कावासोती । निरन्तर आर्थिक ऐनमा परे पनि उठाउन नसकेको विदेशी सवारी साधनसँग प्रदेशको नाकामै प्रवेश शुल्क उठाउने व्यवस्था गण्डकी सरकारले पुन: ल्याएको छ । विदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई प्रदेश प्रवेश गर्दा लाग्ने रुट इजाजतको छुट्टै दस्तुर तोकिएको हो । यसरी भित्रिने साना सवारी साधनले ७ दिनसम्म प्रतिदिन ५ सय र ७ दिनभन्दा बढी भए प्रतिदिन १ हजारका दरले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । मझौला सवारीले ७ दिनसम्म १ हजार ५ सय र ७ दिनभन्दा बढी २ हजार तथा ठूला सवारी साधनले ७ दिनसम्ममा प्रतिदिन ३ हजार र ७ दिनभन्दा बढी यात्रा गर्नुपर्ने भए प्रति दिन ३ हजार ५ सयका दरले दस्तुर तिरेर इजाजत अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भन्सारमा तिरेको रसिदले विदेशी गाडी निर्बाध प्रवेश गर्थे ।

गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिन यातायात क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने भन्दै सुधारका लागि सिफारिस समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले एउटा प्रतिवेदन दिएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशका नाकामा परदेशका गाडीबाट शुल्क उठाउने प्रस्ताव आर्थिक विधेयकमा समावेश गरिएको हो । गण्डकी सरकारले विद्युतीय सूचना प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा राइड सेयरिङलाई करको दायरामा समेटेको हो । राइड सेयरिङ प्रणालीबाट सञ्चालनमा रहेका संस्थाले चैत मसान्तभित्र अनुमति लिनुपर्ने छ । दुई पांग्रेका लागि दर्ता र अनुमति शुल्क २५ हजार तोकिएको छ भने नवीकरण प्रतिवर्ष १२ हजार ५ सय छ । चारपांग्रेका लागि दर्ता, अनुमतिका लागि ५० हजार तथा नवीकरणका लागि २५ हजार शुल्क तोकिएको छ । दुई पांग्रे र चारपांग्रे दुवै चालाउने संस्था भए दर्ता अनुमतिका लागि ७० हजार र नवीकरणका लागि ३५ हजार शुल्क तिर्नुपर्छ ।

राइड सेयरिङका सवारी २ पांग्रे दर्ता शुल्क २५ हजार र ४ पांग्रे दर्ता शुल्क ५० हजार तोकिएको छ

साउन १ गतेदेखि कर लिने गरी गण्डकी सरकारले विभिन्न नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेको हो । करको दर उही भए पनि दायराको थपिएको छ । प्रदेशभित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई उत्पादित सिमेन्ट निकासी गर्दा प्रति केजी २ पैसाको दरले वातावरण व्यवस्थापन दस्तुर लगाउने सरकारी घोषणा छ । यस्तै, विना प्रशोधन फोहोर निष्कासन गरेमा पहिलो पटक २ हजार र पुन: दोहोर्‍याएमा प्रत्येक पटक २ हजार ५ सयका दरले वातावरण व्यवस्थापन दस्तुर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । सवारी करमा केही संशोधन गरिएको छ । कुनै पनि सवारी साधनले समयमा कर नबुझाएमा म्याद नाघेको ३० दिनसम्म ५ प्रतिशत, त्यसपछिको ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, त्यसपछि सो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २० प्रतिशत जरिवाना लिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, अर्को आर्थिक वर्षसम्म नतिरेमा ४० प्रतिशत र निरन्तर ५ वर्षसम्म नतिरे १ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

घरजग्गातर्फ अधिकांश साविककै कर र शुल्कलाई निरन्तरता दिइएको छ । केही शीर्षकमा करको दर घटाइएको छ । २ करोडदेखि ३ करोडसम्म ६० हजार थैली अंकमा सेवा शुल्क लिने निर्णय गरिएको छ । यसअघि २ करोडदेखि ५ करोडसम्म ८० हजार तोकिएको थियो । ३ करोडभन्दा माथि ५ करोडसम्म ८० हजार लिने व्यवस्था गरिएको छ । ५ करोडदेखि १० करोडसम्म १ लाख, १० करोडदेखि २० करोडसम्म १ लाख २० हजार लिने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । यसअघि ५ करोडदेखि १५ करोडसम्म १ लाख ५० हजार शुल्क थियो । २० करोडदेखि ३० करोडसम्म अब १ लाख ५० हजार तिरे पुग्छ । ३० देखि ४० सम्म १ लाख ७५ हजार र ५० करोडसम्म २ लाख तथा ५० करोडमाथि जति भए पनि थैली अंकमा ०.०४ प्रतिशत शुल्क लिने व्यवस्था छ । यसअघि यस्तो शुल्क ०.०५ प्रतिशत लिइँदै आइएको थियो ।

घरजग्गालगायत रजिस्ट्रेसन शुल्क स्थानीय तहले उठाउने छ । तर पालिकाले उठाउन सक्ने अवस्था नहुँदासम्म मालपोत कार्यालयले उठाएर पठाउने छ । कर उठाएबापतको रकममध्ये १ प्रतिशत मालपोतलाई रहनेछ । यसअघि २ प्रतिशत पाउने गरेको थियो । अबदेखि टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा पनि सवारी साधन कर लाग्ने छ । प्रदेश सरकारले मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत शुल्कलगायत कर लगाउन प्रस्ताव गरेको छ । गैर कृषि प्रयोजनको ट्याक्टरको लागि ११ हजार सवारी साधन कर लाग्ने छ । भाडामा दर्ता भए ८ हजार रुपैयाँ सवारी साधन कर तिर्नुपर्छ । यसअघि गैरकृषि ट्याक्टरको छुट्टै कर तोकिएको थिएन । गण्डकीका नागरिकले अन्य प्रदेशमा दर्ता एवं नवीकरण गरेका सवारी साधन २०८१ असार मसान्तसम्म गण्डकीमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा दर्ता भएको पहिलो वर्षको सवारी साधन कर र नवीकरण शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने नीति सरकारले लिएको छ । अन्य सवारीतर्फको करको दर पुरानै निरन्तर छ ।