बुझाएको दुई वर्षपछि उच्चस्तरीय आयोगकै सदस्यहरुले सार्वजनिक गर्दै भने, ‘सबैले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ, बहस, छलफल हुनुपर्छ भन्ने ठानेर पुस्तक बनाएर प्रकाशित गरेका हौँ ।’

काठमाडौँ — सरकारले गुपचुप राखेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन असन्तुष्ट सदस्यहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले दिएका सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ माघदेखि गुपचुप राखेका थिए ।

आयोगका बहुमत १३ सदस्यले दरबार हाईस्कुलमा प्रतिवेदनको पुस्तक नै तयार गरेर सार्वजनिक गरेका हुन् । आयोगका सदस्यहरू श्याम श्रेष्ठ, विद्यानाथ कोइराला, सुजनबाबु मरहठ्ठा, विमलकुमार फुयाँल, रामस्वार्थ राय, कृष्णप्रसाद पौडेल, टंकनाथ शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, सुशन आचार्य, बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा, सदानन्द कँडेल र मीनबहादुर विष्टले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । २५ जनामध्ये आयोग अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री पोखरेल, पूर्वशिक्षामन्त्रीसहित सरकारी पदमा रहेका तथा नियुक्ति पाएका र निजी विद्यालयतर्फका सदस्यले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

आयोगले २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिने बताएका थिए । निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनेलगायत सिफारिसका कारण सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको स्रोतको दाबी छ । आयोगका सदस्य तथा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक बहस र छलफलमा समेत नल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाए । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि प्रतिवेदनमाथि विचार विमर्श होस् भनेर ढिलै भए पनि आयोगका तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ छ । सञ्चारमाध्यमले भने त्यतिबेला नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेका थिए । सरकारले प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसके पनि त्यसका सकारात्मक पक्षलाई शिक्षा नीति र ऐन नियममा समेटेर जानुपर्ने कोइरालाले बताए ।

आयोगका अर्का सदस्य श्याम श्रेष्ठले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर यतिन्जेल बेवारिस बनाएको बताए । ‘सरकारले नै आयोग बनाएर सुझाव देऊ भन्यो, दिनरात नभनी ६ महिनासम्म काम गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘बालुवाटारमा बुझाएको प्रतिवेदन त्यहींबाट गायब पारियो ।’

मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असार ३२ गते २५ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगमा शिक्षाविद् र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सदस्य थिए । तीमध्ये १३ जनाले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले प्रतिवेदन लुकाएकोमा खेद प्रकट गरेका छन् । ‘सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएका थियौं, सरकारले प्रतिवेदन दम्पच पारेर राख्यो, उल्टोपाल्टो बनाएर शिक्षा नीति जारी गरियो,’ श्रेष्ठले थपें, ‘सरकारले लुकाए पनि प्रतिवेदन सबैले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ, बहस छलफल हुनुपर्छ भन्ने ठानेर पुस्तक बनाएर प्रकाशित गरेका हौं, पीडीएफ फाइलमा पनि बाँड्छौं ।’

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले ५ सय प्रति पुस्तक छापेको जनाएको छ । अभियानका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले सरकारले आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदन लुकाएकाले पुस्तक बनाएर वितरण गर्न लागिएको जनाए । ‘सूचनाको हक प्रयोग गरेर शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदनको खोजी गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय देखाएर पन्छियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयले बालुवाटारमा बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री निवासमै होला भन्ने जवाफ दियो ।’

आयोगका अर्का सदस्य प्राध्यापक सुजनबाबु मरहठ्ठाले प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्च शिक्षामा राज्यले गर्नुपर्ने काम र लिनुपर्ने नीति समेटेर प्रतिवेदन दिएको बताए । शिक्षामन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सरसल्लाह गरेर सरकारले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिएका कारण ढिला भएको असन्तुष्ट सदस्यहरूको भनाइ छ ।

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि रूपान्तरणकारी सुझाव आएकाले सरकार डराएको हुन सक्ने जनाए । २०७५ को प्रतिवेदनमा २०७४ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका सुझाव पनि समेटिएको थियो । शिक्षामन्त्रीसहित विज्ञहरू सम्मिलित आयोगले दिएका सुझाव सरकारले दस्ताबेजका रूपमा सुरक्षित र सार्वजनिक गर्नुपर्नेर् शिक्षाविद्हरूको तर्क छ । सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसके पनि छलफलमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सरकारले विज्ञहरूको सुझाव लुकाएर २०७६ मा शिक्षा नीति जारी गरिसकेको छ । प्रस्तावित संघीय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा पनि तयार भइरहेको छ । सुझावलाई तोडमोड गरेर नीति जारी गरिएको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् । नीति र संघीय ऐनमा आयोगका सुझावहरू समेट्ने दबाबबाट जोगिन प्रतिवेदन गोप्य राखिएको उनीहरूको तर्क छ ।

प्रतिवेदनमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभित्र सेवामूलक बनाउन सुझाव दिइएको छ । उक्त सुझावप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । स्रोतका अनुसार आयोगको सुझावमा यस्तो व्यवस्था गर्न भनिएपछि सरकारका मन्त्रीहरू र सत्तारूढ नेकपाभित्रै विवाद भएको थियो । नीतिमा निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था हटाइएको छ । मुख्यतः निजी विद्यालय सञ्चालकहरू हिसान, प्याब्सन र एनप्याब्सनको दबाबमा सरकारले प्रतिवेदन गुपचुप राखेको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् ।

प्रतिवेदनमा के छ ?

निजी शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी बनाउँदै निजी गुठी र सहकारीमा सञ्चालित विद्यालयलाई पनि एउटै ढाँचामा ल्याउन प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको शिक्षाको भूमिका छुट्याइएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० देखि २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव छ । हाल सरकारले करिब १० प्रतिशत बजेट मात्रै छुट्याउँदै आएको छ ।

शिक्षक अभाव हल गर्न दरबन्दी मिलाउन सिफारिस गरिएको छ । शिक्षकलाई सेवा प्रवेश गर्न न्यूनतम योग्यता वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ । सबैलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ । सन् २०३० सम्म माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य गराउनुपर्ने र कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था सुझाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालय सञ्चालन स्वायत्तता दलीय राजनीतिबाट मुक्त बनाउने, सम्बन्धन र नियमनको मापदण्ड प्रभावकारी हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको अवसर वृद्धिमा जोड गरिएको छ । ‘कक्षा ९ देखि नै साधारण र प्राविधिक धारको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारलाई कोषबाट तलब सुविधा लिने हरेक व्यक्तिले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको आयोगका सदस्यहरूले बताए । विद्यालय, उच्च र प्राविधिक शिक्षाको छुट्टाछुट्टै ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन जोड दिँदै साझा सेवा आयोग बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने पद्धति अन्त्य गरी बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने, शिक्षक अध्ययन अनुमतिपत्र ५/५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने, ५ वर्षभित्र सबै विद्यालयमा विषयगत शिक्षक व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नेलगायतका सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।