राजन पाण्डे-

नयाँबानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवन अगाडि पेट्रोल छर्किएर आगो लगाएर आत्मदाह प्रयास गरेका इलामको सूर्योदय नगरपालिका निवासी ३७ वर्षीय प्रेमप्रसाद आचार्यको उपचारका क्रममा कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा ०७९ माघ ११ गते मृत्यु भएको थियो । आत्मदाह गर्नुअघि आचार्यले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै उनले यो देशमा गरिखाने वातावरण नभएकोले आफूले मृत्यु रोजेको लेखेका थिए ।
उनले राज्यको नीतिको कारण देशमा आम युवाले गरिखाने वातावरण नभएको र विदेश पलायन हुन बाध्य भएको भन्दै सरकारको तिव्र आलोचना गर्दै निराशा प्रकट गरेका थिए । उनको आत्मदाह राज्यको कमजोर आर्थिक नीति र युवामैत्री उद्यमशील वातावरणको अभावका कारण भएको सामाजिक सञ्जालमा आएको स्टाटसमा देखिएको थियो । देशमा केही गर्छु भन्ने युवकले आत्मदाहा गर्ने परिस्थिति सृजना हुनु दुखद भएको र आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिनका लागि मृतकले उठाएका विषयका बारेमा राज्यले गम्भीर भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा त्यस समयमा दलका नेता र विभिन्न कोणबाट आयो । त्यस समयका पत्र–पत्रिका वा अन्य सञ्चार माध्यमहरुमा उनको मृत्युलाई दुखद र उनले उठाएका सवालहरुलाई समर्थन गदै हेडलाईन समाचार र विज्ञहरुको लेख आएका थिए ।

समय बित्दैछ । नागरिकका मिल्दा जुल्दा समस्याहरु झनै सतहमा आइरहेकाछन् । मिटर व्याज पिडित हुन वा आफ्नो उत्पादनको मुल्य नपाएका कृषक वा आकासिदो महँगीको मार खेपेका मजदुर । सबै–सबैले आफ्नो आवाज सुनाएकाछन् । दैनिकी सञ्चालनको दर्दनाक परिस्थिती देखाएकाछन् । घरदैलोको स्थानीय सरकार देखि केन्द्रको बढे सरकारको ढोका ढोका चाहारेकाछन् । आफ्नो मतको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुसंग हार गुहार गरेकाछन् । तर परिस्थिती सहज देखिदैन । नागरिक प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नेतृत्व र निकायहरु दोष पन्छाउन र शत्ता र शक्तिको खेलको छिनाझप्टीमा व्यस्त देखिन्छन् । न सुन्ने फुर्सद छ । न मन नै । दुई महिना अघिको स्वर्गीय आचार्यले उठान गरेका सवाल प्रतिको समर्थन मसाने बैराज्ञतामा परिणत भएकोछ ।

यसै सन्दर्भमा यि प्रश्नहरु हामी जो कसैको पनि मनमा जाग्दछ । के हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका नागरिक हौं ? आम नागरिकको मर्म र कर्मसंग जोडिने सरकार नेपालमा छ ? नागरिकका वारिसेहरु नागरिकका सही अर्थका प्रतिनिधि बनेकाछन् ? देशको शासन सञ्चलनमा नागरिकको स्वामित्व र नियन्त्रण छ ?

नागरिकका यिनै दैनिकी भोगाई र प्रश्नहरुको आलोकमा लोकतन्त्र र नेपाली शासन–प्रशासनलाई यस लेख माफर्त विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएकोछ ।
लोकतन्त्र सभ्य, समतामुलक तथा न्यायपुर्ण समाज निर्माणको आधारशिला हो । विधिको शासन र जनउत्तरदायी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रणाली हो । संस्कार, प्रवृति, व्यवहार, आचरण, भुमिका, शैली, मुल्य तथा मान्यता पनि हो । त्यसैले लोकतन्त्रमा जनतासंग शासक डराउँछन् । शासन र प्रशासनमा जनताको सहज पहुँच र नियन्त्रण हुन्छ । नागरिकहरु अधिकार सम्पन्न हुने र नागरिकका वारिसे मार्फत शासन सञ्चालन हुन्छ ।

