आवास, भूमि र सुकुम्बासी समस्या : अधिकार, न्याय र दीर्घकालीन समाधानको खोजी

नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी तथा आवास व्यवस्थापनको विषय केवल जग्गा वितरण वा प्रशासनिक प्रक्रिया तथा व्यवस्थापनको प्रश्न मात्र होइन, यो संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, योजनाबद्ध शहरीकरण, राज्यको उत्तरदायित्व तथा राज्यको सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय पनि हो।

दशकौँदेखि विभिन्न सरकारहरूले भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि समस्या अझै दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। त्यसैले यस समस्याको समाधान खोज्दा केवल कानूनी कठोरता वा प्रशासनिक बल प्रयोगबाट मात्र होइन, मानव अधिकार, संवैधानिक व्यवस्था र सामाजिक यथार्थलाई सन्तुलित रूपमा आत्मसात गर्न आवश्यक हुन्छ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ३७ ले “उपयुक्त आवासको हक” लाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ। त्यसैगरी संविधानको धारा ५१ (ञ) ले राज्यका नीतिहरुमा सामाजिक न्याय, समानता र मानव मर्यादाको संरक्षणलाई राज्यको दायित्वका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस सन्दर्भमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको आवास र बसोबासको प्रश्न केवल विकास प्रशासनको विषय नभई संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएको विषय पनि हो।

यद्यपि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत “शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्य सूची” को बुँदा नं. ९२ बमोजिम सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिने नीति अवलम्बन गरिएको सन्दर्भमा केही समययता नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहकै सक्रियतामा २०८३ वैशाख १३ गते राजधानी काठमाडौं लगायत हाल देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएका डोजर अभियानहरूले व्यापक सामाजिक तथा नीतिगत बहस उत्पन्न गरेका छन् ।

अव्यवस्थित बस्ती हटाउने क्रममा कतिपय स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना नै घरटहरा भत्काइएको, गरिब तथा कमजोर समुदायप्रति कठोर व्यवहार गरिएको तथा मानवीय संवेदनशीलता नदेखाइएको आरोप वर्तमान सरकारलाई लाग्दै आएको छ। यसले राज्य र नागरिकबीच तीब्र अविश्वास बढाउनुका साथै सुकुम्बासी समुदायमा असुरक्षा र निराशाको भावना समेत सिर्जना गरेको देखिन्छ।

यसै विषयमा २०८३ वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती हटाउन रोक लगाए पनि देशका विभिन्न स्थानमा बस्ती हटाउने क्रम भने जारी रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध पेस भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरू बसोबास गरेको स्थानबाट विस्थापित गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानूनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन गर्न भनेको छ ।न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।आदेशमा भनिएको छ, ‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरू बसोबास गरेको स्थानबाट विस्थापित गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निजहरूलाई व्यवस्थापनबाट हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासको हकमा अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुनसक्ने मानवीय संकटलाई समेत दृष्टिगत गरी सर्वोच्च अदालतले कानूनको उचित प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जबर्जस्ती नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण टिप्पणी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्थाबिना नागरिकलाई विस्थापित नगर्न र मानवीय संवेदनशीलतासहित कार्य गर्न निर्देशन दिएको सन्दर्भ उल्लेखनीय छ। न्यायालयले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण आवश्यक भए पनि संविधानप्रदत्त आवासको हक, मानव अधिकार तथा जीवनयापनको न्यूनतम आधारलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यसले राज्यलाई केवल नियन्त्रणकारी निकायका रूपमा होइन, जिम्मेवार संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

निस्सन्देह, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, नदी किनार वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन। योजनाविहीन शहरीकरणले वातावरणीय जोखिम, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति तथा व्यवस्थापन चुनौती सिर्जना गर्छ। तर यसको समाधान केवल डोजर, बल प्रयोग वा निष्कासनमा सीमित हुनु हुँदैन। वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा कमजोर समुदायलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्तिले सामाजिक द्वन्द्व र असन्तोष मात्र बढाउँछ ।

नवगठित नेपाल सरकारद्वारा मिति २०८३ वैशाख २८ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूमार्फत् सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइएको देखिन्छ। यसले राज्यले भूमि व्यवस्थापन, आवासीय अधिकार तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन संरचनागत समस्यालाई अझै राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा स्वीकार गरेको संकेत गर्दछ। विगतका अनुभव, कार्यान्वयनगत जटिलता, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा भूमिसम्बन्धी संरचनात्मक समस्याका कारण यस क्षेत्रको नीति कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील विषयका रूपमा विद्यमान रहेको छ।

