उर्जा, उद्योग जस्ता विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धमा रहेको हुन्छ । सरकारको आ.व.२०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषि क्षेत्र, उद्योग तथा आपूर्ति क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

उपभोक्ता बजारमा बजेटको प्रभाव :

• मूल्यमा परिवर्तन :  वस्तु तथा सेवामा कर (जस्तै VAT वा उत्पाद शुल्क) बढ्दा मूल्य वृद्धि हुन्छ र माग घट्न
  सक्छ ।
•  अनुदान वा कर छुट दिँदा मूल्य घट्न सक्छ, जसले उपभोग बढाउँछ ।

क्रयशक्ति (किन्ने क्षमता ) बजेटमा तलव वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा वा प्रत्यक्ष नगद सहायता जस्ता व्यवस्था भएमा
उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ ।

खपत व्यवहारमा परिवर्तन :  कर संरचना र खर्चको ढाँचाले उपभोक्ताले के, कति र कुन वस्तु खरिद गर्ने भन्ने निर्णयमा
प्रभाव पार्दछ ।

आपूर्ति श्रृंखलामा बजेटको प्रभावः

• उत्पादन लागतमा असर ःआयात कर वा इन्धनमा कर बढेमा कच्चा पदार्थ र ढुवानी महँगो हुन्छ, जसले उत्पादन लागत बढाउँछ ।
• पूर्वाधारमा लगानी ः सडक, भण्डारण, ढुवानीजस्ता पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गरेमा आपूर्ति प्रणाली बढी प्रभावकारी र भरपर्दो हुन्छ ।
• नियमन तथा प्रोत्साहन ःबजेटले ल्याउने नयाँ नियम वा कर छुटले आपूर्ति श्रृंखलाको योजना, उत्पादन र वितरणमा असर पार्दछ ।

अत,

• कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । जसले ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई रोजगारी दिएको छ ।
• यसमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५.१६प्रतिशत(आर्थिक सर्वेक्षण २०८१÷८२) योगदान दिएको अनुमान छ ।
• यद्यपि, यस क्षेत्रले न्यून उत्पादकत्व, सीमित बजार पहुँच र जलवायु परिवर्तन लगायतका थुप्रै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।
• नेपाल एक भूपरिवेष्टित देश हो । जसमा उच्च हिमालयदेखि पहाड तथा तराई क्षेत्रसम्मको विविधता रहेको छ । यो विविधता देशको कृषि क्षेत्रमा पनि प्रतिविम्बित छ । कृषि क्षेत्रमा चुनौतीहरू भए पनि अवसरहरू पनि छन् । कृषि क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र अवसरको सदुपयोग गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

मुलत नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरु निम्नानुसारका छन् :
१. कृषिको कम उत्पादकत्व । अपेक्षाकृत उत्पादन नहुने, कमजोर कृषि प्रणाली र उत्पादन क्षमता कम वा प्रभावकारी नहुनु ।
परम्परागत प्रविधिको प्रयोग, उचित सिचाइको अभाव, गुणस्तरी बीउ तथा मलको अभाव, प्राविधिक  ज्ञानको कमी तथा पुँजीको अभाव आदिले कृषि उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय बृद्धि गर्न सकिन्छ ।

२. सीमित बजारको पँहुच । किसानले आफ्नो उत्पादित कृषिजन्य उपज सरल र सहज तवरले बिक्री गर्न पाउने बजारको दायरा
साँघुरो हुनु सीमित बजारको पँहुचको अवस्था हो । पूर्वाधारको कमी कृषि सडक, ग्रामिण सडकको बिस्तार ग्रामिण क्षेत्रसम्म यातायात, सञ्चार सुविधा  नहुनु, बिचौलियाको निर्भरता र जानकारीको अभावले बजारको मूल्य, माग र उपभोक्ताको
आवश्यकताको जानकारी नहुनु हो ।

३. जलवायु परिवर्तन : जलवायु परिवर्तनको कृषि क्षेत्रमा असर गम्भीर र बहुआयामिक छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादनमा
मात्र होइन, कृषकको जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षासम्ममा पर्न सक्छ । बाली उत्पादनमा गिरावट  असिनपात, खडेरी वा अत्यधिक वर्षाले बाली नष्ट गराउने । खेतीयोग्य समय घट्ने वा अनियमित हुने । रोग र कीराबाट क्षति तापक्रम वृद्धिले नयाँ कीरा र रोग फैलिन सक्ने सम्भावना बढाउँछ ।

४.बालीनालीको नोक्सानी । जलवायु परिवर्तन, रोग र कीराबाट क्षति, तापक्रम वृद्धिले नयाँ कीरा र रोग फैलिन सक्ने सम्भावना
बढाउँछ ।

५.जमिनको खण्डीकरण आदि । यसले कृषि उत्पादन र व्यवस्थापनमा समस्या ल्याउँछ । विभिन्न कारणले टुक्रिएर साना–साना
भागमा विभाजन हुनु जमिनको खण्डीकरण हो । पारिवारिक सम्पत्ति बाँडफाँड, पुर्खाको जमिन छोराछोरीबीच बाँडिँदा टुक्रिने, जनसंख्या वृद्धि परिवारका सदस्य धेरै हुँदा जमिन साना भागमा  बाँडिन्छन् । शहरीकरण र विकासका लागि बाटो, भवन, उद्योग आदिका लागि जमिनको खण्डीकरण  र भूमि नीति र कमजोर नियमन, प्रभावकारी भू–उपयोग नीति नहुनु ।

