कावासोती  । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रो कार्यकाल अर्थात् छैटौं बजेटको तयारीमा प्रदेश सरकारहरु जुटेका छन् । कानुनी प्रावधान अनुसार प्रदेशहरु अहिले बजेटको अन्तिम तयारीमा लागेका छन् । सीमित स्रोत, आम्दानीको साँघुरो बाटो, नागरिकका असीमित चाहनाबीच प्रदेशहरु दबाबमै रहेर बजेट बनाइरहेका छन् ।

प्रदेशलाई आत्मनिर्भर हुने गरी सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरु बारम्बार गरिरहन्छन् । तर उनीहरुसँग त्यसका लागि कुनै दीर्घकालीन सोच देखिँदैन ।

विगतका सरकारलाई दोष लगाइरहने अहिलेका सरकार प्रमुख र अर्थमन्त्री फेरि उही गल्ती दोहोर्‍याउन लागेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यही अवस्था दोहोरिने देखिएको छ । बहुवर्षे योजनाको चाप, सालबसाली योजना पनि उति नै छ । अनि भर्खरै चुनिएर आएका सांसदहरुमाथि आफ्नो क्षेत्रमा जसरी पनि धेरै बजेट पार्ने चाहना त हुने नै भयो ।

त्यसमाथि आन्तरिक स्रोत र संघ सरकारले दिने अनुदान खुम्चिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेट सानो हुने निश्चित नै छ । चालु आवमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याइएकामा संघ सरकारले आगामी आवका लागि ३३ अर्ब ८५ करोडको सीमा तोकिदिएको छ । गण्डकीले यही सीमाभित्र रहेर ३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउन लागेको बताउँछन् अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आले ।

दोस्रो कार्यकालका लागि आएका प्रदेश सांसदले दोहोरो होइन, तेहोरो फाइदा पाउने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (जसलाई सांसद विकास कोष भनिन्छ) प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोडको रकमभित्र रहेर उनीहरुले योजना छानिसकेका छन् । उनीहरुको चित्त बुझाउनकै लागि २ पटकसम्म कार्यविधि सच्याइएको छ । यसै त टुक्रे आयोजनाका कारण काम गर्न नसकेका जिल्लास्थित कार्यालयहरुका लागि यी पछिल्ला योजना टाउको दुखाइ बनेका छन् ।

कृषि सडकअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचत क्षेत्र १ करोड रुपैयाँका योजनामा पनि प्रदेश सांसदकै हालिमुहाली हुनेछ । कार्यान्वयनका लागि ढिलाइ भएपछि यसलाई बहुवर्षेमा लैजाने सहमति भएको छ । अनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम निरन्तर हुने भएको छ । संघ सरकारले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड छुट्याएकामा गण्डकीमा पनि प्रतिक्षेत्र २ करोडकै दरले छुट्याउने तयारीमा सरकार छ ।

अर्थमन्त्री आलेले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइरहँदा कृषि सिलिङ भने चालु आवको भन्दा बढाइएको छ । किसानलाई दिने गरेको अनुदान कटौती गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने तयारीमा सरकार जुटेको छ । बजेटको ओइरो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै हुनेछ । जसमा बहुवर्षे योजनाको दायित्व अधिक छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली योजना तुर्जमाको परम्परागत शैलीलाई बदल्ने बताउँछन् । तर उनको भनाइ पत्याइहाल्न सकिने अवस्था भने छैन । किनभने प्रदेशमा योजना छनोटको कुनै मापदण्ड र आधार नै छैन । मन्त्री, सांसद, कर्मचारी र चिनजान र पहुँचवाला कार्यकर्ताले दिएको चिर्कटो आधारमै योजना छानिन्छन् ।

भौतिक मन्त्रालयले यो वर्ष ३० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने बताएको छ । आवश्यकता पहिचान गरेरमात्र विकास योजना तर्जुमा गरिने मन्त्री जुग्जाली बताउँछन् । अहिलेको बजेटका लागि भौतिक मन्त्रालयलाई ११ अर्ब रुपैयाँको ‘सिलिङ’ तोकिएको छ । खानेपानी तथा सिंचाइतर्फ १० लाखभन्दा तलका योजना नराखिने भएको छ । पर्यटन, सामाजिक विकास, धार्मिक संस्था, वनतिरका कार्यक्रममा भने ससानो अंकका बजेट समेत रहनेछन् ।

चालु आवमा कर तथा राजस्वबाट ११ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख उठाउने लक्ष्य लिइएकामा ४ जेठसम्म ५ अर्ब ८९ करोड ३९ लाख १८ हजारमात्र राजस्व उठेको छ ।

आन्तरिक राजस्वतर्फ ५ अर्ब ९ करोड १६ लाखको लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ५० प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ । घरजग्गालगायत कारोबारमा मन्दी आउँदा राजस्व कम उठेको हो । संघ सरकारले दिने समानीकरण अनुदान पनि यो वर्ष १ अर्ब घटेको छ ।