नेपालमा बढ्दो शहरीकरण, ग्रामीण क्षेत्रबाट तीव्र बसाइँसराइ, रोजगारी र अवसरको खोजी, गरिबी तथा व्यवस्थित आवास नीतिको अभावका कारण अव्यवस्थित बस्ती विस्तार हुँदै गएको यथार्थ छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रमुख शहरहरूमा नदी किनार, वन क्षेत्र वा वन क्षेत्रसँग जोडिएका क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। विगतमा विभिन्न आयोग तथा समितिहरू गठन गरिए पनि वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान, तथ्याङ्क प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थित पुनर्स्थापनाको कार्य अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

त्यसैगरी राजनीतिक प्रभाव वा पहुँचका आधारमा होइन, स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रणालीका आधारमा लाभग्राही छनोट हुनुपर्छ। वास्तविक सुकुम्बासी र अवैध रूपमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा कब्जा जमाउने समूहबीच स्पष्ट भिन्नता गर्न नसक्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। त्यसैले डिजिटल तथ्याङ्क, स्थानीय तहको प्रमाणीकरण तथा कानूनी आधारसहित लाभग्राही पहिचान प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।

यसकारण राज्यले “मानवीय र न्यायपूर्ण व्यवस्थापन” को सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको वैज्ञानिक पहिचान गरी व्यवस्थित पुनर्स्थापना, सुरक्षित आवास, आधारभूत पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनसँग जोडिएको “एकीकृत बस्ती विकास” नीति लागू गर्न आवश्यक छ। आवासलाई केवल छानोको रूपमा नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगार र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको आधारभूत अधिकारका रूपमा हेर्नुपर्छ।
भूमि प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउने नीति पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। डिजिटल नक्सा, भू–सूचना प्रणाली (GIS), अनलाइन अभिलेख तथा भू-उपयोग योजनाको कार्यान्वयनले दीर्घकालीन रूपमा अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

अर्कोतर्फ, राज्यले नागरिकलाई कानूनी सचेतना र योजनाबद्ध बसोबासतर्फ पनि अभिमुख गराउन आवश्यक छ। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, वातावरणीय संवेदनशीलता तथा शहरी मापदण्डको पालनामा नागरिकको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अधिकारसँगै कर्तव्यको सन्तुलनबाट मात्र दिगो समाधान सम्भव हुन्छ।

तसर्थ नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारको आगामी आ.व. २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा आवास व्यवस्थापन, भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान तथा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनलाई सामाजिक न्याय, व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो भूमि व्यवस्थापनसँग जोडेर अघि बढाउने नीति लिइएको देखिन्छ। यद्यपि यस क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या, प्रशासनिक जटिलता र राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ। त्यसैले यस विषयलाई वर्तमान अवस्था, अवसर, चुनौती, जोखिम तथा कार्यान्वयनका सबल र दुर्बल पक्षका आधारमा विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

सबैभन्दा पहिले वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी तथा अनियन्त्रित शहरी विस्तारको समस्या दीर्घकालीन र संरचनागत रूपमा रहेको छ। विशेषगरी निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुनु पूर्व नै बसोबास बस्ती बसिसकेको र काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रमुख शहरहरूमा योजनाविहीन बसोबास, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, वन क्षेत्र वा वन क्षेत्रसँग जोडिएको क्षेत्र, नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ, रोजगारीको अभाव तथा व्यवस्थित आवास नीतिको कमजोरीका कारण अव्यवस्थित बस्ती विस्तार हुँदै गएको अवस्था छ। विगतमा विभिन्न आयोग तथा समितिहरू गठन भए पनि वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान, तथ्याङ्क प्रमाणीकरण तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्षका रूपमा सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापनलाई सामाजिक न्याय र समावेशी विकाससँग जोडेको देखिन्छ। डिजिटल भू–सूचना प्रणाली, आधुनिक नापजाँच प्रविधि, भूउपयोग योजना कार्यान्वयन तथा भूमि प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने नीति सकारात्मक पक्ष हुन्। यसले भूमि प्रशासनमा पारदर्शिता, अभिलेख व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै, भूमि सम्बन्धी कानुन परिमार्जन र विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धताले कानुनी अस्पष्टता हटाउन मद्दत पुग्न सक्छ। व्यवस्थित बस्ती विकासलाई पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, विद्युत् र सामाजिक सेवासँग जोडेर हेर्ने सोचले दीर्घकालीन शहरी व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

