कावासोती । नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको नामै सुन्दा पनि हिजोआज यो खण्ड भएर यात्रा गर्ने यात्रु–चालक दिक्क मान्न थालेका छन् । ट्राफिक जाम नझेली र धूलोको सास्ती नखेपी यात्रु गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन् । समस्या अहिलेको होइन, यो खण्ड भएर यात्रा गर्ने यात्रुले ६ वर्षदेखि दिनहुँ यस्तै कष्ट भोगिरहेका छन् । सडक विस्तारका लागि तेस्रो पटक म्याद थप भइसक्यो । तर निर्माण प्रगति ५३ प्रतिशत कट्न सकेको छैन ।

बर्खापछि पनि सडक विस्तारको गति बढ्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीले काममा आलटाल गर्दै आएका छन् । सरकारी संयन्त्रले ढाँटिरहने, छक्याइरहने निर्माण व्यवसायीलाई कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

उल्टै ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिँदै, पछि हट्दै आएको छ । ठेक्का लिने कम्पनीले काममा प्रगति नबढाउँदा ०७९ असोज पहिलो साता आयोजनाले एक महिनाको सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो । ठेकेदारले काम चाँडै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आयोजना ठेक्का तोड्नबाट पछि हटेको थियो । तर त्यसअनुसार ठेकेदारले न कामको गति बढाए, न काम नै सके । त्यसमाथि दोस्रो पटक आयोजनाले परामर्शदातामार्फत एनटीसी (नोटिस टु करेक्ट) नोटिस जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र काम नसके ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको छ ।

एनटीसीअनुसार २०२४ डिसेम्बरसम्म एक साइडको काम ७० प्रतिशत सकिसक्नुपर्ने र २०२५ को मार्चसम्म कम्तीमा एक साइडको पूरै काम सकेर यातायातका साधन चल्ने बनाउनुपर्नेछ । तोकिएको सर्तअनुसार काम नभए ठेक्का तोड्नुको विकल्प नहुने सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना प्रमुख चूडाराज ढकालले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीलाई सबैभन्दा ठूलो कारबाही तोकिएको समयमा काम नसक्दा उसले लिएको ठेक्का तोड्नु नै हो,’ उनले भने, ‘यो सडकमा अन्य सबै उपाय अपनाइसकियो, अब पनि काम नभए ठेक्का तोड्ने कुरा निर्माण व्यवसायीलाई अवगत गराइसकेका छौं ।’ यसको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको हो ।

‘काम नभएको बारे निर्माण कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय चीनमा जानकारी गराइसकेका छौं,’ ढकालले भने, ‘त्यसैले डिसेम्बरसम्म हेरौं ।’ एनटीसी नोटिस दिइरहनु राम्रो नभएको उनले सुनाए । ‘यस्तो अवस्था आउनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘काममा प्रगति छैन, सर्वसाधारणलाई यो सडक भएर ओहोरदोहोर गर्न र यातायातका साधन चलाउन समस्या छ ।’ उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले स्थानीय भेन्डर, सप्लायर्सलगायतको डेढ अर्बभन्दा बढी तिर्नुपर्ने रहेको उनले बताए । जसले गर्दा भुक्तानी नपाएकाहरूले काम रोक्नेसम्मको चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

‘अब निर्माण व्यवसायीको केन्द्रीय कार्यालयले पैसा लगानी गरेर भए पनि छिटो काम सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो हुन नसके सरकारसँग दुई विकल्प रहनेछन्– कि ठेक्का तोड्नुपर्छ, कि ठेक्का संशोधन गरेर पेस्की रकम थपिदिनुपर्छ ।’ काम सक्नेजस्तो देखिए समस्या नहुने ढकालको भनाइ छ । ‘भरसक ठेक्का नतोड्ने भन्ने नै हो, उसैबाट काम गराऔं भन्नेमा हाम्रो जोड छ । ठेक्का तोडेपछि फेरि नयाँ ठेक्कामा जानुपर्छ, जसले थप समय लिन्छ । लागत पनि बढी पर्छ,’ ढकालले भने, ‘फेरि अब पनि कामै नहुने, प्रगति नभए

अरू विकल्प छैनन्, अरू उपाय छैनन् ।’ अहिले पैसा नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको उनको भनाइ छ । ‘काम गरेको भुक्तानी रोकिएको छैन, ठेक्का सम्झौता भएपछि कुल रकमको १५ प्रतिशत पेस्की दिइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘एनटीसी नोटिस पठाएपछि निर्माण व्यवसायीले भेटेर काम गर्छौं भनेका छन् ।’

०७९ साउन २२ भित्र काम सक्ने गरी ०७५ चैत ८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यसलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का गरिएको छ । ११३ किमि सडकमध्ये ७० किमि ४ लेन, २९ किमि ४ लेनसहित दुवैतर्फ ६/६ मिटरको सर्भिस लेन, दाउन्नेमा १४ किमि ३ लेनको सडक हुनेछ । बीचमा ६४ वटा पुल र ४६२ वटा कल्भर्टलगायत संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म दुई लेन सडक ८० र चार लेन सडक ४० किमि मात्र सडक कालोपत्र भएको छ । ‘अहिले मौसम राम्रो छ । त्यसैले अब मुखले काम गर्छु भनेर मात्र भएन,’ प्रमुख ढकालले भने, ‘फिल्डमा देखिने गरी काम हुनुपर्छ ।’

तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि दोस्रो पटक ०८१ साउन ८ सम्मका लागि म्याद थपिएको थियो । यस अवधिमा पनि काम पूरा नभएपछि गत साउनमा तेस्रो पटक ०८२ साउन ८ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा ठेक्का भएको हो । यसको दुई खण्ड गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म पेस्कीसहित साढे ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । केही समयअघि यो सडकको अनुगमनमा पुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले थपिएको समयभित्र काम नसकिए ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया थालिने बताएका थिए ।

काममा प्रगति नभएको बारे र प्रगति बढाउन मन्त्रालयले आयोजना कार्यालयमा पटक–पटक ताकेता गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले बताए । ‘एनटीसी नोटिस जारी गरिसकिएको छ, त्यसअनुसार काम हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार काममा प्रगति नभए मन्त्रालय ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

पटक–पटक काम गर्ने मौका दिँदा पनि काम नगर्नेसँग ठेक्का तोड्न ढिलाइ भएको पूर्वसचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् । ‘ठेक्का तोड्न अप्ठ्यारो छैन, समय सकिसक्यो, काम आधा मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का गत वर्ष नै तोड्नपर्थ्यो, ढिलो भइसक्यो, अब समयमै ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्काको व्यवस्थापन गरी काम सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’ अब प्रगति बढाउने अवस्था नदेखिएकाले सरकारले अवसर दिँदा पनि काम नगर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनले जनाए ।इकान्तिपुरबाट