शिक्षण अस्पताल सन्चालनको तयारीमा प्राकृतिक चिकित्सालय, आफ्नै डिम युनिभर्सिटी बनाईने

कावासोती । नवलपुरको देवचुली-१६ रजहरमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालयलाई प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान अध्यापन गराउने शिक्षण अस्पतालको रुपमा अगाडि बढाइने भएको छ । स्थानीयले धनधान्याञ्चल महायज्ञ आयोजना गरेर विसं २०६४ मा स्थापना भएको चिकित्सालयले विसं २०६७ बाट उपचार सेवा प्रारम्भ गरेको हो । यसलाई देशकै पहिलो प्राकृतिक चिकित्सा अध्यापन गराउने शिक्षण अस्पताल बनाउन आवश्यक तयारी गरिएको अस्पतालका व्यवस्थापक हरि सापकोटाले बताए ।

यो दश बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस अस्पतालमा आगमाी असार देखि आवासीय रुपमा तीन सय बिरामीलाई उपचार गर्ने सकिने गरेर निमार्णकोकाम लाई तीब्रता दिईको व्यवस्थापक सापकोटाले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष अनुदानमार्फत १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन रकममध्ये यो वर्ष पाँच करोडको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने आगामी वर्ष सात करोड ४६ लाख खर्च गरी भवन निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । सम्बन्धन पाएमा यो वर्ष, नभए अर्को वर्षदेखि शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए ।

चिकित्सालयले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर शिक्षण अस्पतालको तयारी गरेको छ । पहिलो वर्ष चिकित्सालयमा ब्याचरल इन नेचुरोपेथी एन्ड योगा साइन्स (बिएनवाइस) को कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव नेपाल संस्कृत विशवविदालयमा पेश गरिएको र विश्वविद्यालयको आगामी सिनेटले यसलाई अनुमोदन गर्ने कुरामा आफुहरु विश्वस्त रहेको व्यवस्थापक सापकोटाले बताए ।

नेपालमा अहिलेसम्म प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञानको अध्यापन नभएकाले आफूहरुले शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न लागेको व्यवस्थापक सापकोटा बताउछन् । उनका अनुसार शिक्षण अस्पतालका लागि आवश्यक विभाग बनाउनेदेखि लिएर छात्रावास लगायतका भौतिक संरचनाको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अस्पतालले चर्चेको १० बिघा जमिन अस्पतालको नाममा नेपाल सरकारले भोगाधिकार दिइसकेको र आसपासका थप सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

कोरोना महामारीमा देशकै उत्कृष्ट आइसोलेसनको रुपमा यस चिकित्सालयले ख्याति कमाएको थियो । प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञानमा आधारित रहेर बिना औषधि उपचार गरिने यस अस्पतालमा माटो, पानी, हावा, अग्नि, जल साथै जडीबुटी, वैज्ञानिक मालिस अक्युपञ्चर, फिजियोथेरापी योग, ध्यान पद्धतिद्वारा उपचार प्रदान गरिन्छ । विशेष गरी औषधीय उपचारबाट निको हुन नसकेका बिरामीलाई प्राकृतिक चिकित्सा र योग पद्धतिमार्फत उपचार सेवा प्रदान गरिने भएपछि चिकित्सालयमा उपचार सेवा लिन आउनेको सङ्ख्या यहाँ हरेक दिन बढ्ने गरेको अस्पतालका व्यवस्थापक सापकोटा बताउछन् ।

सम्बन्धन दिने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि तालाबन्दी रहेकाले प्रक्रिया अघि बढेको छैन । विश्वविद्यालयका उपकुलपति धनेश्वर नेपालले तालाबन्दीका कारण आफूले फाइल अध्ययन नै गर्न नपाएको बताए । “अध्ययनपछि मात्र सम्बन्धनको निर्णय हुन्छ,” उपकुलपति नेपालले भने, “सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयलाई विश्वविद्यालयले महत्वका साथ हेरेको छ, तालाबन्दी खुल्न साथ आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउछौँ ।”

नेपाल पुस ८ गते उपकुलपति नियुक्त हुनुअघि नै विश्वविद्यालयमा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठन र आंशिक शिक्षकहरूले विभिन्न माग राखेर तालाबन्दी गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि तालाबन्दी हुँदा आर्थिक, शैक्षिक, प्राज्ञिक र प्रशासनिक काम प्रभावित भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

आफ्नै डिम युनिर्भसिटी बनाएर अगाडी बढने तयारी

शिक्षण अस्पताल सन्चालनका लागी सामुदयिक प्राकृतिक चिकित्सालयले सुरुमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सन्चालन गर्ने तयारी गरेको भए पनि स्थानीयको अहिले सम्मको लगानी र मेहनतलाई कदर गर्दै डिन युनिर्भसिटी बनाएर शिक्षण अस्पताल सन्चालन गर्ने विषयमा चिकित्सालयले छलफललाई अगाडी बढाएको छ । “सुरुमा हामीले विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर शिक्षण अस्पताल सन्चालनलाई अगाडी बढाउछौँ, तर स्थानीयकै सहयोगले यहाँ सम्म आईपुगेको अस्पतालमा स्थानीयकै अपनत्व हुने गरि चिकित्सालयलाई डिम युनिर्भसिटीको रुपमा अगाडी बढाउनकालागी विज्ञहरु सँग छलफल तथा सुझाव संकलन सुरु गरेका छौ”, व्यवस्थापक सापकोटाले भने । आफ्नै डिम युनिर्भसिटी बनाएर अगाडी बढने विषयमा सुझाव सहितका विकल्प दिन चिकिल्सालयले ३ सदस्यीय कार्यदल समेत बनाएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति कुलप्रसाद कोईरालाको संयोजक्तवमा शिक्षाविद रमाकान्त सापकोटा र प्राध्यापक देविभक्त ढकाल सदस्य रहेको विज्ञ कार्यदल बनाईएको सापकोटाले बताए ।

डिम विश्वविद्यालयले अरू कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउदैन तर विश्वविद्यालयको मूल्य र मान्यताभित्र रहेर पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन समेतको स्वायत्त अधिकार भएको शैक्षिक संस्थाको रूपमा रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।