नव गठित सरकारका लागप यस क्षेत्रमा अवसरहरू पनि पर्याप्त छन्। यदि सरकार प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेमा भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा स्वामित्व प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ। व्यवस्थित आवास विकासले शहरीकरणलाई योजनाबद्ध बनाउन सहयोग पुग्नेछ। भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयनबाट कृषियोग्य भूमि संरक्षण, अव्यवस्थित प्लटिङ नियन्त्रण तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सकिनेछ। डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले भूमिसम्बन्धी भ्रष्टाचार, दोहोरो स्वामित्व तथा अभिलेख गडबडी कम गर्न सक्ने सम्भावना छ।

यसबाहेक, आवास तथा पूर्वाधार विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अवसर पनि रहेको छ। तर कार्यान्वयन पक्षमा धेरै चुनौतीहरू देखिन्छन्। पहिलो चुनौती वास्तविक सुकुम्बासी र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अवैध बसोबासी छुट्याउने विषय हो। विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण वास्तविक लाभग्राही पहिचानमा विवाद हुँदै आएको छ। दोस्रो, भूमि अभिलेखको अस्पष्टता, नापजाँचमा एकरूपताको अभाव तथा संस्थागत समन्वय कमजोर हुनु प्रमुख समस्या हुन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्ट कार्यविभाजन नहुँदा कार्यान्वयनमा दोहोरोपन र ढिलासुस्ती देखिने सम्भावना रहन्छ। तेस्रो, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधि व्यवस्थापनको अभावले योजनालाई प्रभावित पार्न सक्छ। चौथो, अव्यवस्थित बस्ती हटाउने वा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सामाजिक तनाव, कानूनी विवाद तथा राजनीतिक दबाब सिर्जना हुने जोखिम पनि उच्च छ।

त्यसै गरी कानूनी, ऐन तथा नीतिका दुर्बल पक्षहरू पनि उल्लेखनीय छन्। नीति तथा कार्यक्रममा लक्ष्य र प्रतिबद्धता उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा, वित्तीय स्रोत तथा अनुगमन संयन्त्र पर्याप्त रूपमा स्पष्ट नहुन सक्छ। विगतका अनुभव हेर्दा आयोग गठन र तथ्याङ्क संकलनमा धेरै समय खर्च हुने तर वास्तविक वितरण र व्यवस्थापन प्रक्रिया सुस्त रहने प्रवृत्ति देखिएको छ। साथै, केवल लालपूर्जा वितरणलाई समाधानको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन शहरी योजना, पूर्वाधार विकास र जीविकोपार्जन व्यवस्थापनलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

जोखिमका दृष्टिले हेर्दा, अव्यवस्थित बसोबासलाई वैधानिकता दिने प्रक्रियाले भविष्यमा थप अतिक्रमण प्रोत्साहित गर्ने खतरा रहन्छ। सार्वजनिक तथा पर्यावरणीय रूपमा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा बसोबास वैधानिक बनाउँदा दीर्घकालीन वातावरणीय जोखिम बढ्न सक्छ। त्यस्तै, भू-माफिया, अवैध प्लटिङ तथा राजनीतिक स्वार्थ समूहले नीतिको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यदि तथ्याङ्क र लाभग्राही छनोट प्रक्रिया पारदर्शी भएन भने सामाजिक असन्तोष र विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।

तसर्थ समग्रमा सरकारको नीति सामाजिक न्याय, व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो भूमि व्यवस्थापनतर्फ उन्मुख देखिए पनि यसको सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी लाभग्राही पहिचान, प्रविधिको सही उपयोग, कानुनी स्पष्टता तथा संघीय संरचनाबीचको समन्वयमा निर्भर रहनेछ। नीति महत्वाकांक्षी र आवश्यक भए पनि कार्यान्वयन पक्षलाई व्यवहारिक, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन सके मात्र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुनेछ। किन कि भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीको समस्या समाधान केवल प्रशासनिक नियन्त्रण वा राजनीतिक नाराबाट सम्भव छैन। यो विषयलाई संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार, मानवीय मर्यादा, सामाजिक न्याय र योजनाबद्ध विकासको समन्वित दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ। राज्यले कानूनी शासन कायम राख्दै कमजोर र सीमान्तकृत समुदायप्रति संवेदनशील व्यवहार गर्न सकेमा मात्र नागरिकमा विश्वास पैदा हुनेछ। विकासको नाममा मानवता कमजोर हुनु हुँदैन, र अधिकारको नाममा अव्यवस्था संस्थागत हुनु पनि हुँदैन। यही सन्तुलनभित्र नै दीर्घकालीन समाधानको आधार खोजिनुपर्छ।