समग्रमा लोकतन्त्र दर्शन हो । जीवन पद्धती हो । व्यवहार हो ।

वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रका मुल्यहरु सहित शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको हाईवेमा हिडाउने गरी चर्चा र प्रतिवद्धता गरिएकोछ । एकतिस–एकतिस वटा मौलिक हकहरु अनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुछन् । महिला, दलित, जनजाती, मधेशी, समावेशी सहितका १३–१३ वटा संवैधानिक आयोगहरुछन् । तीनै तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्दै शक्ति पृथकिकरणको मान्यतालाई आत्मसाथ गरिएकोछ । नेता हुन या दल जनताको हितका लागि राजनीति र लोकतन्त्रका लागि सारा समपर्ण गर्न तयार रहेको र रहंदै आएको कुरा बोल्छन र लेख्छन् पनि । सरसरति हेर्दा संविधानको व्यवस्था र दलीय प्रतिवद्धता मार्फत राज्य पुरा पुर लोकतान्त्रिक छ । नागरिकहरु लोकतन्त्रको विसाल छाहारी मुनी सुरक्षित छन् । अधिकार सम्पन्न छन् । नागरिकका कहर र रहरहरुमा राज्य जोडिन्छ । नसक्नेहरुका लागि राज्यले विभिन्न उपाय र निकाय खडा गरेकोछ भन्ने लाग्छ ।  तर आम नागरिकको दैनिकी सहज छैन । आम नागरिकलाई नाना, खाना र छानाको जोहो गर्न देश भित्र अवसर छैन । सहजता छैन । राज्यलाई योगदान दिन सक्ने यूवाहरुले देश भित्र भविश्य देख्न छाडेकाछन् । कक्षा १२ भन्दा माथिका कलेजहरु रित्तिदैछन् । आम नागरिकले न्याय, समनता र विकासको भोक मेट्ने कुरा आकाशको फल जस्तै भएकोछ । उद्यमशिल सोंचका आम नागरिक राज्यको शासन र प्रशासनबाट लछारिदै–पछारिदै, तानिदै–धकेलिंदै किनारामा पुगेकाछन् । हर हण्डर पछि कि विदेशियका छन् । कि मानसिक तनावमा छन् । चरम असहजताबाट आत्महत्या र आत्मदाहको दुखद बाटो रोजेकाछन् पनि छन् ।

त्यसो भए लोकतन्त्रको फल आम नागरिक सम्म पुग्न के कुराले छेकेको छ ? व्यवस्था दोसी हो या हाम्रो व्यवहारमा विचलन ?

राज्य प्रजातान्त्रिक हुन सकेन की ?

राज्य प्रजातान्त्रिक हुनका लागि जनता प्रतिको उत्तरदायित्व रहने प्रष्ट प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका माध्यम र विधिहरु अपनाउन आवश्यक हुन्छ । जहाँ नागरिकका प्रतिनिधिहरु नागरिक संग डराउन । स्वजरल्यण्ड होस् वा वेलायत या सिंगापुर नै राज्यको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सवालमा दुरगामी निर्णय लिन पर्दा जनमत संग्रह गर्ने अभ्यास छ । कानून निर्माणका चरणहरुमा जनताले आँफै अग्रसरता लिई वा लिने अवसर दिई आवश्यक कानुनको प्रस्ताव गर्ने अभ्यासहरु पनि छन् । त्यति मात्र होइन आफ्नो कर्तव्यको पालना नगर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई पदावधि वाँकी रहंदै बहुमत मतदाताले प्रत्याव्हान ( फिर्ता गर्ने ) अभ्यासहरु पनि छन् । हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रमा जसरी पनि चुनाव जित्ने र पँच वर्ष नागरिक प्रति जवाफदेहि नहुँदा पनि पद र अवसर रहिरहने हुनु नै नागरिक प्रति शासक डराउन नपर्ने अवस्था रहनु हो । जहाँ जनताका वारिसेहरु जनतासंग डराउन आवश्यक छैन त्यहाँको राज्य व्यवस्था कसरी प्रजातान्त्रिक हुन सक्छ ? कसरी शासन व्यवस्थामा नागरिकको सहि अर्थको पहुँच र नियन्त्रण रहन सक्छ ?

सरकार प्रजातान्त्रिक हुन सकेन की ?

प्रजातन्त्रको फल आम नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी उपयुक्त नीति, विधि र व्यवहार गर्नु पर्ने अभिभावक संस्था सरकार हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सरकारी संयन्त्रहरुले जनमुखी मर्मलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको अनुभुती आम नगरिकमा छ । संविधानको मर्म अनुसार होइन सिमित घेरा भित्रका व्यक्ति र वर्गलाई लाभ पुग्ने गरी नीति तथा कानुनहरु बन्नु प्रजातान्त्रिक सरकारको गरिमा भित्र पर्ने कुरा होइन । सरकारको संख्या वढेर ७६१ वटा पुगेका छन् तर नागरिकको सकस घटेको छैन । सरकारलाई निग्रानी गर्दै शासनलाई जनमुखी बनाउन सहयोग गर्न स्थापित संबैधानिक निकायहरुको नेतृत्व छनौट र काम गराईमा सरकार सहयोगी बन्न सकेन भन्ने कुरा आम रुपमा महशुस गरिन्छ । बरु आफ्ना गल्तिहरु ढाकछोप गर्ने बैधताको माध्यम बनाउन सरकार लागि पर्छ भन्ने आरोप विभिन्न प्रतिवेदनका निश्कर्षमा आउने गरेको पाइन्छ । नागरिकका लागि सुरक्षा, अवसर, न्याय, विकास र सेवा सरकार मार्फत व्यवस्थित हुने हो । यि नागरिकका अपेक्षाहरुमा सरकार न निश्पक्ष देखिन सकेको छ । न तटस्थ देखिन सकेको छ । न इमान्दार नै देखिन सकेकोछ । त्यसैले सरकारका अगं–प्रत्यंगहरु रोगी हुँदा र गराईंदा सरकार कसरी प्रजातान्त्रिक हुन सक्छ ?

