पोखरा । गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै छ । चालु वर्षमा ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले आगामी वर्ष साढे ३३ अर्ब हाराहारीमा बजेट खुम्च्याउने देखिएको छ ।

मन्त्रालयबाट प्राप्त योजनाहरुलाई अर्थ मन्त्रालयको सूत्रमा समावेश गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रदेश सरकारको छुट्टै सूत्र छ । पिएलएमबिआइएसमा इन्ट्री गरेको योजना मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ,’ अर्थ सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले भने, ‘लगभग सूत्रमा इन्ट्री सकिएको छ । आगामी बजेटको खाका निस्किएको छ ।’

संघ सरकारले दिने अनुदान घटेको र आन्तरिक स्रोत समेत कम उठेका कारण गण्डकीको बजेट खुम्चिने बताइएको छ । संघ सरकारले दिने अनुदानमध्ये सशर्त र समानीकरण अनुदान निकै घटेको छ । सशर्तमा २ अर्ब ४७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ घटाएको छ भने समानीकरण अनुदानमा ३० करोड ५४ लाख घट्ने भएको छ । चालु वर्षका लागि १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख अनुदान पठाएको संघले आगामी वर्षका लागि १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख पठाउने छ । विशेष अनुदानमा पनि १६ करोड कम बजेट आउनेछ ।

आगामी वर्षका लागि समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब ४४ करोड १५ लाख संघबाट प्राप्त हुनेछ । आन्तरिक आम्दानी ३ अर्ब हाराहारी हुने अनुमान छ भने बाँकी रकम राजश्व बाँडफाँट र आन्तरिक ऋण लिइने छ । सरकारले आन्तरिक आम्दानी ५ अर्ब ९० करोड हुने अनुमान गरेको थियो । कोरोना र आर्थिक मन्दीका कारण अपेक्षाकृत राजश्व उठेको छैन । ‘३२ अर्ब भन्दा बजेट कटाउने अवस्था छैन । यद्यपि कार्यक्रमहरुको चाङ ठूलो छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तलमाथि साढे ३३ को बजेट आउन सक्छ ।’ अर्थका जानकारहरुले राजनीतिक दबाब र योजनाको चापलाई हेरेर बजेटको आकार बढाउनु अर्थ अनुशासन विपरीत हुने सुझाएका थिए ।

यद्यपि केही रकम नयाँ योजना र कार्यक्रमले बढाउने बताइएको छ । ‘नयाँ सरकार भएपछि योजना र कार्यक्रम पनि नयाँ आएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा बोलेपछि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा भन्छन्, ‘सकेसम्म पुरानै सिलिङभित्र नयाँ कार्यक्रमलाई समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौं । केही आकार चाहिँ थपिन सक्छ ।’ आगामी वर्ष पनि सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट हुनेछ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटको आकार बढी छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएका कारण कृषि मन्त्रालयमा पहिलेभन्दा केही बजेट थपिनेछ । चौतर्फी विरोध भएको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले समेत यो वर्ष निरन्तरता पाउने भएको छ । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनिए पनि आम्दानी बढाउने भन्दा वितरणमुखी योजनाले नै आगामी वर्ष निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा तुलनात्मक रुपमा कम बजेट हुनेछ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आन्तरिक मामिला लगायतका मन्त्रालय पनि गाभिएका कारण अघिल्लो वर्षभन्दा बढी हुनेछ । आगामी वर्ष पालिका केन्द्र जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्मार्ट कृषि पकेट कार्यक्रम, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा नमुना होमस्टे कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने छ । यस्तै, बिग स्कुल, लिड स्कुल र आवासीय विद्यालयमा सरकारले फोकस गर्ने छ । सरकारले आगामी वर्ष हरेक जिल्ला अस्पतालमा डायलायसिस सेवा विस्तार गर्ने गरी बजेटमा उल्लेख हुनेछ । गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन र लोकल रक्सी ब्रान्डिङ कार्यक्रम समावेश हुनेछन् ।