नवलपुरमा अनाधिकृत शैक्षिक परामर्श केन्द्रको बिगबिगी,कारवाहीको तयारीमा प्रशासन

कावासोती । नवलपुर जिल्लामा अनुमति बिना सञ्चालन र स्विकृत नभएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले विद्यार्थी ठग्ने कार्य व्यापक रूपमा भइरहेको गुनासो बढ्न थालेको छ।

कन्सल्टेन्सीहरूले झुटा प्रलोभन देखाउने, अनधिकृत रूपमा शुल्क असुल्ने, र नक्कली कागजात तयार पार्ने जस्ता गैरकानुनी गतिविधि गर्ने गरेको गुनासो बढ्न थालेको हो ।

नवलपुरका विभिन्न ठाउँहरूमा खुलेका अवैध कन्सल्टेन्सीहरूले आकर्षक अफरको नाममा विद्यार्थीहरूबाट ठूलो रकम असुल्ने गरेका छन्। विदेशमा अध्ययनका लागि सहज प्रक्रिया मिलाइदिने भन्दै यी परामर्शदाताहरूले विद्यार्थीहरूलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तयार गरिदिने सम्मका गैरकानुनी कार्य गरिरहेका छन्। कतिपय विद्यार्थीले लाखौं रुपैयाँ तिरेर पनि विदेश जान नपाएको गुनासो गरेका छन्।

विद्यार्थीहरूले आफू ठगिएको महसुस गरे पनि कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुने डरले धेरैजसो मौन बस्ने गरेका छन्। केही पीडित विद्यार्थीले नाम नखुलाउने सर्तमा गुनासो गर्दै भने, “कन्सल्टेन्सीले विभिन्न बहानामा हजारौं रुपैयाँ उठायो, तर न अध्ययनका लागि सही जानकारी दियो, न त कामका लागि ठोस आश्वासन।”

कावासोती नगरपालिकामा झन्डै ४५ वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्र अवैध रूपमा संचालनमा रहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार, यी केन्द्रहरूले प्रक्रिया पूरा नगरी अवैध रूपमा संचालन गरिरहेका छन्। नगरपालिकाले कावासोतीमा संचालनमा रहेका यी केन्द्रहरूलाई पटक-पटक पत्र लेखेर स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार सूचिकृत हुन आग्रह गरेपनि केन्द्रहरूले यसलाई बेवास्ता गरेका छन्।

नगरपालिकाको अभिलेखमा अहिले सम्म १६ वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्रले मात्रै आवश्यक कागजात बुझाएका छन्। ती मध्ये नमिकरण ल्याङ्वेज एकेडेमीले मात्रै शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको देखिएको नगरपालिकाकाे अभिलेखमा उल्लेख छ ।

कावासोती नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत राजन पाण्डेले पटक-पटक पत्र पठाएको र अहिले सम्म १६ वटा केन्द्र मात्रै सम्पर्कमा आएको बताए। उनले भने, “दुई पटक पत्र पठाइसकेको छु, तर १६ वटा केन्द्रले मात्रै आवश्यक कागजात बुझाएका छन्। ती मध्ये एउटा नमिकरण ल्याङ्वेज एकेडेमी प्रा.लि. मात्रै शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति पाएको देखियो। अरू केन्द्रहरू सम्पर्कमा नै आएनन्। पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि बाँकी केन्द्रहरू सम्पर्कमा नआएको उनले बताए ।

उनले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार ट्युसन, कोचिंग जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे।

नगरपालिकाले अब यी अवैध केन्द्रहरू विरुद्ध कारबाही गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए, जसका कारण शिक्षा क्षेत्रमा अनियमितता र अवैध गतिविधिहरू नियन्त्रण हुने अपेक्षा पाण्डेकाे छ ।

नवलपुरको सदरमुकाम कावासोती लगायतका क्षेत्रहरूमा अवैध रूपमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीहरू विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, र प्रहरी प्रशासनले ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् । कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको भए पनि अनुगमन र नियन्त्रण प्रभावकारी नभएकाले यी संस्थाहरू खुलेआम ठगी धन्दामा संलग्न भइरहेका हुन।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई नवलपुरका प्रमुख दिपेन्द्र राज श्रेष्ठलेले , “हामीले केही कन्सल्टेन्सीहरूलाई अनुगमन गरेका छौं ,कसरी ब्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर सराेकारवालाहरू संग छलफल पनि भएकाे छ । हाम्राे कार्यलयले के गर्ने भन्ने अधिकार स्पष्ट नभएका कारण समन्वय गरिरहेकाे बताए, “एक पटक छलफल भएकाे हाे कानुन स्पस्ट नहुदा समस्या भएकाे छ, अवैध रूपमा सञ्चालित भएका भए पहिचान गरी कानुनी कारबाही अघि बढ्छ”, उनले भने ।

नवलपुरमा अनुमति बिना सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई कानुनी दायरामा ल्याइने भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरूण पोखरेलले अवैधानिक रूपमा सञ्चालित केन्द्रहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार, विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अनुसन्धान भइरहेको छ। “कति परामर्श केन्द्र गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा छन् भन्ने विषयमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। केही गुनासाहरू प्राप्त भएका छन्, त्यसैले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भने।

उनले स्थानीय सरकारहरूसँगको छलफलपछि गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रमाथि आवश्यक कारबाही हुने स्पष्ट पारे। “कानुन विपरीत सञ्चालन भइरहेका केन्द्रहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,” उनले थपे। नवलपुरमा हाल कति परामर्श केन्द्र अवैधानिक रूपमा सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य भइरहेको पाेखरेलले जनाए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुमतिबिना शाखा खोल्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोईरालाले मन्त्रालयको स्वीकृति विना कुनै पनि संस्था वा शाखा खोल्न नपाइने बताएका हुन ।

काेईरालाका अनुसार मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा आधिकारिक सूचना समेत जारी गरिसकेको छ। “हामीले मन्त्रालयको वेबसाइटमा सूचना सार्वजनिक गरिसकेका छौं। कसैले अनुमतिबिना शाखा खोलेमा कानुनी कारबाही हुन्छ,” कोईरालाले भने।

मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा अनियमितता रोक्न तथा संस्थागत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो नीति ल्याएको जनाएको छ। यसले अवैध रूपमा सञ्चालनमा आएका संस्थाहरूलाई रोक लगाउने बिषयमा छलफल भईरहेकाे बताए

विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई अवैध परामर्श केन्द्रहरूको प्रलोभनमा नपर्न सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन्। कुनै पनि कन्सल्टेन्सीमार्फत विदेश अध्ययन वा कामका लागि आवेदन दिनुअघि सो संस्थाको आधिकारिकता, दर्ता प्रमाणपत्र, र विश्वसनीयता जाँच गर्न विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

विद्यार्थीहरूको भविष्य सुरक्षित राख्न प्रशासनले अबिलम्ब प्रभावकारी अनुगमन र कानुनी कारबाही अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। अवैध कन्सल्टेन्सीहरूमाथि कारबाही हुन नसके नवलपुरका विद्यार्थीहरू थप ठगीको शिकार बन्ने खतरा कायमै रहनेछ ।

कावासोती नगरपालिकामा कागजात बुझाएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु