पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको महामारीबाट  नागरिकलाई बचाउनका लागि निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नाममा  परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा‍. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बिहीबार सोसम्बन्धी परमादेश जारी गरेको हो। अदालतबाट फैसलाको पाठ आउन बाँकी छ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकभित्र पर्ने जनाउँदै पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न परमादेशको माग गरी अधिवक्ता केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकभित्र राखेको हुनाले नागरिकलाई निःशुल्क पीसीआर परीक्षण हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र  सांसदलाई निःशुल्क परीक्षण हुने तर सर्वसाधारणका लागि दुई हजार तोकिनु गैरकानूनी भएको जिकिर पनि निवेदनमा गरिएको थियो।

अधिवक्ता ओलीका अनुसार यो परमादेशसँगै मौलिक हकमा रुपमा ग्यारेन्टी रहेको सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने नागरिकको हक सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएको छ । यो आदेशसँगै सरकारले अब पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्नेछ ।

आदेशअघि वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण, रामप्रसाद पोखरेल, कीर्तिनाथ शर्मा, पौडेल, डाक्टर शिव यादव, वीरभद्र जोशी, सन्तोष भण्डारी, जनक साउदले बहस गरेका थिए ।