काठमाडौं । शनिबार बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सभामुख अग्नि सापकोटाको चर्काे आलोचना गर्नुभयो । संसदमा कुनै काम गर्न नदिएको प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप लगाउनुुभएको थियो । खास किन यति धेरै प्रधानमन्त्री ओली सभामुखमाथि रिसाउनुभएको हो त ?

राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी बैठकबाट निस्किएपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पेश गर्न खोज्दा अवरोध गरेको आरोप लगाउनुभएको बताउनुभएको छ ।

सञ्चारकर्मीसँग डा. लोहनीले भन्नुभएको छ, ‘सभामुख अराजक बन्नुभयो, उहाँले संसदलाई बन्धक बनाएर सरकारलाई कामै गर्न दिनुभएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ रह्यो । यसको निकाश कसरी खोज्ने भनेर दलहरुसँग राय माग्नुभयो । सर्वदलीय बैठकमा उहाँले सभामुखप्रति आक्रोश पोख्नुभयो । मैले एमसिसी पेश गर्न खोज्दा दिनुभएन भन्दै सभामुखप्रति उहाँले निकै आक्रोश पोख्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्री ओली आफैँले राजनीतिक अनुभव भएको मान्छे भन्ने गरेकाले राजनीतिक अवरोध हटाउने काम आफैं गर्न अग्रसर हुनुपर्ने सुल्झाएको डा. लोहनीले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार सभामुखसँग सम्बन्ध कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय टुंगो आफैँ लगाउनुस् भनेर भनेको छु।

के हो एमसिसी ?
एमसिसी सन् २००४ मा स्थापित अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी संस्था हो । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले यो कार्यक्रम सन् २००२ मा घोषणा गरेका हुन् । तर, संस्था स्थापना भएको दुई वर्षपछि अर्थात् २००४ मा मात्र स्थापनाको अनुमति दिइएको थियो ।

अमेरिकाको सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सबाट पास भएर एमसिसी अघि बढेको थियो । आर्थिक विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य उदेश्य बोकेका एमसिसी नेपालमा पनि भित्राउने भनिएको छ ।

एमसिसी सहायता सम्झौतामा तत्कालीन कांग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते सम्झौतामा नेपालका पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । र, त्यसको दुई वर्षपछि संसद्बाट अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

२०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गर्यो । त्यसपछि सन् २०१८ अक्टोबरमा सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई एमसीसीले पत्र पठायो । अर्थमन्त्रालयले सन्धि ऐनअन्तर्गत रहेर सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

२०७५ माघ २५ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरियो । उक्त सम्झौता पत्रको प्रस्तावकमा थिए, पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ।

तर, आश्चर्य- एउटै दलबीचमै यस विषयमा मत भिन्नता छ । नेकपाका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलका अुनसार उक्त प्रस्ताव हुबहु पारित भए नेपालमा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप हुने भन्दै पारित नगर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

यता, प्रधानमन्त्री ओली भने उक्त प्रस्ताव जसरी भए पनि लागू गरेर देशलाई आर्थिक टेवा पुर्याउने बताइरहनुभएको छ । यद्यपि, संसदमा उक्त प्रस्ताव विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।