समाज प्रजातान्त्रिक हुन सकेन की ?

राजनीतिक दलहरु समय सापेक्ष नविन मूल्यहरु स्थापित गरी समाज र राष्ट्रलाई गति दिने सर्वोच्च सामाजिक शक्ति हो । राजनीतिक दलहरुले समाजमा लोकतान्त्रिक मुल्यहरुको निर्माण, अनुसरण र वितरण गर्न सक्नु पर्दछ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, कानुनको शासन र योग्यताको कदर गर्ने संस्कार राजनीतिक दलको आफ्नो पाटी सञ्चालन गतिविधि मार्फत देखिन सक्नु पर्दछ । नागरिकको दृष्टिमा दलहरु प्रजातान्त्रिक मुल्यहरुको वाहक बन्न सक्नु पर्दछ । तर नेपालमा क्रियाशिल दलहरु प्रजातान्त्रिक मुल्यहरुको आत्मसाथ गर्ने पक्षमा निम्छरो अवस्थामा रहेको आम बुझाई रहेकोछ । नेपालमा अझै पनि नागरिक समाज शसक्त, जागरुक र निश्पक्ष हुन सकेको छैन । त्यसैले समाजको सानो एकाई व्यक्ति देखि परिवार, समुह, समाज र जाति, भाषा, धर्म संस्कृतिका दृष्टि र व्यवहारहरु आधार तहबाट नै प्रजातान्त्रिक हुन सकेका छैनन की ?

आर्थिक कार्यप्रणाली प्रजातान्त्रिक हुन सकेन की ?

समता वा समानताको विचारधारात्मक शब्द व्यवस्थाले मात्र भुँइ मान्छेहरुको जीवनलाई छुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय, अवसर, सुरक्षा लगाएत राज्यले उपलब्ध गराउने सबै अवसरहरुमा प्रभुत्वशाली तरमारा वर्गको कब्जा रहनुले समानता भ्रामक धारणा बन्न पुगेकोछ । उत्पादनका साधनहरुमा निजि स्वामित्व अधिक हुदाँ राज्य व्यवस्था कमजोर र न्यूनवर्गको सुरक्षामा समस्या रहेकोछ । सामाजिक न्याय, सुरक्षा, शसक्तिकरण, उत्थान, विकास, संरक्षण र अवसरलाई ध्यान दिएर आर्थिक नीति, योजना र कार्यक्रम मिहिन रुपमा बन्न सकेनन् । भुँई मान्छेलाई छुनै सकेनन् । समाजवादको आर्थिक चरित्रलाई आम साधारणको दैनिकीसंग जोड्न नसक्दा सम्म लोककल्याणकारी व्यवस्थालाई नागरिकले अनुभुत गर्न सक्दैनन् । सही अर्थको लोककल्याणकारी व्यवस्था विना प्रजातन्त्रको फल आम नागरिक सम्म सकरी पुग्ला र ?

जीवनशैली प्रजातान्त्रिक हुन सकेन की ?

लोकतन्त्र राजनीतिक दर्शन मात्र होइन । यो त आदर्श हो । नीति हो । व्यवहार हो । आचरण हो । जीवन पद्धती हो । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक मुल्यहरुको समग्रता हो । तर हामी प्रजातान्त्रिक मुल्यहरुलाई व्यक्ति, समाज, सरकार र राष्ट्रको संरचना, कार्यप्रणाली, व्यवहार र संस्कारमा आवद्ध गर्न चुकेकाछौं । लोकतन्त्रलाई जीवनशैली बनाउदै उच्च मानवीय मुल्य संस्थागत गर्न नसक्दा सम्म प्रजातन्त्रले सही रुपमा शास फेर्ला र ?

अतः नागरिक सर्वोच्चतालाई स्विकार्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई प्राण दिन नागरिकको प्राणले महत्व पाउनु पर्छ । नागरिकको अधिकारले व्यवहार पाउनु पर्छ । नागरिकलाई सुन्ने, देख्ने, बुझ्ने नेतृत्व निकाय र उपायहरु निस्वार्थ, तटस्थ र इमान्दार हुनु पर्दछ । राज्य, सरकार, समाज, अर्थप्रणाली र जीवनशैली लोकतान्त्रिक बनाउन नेतृत्वले अगुवाई गर्नुपर्छ । अहिलेकै अवस्था र थिती रहे सम्म आवरणको लोकतन्त्रले भुँइ मान्छेलाई कहिल्यै छुने छैन ।