एकपछि अर्को पुल भासिँदा यस्को जिम्मेवार सडक विभाग कि भार मापन गर्ने निकाय ?

कावासोती । चार महिनाकै अन्तरालमा सोमवार राति पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको चोरमारामा दोस्रो पुल ‘भारी तौल’का कारण क्षतिग्रस्त बनेपछि सडक विभागका अधिकारीहरूले त्यसको दोष सवारीको भार मापन गर्दै अनुमति दिने निकायलाई लगाएका छन्।

विभागको पुल महाशाखाका प्रमुख ललिजन खनाल सडकमा भार नियमन गर्ने काममा कमजोरी हुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार र यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको बताउँछन्। “सडक विभाग भार नियमन गर्ने निकाय होइन, त्यही भएर ‘धर्मकाँटा’ राखिएको हुन्छ, अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुन्छ। तर जिम्मेवार निकायले कतै जाँच नै नगर्ने र कतै जति भार ल्याउन पनि छुट दिने गर्दा बारम्बार यस्तो अवस्था आइपरेको छ,” खनाल भन्छन्। “ढुवानीकर्ता स्वयं समेत थोरै पैसा बचाउने नाममा धेरैलाई सास्ती हुने यस्तो कदम चाल्नबाट सचेत हुनुपर्छ।”

नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भवीश्वर पाण्डे तत्काल मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा त्यो ‘उच्च भार’ कै कारण भए पनि त्यसबारे थप छानबिन भइरहेको बताउँछन्। त्यस बेला पुलनजिकै एक अठारचक्के ट्रक देखा परेको बताउँदै प्रजिअ पाण्डे त्यस्तोमा भार सन्तुलन हुने उपाय नहेरिएको हुन सक्ने देखिएको बताउँछन्। पूर्वपश्चिम जोडिने मुख्य सडकको उक्त खण्डमा हाल ‘डाइभर्शन’ गरेर यातायात सञ्चालन गरिए तापनि आकासे पानी पर्नासाथ त्यो जुनसुकै बेला अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम रहने अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

चोरमारामा रहेको झण्डै ५० वर्ष पुरानो उक्त पुलको आयु पूरा भइसकेको भन्दै त्यहीँ छेवैबाट अर्को पुलको निर्माण काम चलिरहेको छ। “त्यस्तो अवस्थामा ८० देखि १०० टन भनेका ठाउँमा १५०-२०० टन बोक्ने पनि गरिएको छ,” त्यस्ता पुलमा ओहोरदोहोर गर्दा भार सन्तुलनका उपायहरू नअपनाउने समेत गरिएको खनाल बताउँछन्।

राजमार्गका पुलका विषयमा अध्ययनहरू गरेका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ विभागका डीन राजन सुवाल उक्त राजमार्गका धेरैजसो पुलले आफ्नो आयु ५० वर्ष पूरा गरिसकेको र त्यसबीचमा समेत नियमित मर्मतसम्भार नभएको हुँदा ती सबैको ताजा मूल्याङ्कन अपरिहार्य भइसकेको बताउँछन्। सुवाल भन्छन्, “त्यसो गरेपछि तत्कालका लागि ती पुलको सुरुमै त्यसले थेग्ने अधिकतम भारको सीमा तोकिएको बोर्ड बनाएर राखिदिनुपर्छ।” त्यसबाहेक ठूला भारयुक्त ढुवानी गर्दा राजमार्गमा गर्नुपर्ने योजनाको परिपालना राम्रोसँग नहुने गरेको समेत उनी बताउँछन्।

भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ ले प्रत्येक मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालकले उक्त सवारीसाधनले बोकेको कुल तौलको ‘लोडशीट’ खुल्ने गरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो प्रमाणका आधारमा यातायात व्यवस्था विभाग वा अन्य सरकारी निकायले सवारीसाधनको अनुगमन गर्न सक्छ।

नेपालमा यातायातको नियमनमा गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयसहितका निकायहरू संलग्न छन्।
केही वर्षअघि सडक विभागले गरेको एक मूल्याङ्कनमा पूर्वपश्चिम राजमार्गका ५० प्रतिशत पुलहरू पुनर्निर्माण हुनुपर्ने र तीसहित ८० प्रतिशतमा मर्मतसम्भार आवश्यक रहेको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्। हाल उक्त राजमार्गमा विभिन्न खण्डहरू हुँदै मर्मत र स्तरोन्नति भइरहँदा त्यहाँ पुलहरूमा समेत काम भइरहेका छन्।

स्ट्रक्चरल इन्जिनियर राजन सुवाल भन्छन्, “विभिन्न समयमा भएका अध्ययनमा खास गरी महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ र अरनिको राजमार्गका ५० वर्ष नाघेका पुलहरूमा अब यस्ता घटना नियमित हुने जोखिम हुने देखिन्छ। ती पुलहरू कमजोर बनिरहँदा त्यहाँ सवारीको चाप भने पहिले नसोचिएको तहमा बढिरहेको छ।” ती पुलहरूको रेखदेख गर्ने क्रममा मर्मतसम्भार र ‘रेट्रोफिटिङ’ [प्रबलीकरण] जस्ता काम नियमित गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा पुलहरू छिटै कमजोर बन्ने अवस्था रहेको सुवाल ठान्छन्। “कङ्क्रिट, फलाम, स्टील सबै कमजोर हुने, खिइँदै जान्छ र सुरुवाती अवस्थामा जसरी भार उठाउन सक्ने अवस्था रहन्न,” उनी भन्छन्। विज्ञ सुवाल उल्लेख्य भार धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका पुलमा प्रबलीकरण आवश्यक पर्ने सुझाउँछन्।

उनले पुल निर्माण गर्दाको सुरुवाती अवस्थामा भन्दा फरक नदीले बहावहरू परिवर्तन गर्ने अवस्थामा पुलका जगमा असर परिरहेको हुने भएकाले त्यस्तोमा प्रबलीकरण पनि कठिन हुने भए नयाँ पुल निर्माण आवश्यक पर्ने बताउँछन्। “तर मुख्य काम पुलहरूको क्षमताको मूल्याङ्कन हो, जुन सुरु गरिहाल्नुपर्ने छ,” सुवाल भन्छन्।

नारायणगढदेखि बुटवलबीचको ११५ किलोमिटर लामो सडक खण्डमा अहिले चलिरहेको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका बेला मात्र २१ वटा ठूला र २६ वटा साना पुल निर्माण गरिँदै छन् -बिबिसी