‘कोरोनाकालमा महिला र बालिका सुरक्षामा अधिकांश देश असफल’

काठमाडौं। अधिकांश मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा महिला तथा बालिकाको सुरक्षा गर्न असफल रहेको संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन)को नयाँ तथ्यांकले देखाएको छ। महामारीमा सरकारी जिम्मेवारीबारेको तथ्यांकले उक्त अवस्था देखाएको हो।

‘दि ग्लोबल जेन्डर ट्र्याकर’ ले २०६ वटा देशमा महिला तथा बालिकामाथिको हिंसाबारे अध्ययन गरेको छ। जेन्डर ट्र्याकरले महिला सशक्तिकरण र उनीहरूको आर्थिक सुरक्षाबारे सहयोग गर्छ।

यीमध्ये ४२ देशमा महिला सशक्तीकरण तथा आर्थिक उन्नतिजस्ता विषयमा कुनै नीति नै छैन। २५ देशमा केही नीति बनेको पाइएको छ।

बेलायतमा महिलालाई हिंसाविरुद्ध लड्न प्रेरित गर्दै उपाय सुझाइएको छ। तर, त्यस्ता उपाय आर्थिकरूपमा सशक्त पार्नेबारे लक्षित छैनन्। महामारीको समयमा घरेलु हिंसा वृद्धि भएको छ। १३५ देश लिंगमा आधारित हिंसाबारे जवाफदेही रहेको र तिनले महिलाका निम्ति हेल्पलाइन र आश्रयस्थल (सेल्टर) चलाएको पाइएको छ।

यसै महीनाको शुरूआतमा यूएनले गरेको अनुमानले महामारीका कारण महिलाको गरिबी दर ९.१ प्रतिशत बढेको देखाएको थियो। म्याककिन्से ग्लोबल इन्ष्‍टिच्युटले गरेको अध्ययनले पुरुषको तुलनामा महिलाको रोजगारी १.८ गुना बढी असुरक्षित हुन पुगेको देखाएको थियो।

लिंगीय समानताका आधारमा कामकारवाही अघि बढाउने हो भने विश्व जीडीपीमा आगामी दशकमा थप १३ ट्रिलियन डलर योगदान महिलाको हुने सम्भावना छ।

६१ मुलुकले महिलामाथिका जिम्मेवारी कम गर्न पहल गरेका छन्। महामारी र लकडाउनले ज्येष्ठ नागरिकका साथै बालबालिका घरभित्रै थुनिएका छन्, यस्तोमा महिलाको जिम्मेवार थपिएको छ।

‘‘आर्थिक नीति, सामाजिक न्याय, लिंगीय समानता लगायतका मामिलामा नीति परिवर्तन अथवा पुनर्जीवित गर्न चाहनेका लागि कोरोना महामारी एउटा अवसर हुन पुगेको छ,’’ यूएनका अचिम स्टेइनरले सोमबार जेन्डर ट्र्याकर सार्वजनिक गर्दै भने, ‘‘नयाँ जेन्डर ट्र्याकरले नीति बनाउन मद्दत गर्नुका साथै सफल अनुभव बाँड्न र आर्थिक सहयोग दिलाउन सहयोग गर्ने छ।’’

कोरोनाकालमा बनाइएका कतिपय नीति लामो समयसम्म पनि काम लाग्न सक्ने यूएनकी निर्देशक मिर्जना स्पोल्जारिक एग्गरले बताइन्। उनले भनिन्, ‘‘हामी आफ्ना विकास योजना परिवर्तन गर्न सक्छौं, यो महामारीको समयबाट हामी थुप्रै फाइदा लिन सक्छौं।’’

मार्च महीनामा यूएनका महिलाहरूद्वारा प्रकाशित एक रिपोर्टमा १७० वटा देशको तथ्यांक प्रयोग गर्दा के पाइएको थियो भने, पुरुषको तुलनामा महिलालाई १६ प्रतिशत कम भुक्तानी दिइन्छ।

अघिल्लो वर्षको अध्ययनबाट प्रत्येक पाँचमध्ये लगभग एक महिलाले घरेलु हिंसाको सिकार हुनुपरेको पत्ता लागेका थियो। अर्को तथ्य पनि पत्ता लागेको थियो, पुरुषले संसद्मा ७५ प्रतिशत सिट, ७३ प्रतिशत व्यवस्थापक पद, वातावरण तथा शान्ति वार्ता वा त्यसका सहजकर्ताका रुपमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी पद ओगटेका छन्।

(दि गार्जियनबाट)