यी चुनौतीहरूको बावजुद पनि देशमा कृषि क्षेत्रसँग धेरै कारणहरू रहेका छन् । जसमा विविध कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रहरूमा देशमा विभिन्न प्रकारका कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रहरू रहेका छन् । जसले फसलको फराकिलो दायरा उत्पादन गर्ने सम्भावना प्रदान गर्छ । यसमा पनि ठूलो र बढ्दो जनसंख्यालाई खानका लागि खाद्यान्नको आवश्यकता हुन्छ । जसले गर्दा ठूलो र बढ्दो जनसंख्या पुग्ने खालको अनाज उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । जसलेगर्दा खाद्यान्नको बढ्दो माग सिर्जना गरिरहेको छ । यसमा नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई समर्थन गर्न धेरै नीति र कार्यक्रमहरू लागू गर्दै आएको छ । यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गरी आफ्नो शक्तिको सदुपयोग गर्दै देशको कृषि क्षेत्रले देशको आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सम्भावना रहेको छ ।

नेपाली कृषिले सामना गरेका चुनौतीहरूका बुँदाहरू यसप्रकार छन्:

(क) साना जग्गाधनीहरू : प्राथमिक चुनौतीहरूमध्ये एउटा साना जग्गाहरूको व्यापकता हो । जसले यान्त्रीकरण र उन्नत खेती प्रविधिहरूको दायरालाई सीमित गर्छ । यसले गर्दा कृषि उत्पादनमा कमी आउँछ ।
(ख) अपर्याप्त पूर्वाधार : सिँचाइ प्रणाली, सडक र भण्डारण सुविधालगायत उचित पूर्वाधारको अभावले कृषि विकासमा बाधा पु¥याउँछ । अपर्याप्त पूर्वाधारका कारण किसानहरू प्रायः यातायात र फसलपछि घाटासँग संघर्ष गर्छन्।
(ग) मनसुनमा निर्भरता : नेपालको कृषि मनसुन वर्षामा धेरै निर्भर छ । यसले मौसमको अनियमित ढाँचा र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कमजोर बनाउँछ, जसले खडेरी वा बाढी निम्त्याउँछ ।
(घ) परम्परागत खेती गर्ने अभ्यासहरू : धेरै नेपाली किसानहरूले अझै पनि परम्परागत खेती विधिहरू प्रयोग गर्छन् । जसले आधुनिक, अझ प्रभावकारी प्रविधि र प्रविधिहरू अपनाउन बाधा पु¥याउँछ ।
(ङ) ऋणमा सीमित पहुँच : साना किसानहरूले प्रायः आफ्नो खेती र व्यवसायहरूमा लगानी गर्न ऋण र वित्तीय सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिनाइहरू सामना गर्छन् ।

निष्कर्षमा

देशमा जटिल र गतिशील कृषि अवस्था रहेको छ । जसले गर्दा कृषि क्षेत्रले धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । तर, त्यसमा अवसरहरू पनि छन् । त्यसका लागि सरकारले चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र अवसरको सदुपयोग गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । अतः कृषिमा लगानी र किसानलाई सहयोग गरेर सरकारले खाद्य सुरक्षा सुधार गर्न र नेपालमा गरिबी घटाउन मद्दत गर्न सक्छ । यी माथिका अतिरिक्त, यहाँ देशको वर्तमान कृषि अवस्थाका केही विशिष्ट उदाहरणहरू छन् । जुन कम उत्पादकत्वको कारणले गर्दा देशमा धानको औसत उत्पादन प्रतिहेक्टर लगभग २ दशमलव ५ टन छ । जुन विश्वको औसत ४ दशमलव ५ टन प्रतिहेक्टरभन्दा निकै कम छ । यो परम्परागत खेती विधिहरूको प्रयोग, आधुनिक सामग्रीहरूमा पहुँचको कमी, र टुक्रा–टुक्रा जग्गा जमिनहरूसहित धेरै कारकहरूको कारण पनि हो । जुन सीमित बजार भएको कारणले गर्दा देशका धेरै किसानहरू कमजोर पूर्वाधार भएका दुर्गम क्षेत्रमा बस्छन् । जसले गर्दा उनीहरूको उत्पादनलाई बजारमा लैजान गाह्रो हुन्छ । यसले कृषकहरूका लागि फसल पछि घाटा र कम मूल्य निम्त्याउन सक्ने सम्भावना धेरै छ तसर्थ बजेटले उपभोक्ताको क्रयशक्ति र बजार मूल्यहरूमा सीधा असर पार्छ भने आपूर्ति श्रृंखलामा लागत, प्रभावकारिता र उपलब्धतालाई प्रभावित गर्छ । सन्तुलित बजेटले उपभोक्ता हित र आपूर्ति प्रणाली दुवैलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पु¥याउँछ ।