काठमाडौं ।  नेपालको संवैधानिक व्यवस्थानुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन ।  प्रतिनिधिसभाको सोमवार बसेको बैठकमा ओलीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव सभाले अस्वीकृत गरेसँगै संविधानतः ओली सरकार कामचलाउ सरकार बनेको छ ।

अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्थाअुनसार बनेको थियो । विश्वासको मत लिन नसकेपछि बहुमतको सरकार काम चलाउन अवस्थामा पुगेको हाे ।

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भएपछि नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम साेमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उहाँका पक्षमा ९३, विपक्षमा १२४ र तटस्थमा १५ मत परेको थियो । संविधानको धारा १०० को उपधारा (३) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाअन्तर्गत (१) ख मा नेपालको संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा भन्ने व्यवस्था छ । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार धारा ७७ (३) बमोजिम कामचलाउ सरकार बनेको छ, अब संविधानको ७६ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र संसदले संयुक्त सरकार दिनुपर्छ ।

नयाँ सरकार गठन मार्ग खुला

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन नसकी प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । धारा ७२ (२) मा भएको व्यवस्थानुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आव्हान  गरिसक्नु भएकाे छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ७६ मा मुख्यतः चार ढंगले मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । धारा ७६ को (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । मौजुदा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । एउटै दलको बहुमत नहुँदा धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था संसद्को गणितमा देखिँदैन ।

संविधान धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलका समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

बहुमतकाे सरकार बन्न सकस

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरुले अब छिट्टै बहुमतको सरकार गठन हुने बताउँदै आएपनि बहुमतको सरकार गठन गर्नको लागि निकै सकस हुने देखिन्छ ।

कांग्रेसले यसअघि नै आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समर्थन जनाउनु भएको छ । तर, यि दुई दलले मात्रै पनि सरकार बन्न असम्भव छ ।

बहुमतको सरकार गठन गर्न प्रतिनिधिसभामा अहिले कायम रहेका २७१ सदस्यमध्ये १३६ पुर्याउनपर्ने हुन्छ । कांग्रेस र माओवादीसँग अहिले ११० मात्रै देखिन्छ ।

यदी, कांग्रेस र माओवादीसँग जसपा सामेल भए बहुमतको सरकारले बन्छ । तर, जसपा पनि जसपा दुई भागमा विभाजित छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा सोमबार संसद्मा बोलेका उक्त दलका दुई नेतामध्ये अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पटक–पटक सरकारको प्रशंसा गर्नुभएकाे थियाे भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने कडा विरोध गर्नुभएकाे थियाे ।

अहिले जसपासँग ३२ सांसद रहेका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेको खण्डमा १४२ सांसद हुने छ । यो बहुमत सरकारको गठनको लागि पर्याप्त संख्या हो । तर, ठाकुर नेतृत्वको राजपाले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिने स्थितिसमेत देखिँदैन ।  उपेन्द्र यादव नेतृत्वले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिएपनि  १ सय २६ मात्रै पुग्ने देखिन्छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वबाट १६ जना सांसद् छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) सँग १२१ सांसद् छन् । दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग ६३ (दुई निलम्बित), नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग ५३ (चार निलम्बित), जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग ३४ (दुई निलम्बित) तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका र स्वतन्त्र एकएक सांसद छन् ।

ओली नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना

संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम हाल संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली नै हुनुहुन्छ । यसरी बहुमतको सरकार नबनेमा ओलीलाई नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गनुहुने छ । र, यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा ७६ (३)मा भनिएकाे छ-

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

तर, विश्वासको मत पुनः नपाएको खण्डमा सरकारले चुनाव गराउन पाउँछ । धारा ७६ (७) मा माथिका कुनै पनि विकल्पमा सरकार बन्न सकेन भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने प्रावधान छ ।

यता, ओलीले माधव नेपाल समूहलाई रिझाउन सके भने ओली नेतृत्वमा पुन: नयाँ सरकार बनिने देखिन्छ । नेपाल समूहको नेताहरुले पनि पार्टी एकता जोगाउनको लागि सांसद् पदबाट राजीनामा नदिएको बताउँदै आएका छन् । नेता नेपाल आफैले पनि पार्टी एकताकै निम्ति ओलीले विश्वासको मत लिने संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले पनि नेकपा एमालेले विश्वासको मत दिन अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदहरुलाई कारवाही नगर्ने बताइसक्नु भएको छ । यद्यपि, समानुपातिक सांसदलाई भने कानुन बमोजिम ह्वीप उल्लंघन गरेका कारण पदमुक्त गरेर, बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई जिताउने बारे नेतृत्व तहमा छलफल भएको छ ।

बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नभए संसदकै सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा स्वरुप हाल प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई कारवाही नगर्ने मुडमा ओली पुगेको नेताहरूले बताएका छन् ।