काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरे अनुसार ६० वटा मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
हस्तान्तरणपछि जग्गाधनीले किनबेच, नामसारी गर्दा आआफ्नो पायकको स्थानीय तहमा पुगे हुन्छ, मालपोत कार्यालय गइरहनु पर्दैन। प्रविधिमा आधारित रहेर काम हुने भएकाले कार्यालयका काम विभागले काठमाडौंबाटै अनुगमन गर्न सक्छ।

अनलाइन प्रणालीबाट काम गरिने भएकाले जिम्मेवारी हस्तान्तरण अघि सफ्टवेयरमा अपलोड गरिएका तथ्यांक जाँचको काम यतिबेला अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्थानीय तहलाई काम जिम्मा लगाउँदा मालपोत कार्यालयहरूले आफूकहाँ रहेका पुराना मोठ श्रेस्ताहरुलाई स्क्यान गरेर  अनलाइन सफ्टवेयरमा अपलोड गरिसकेको हुनुपर्छ।

त्यसपछि भू-सेवा केन्द्रमार्फत सबै काम अनलाइनबाट गर्न सक्ने भएपछि मालपोत कार्यालयको सबै मोठ श्रेस्ताहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिन्छ। अनि मात्रै स्थानीय तहबाटै घरजग्गा किनबेचदेखि रोक्का फुकुवासम्मको सबै काम गर्न सकिने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए।

‘सरकारले गत वर्ष साउनमै ६२ वटा मालपोत कार्यालयको श्रेस्ता स्क्यानिङको लागि ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘तर कोभिड महामारीका कारण तोकिएको समयमा सबै कार्यालयको काम पूरा हुन सकेन।’ काम पूरा भएका मालपोत कार्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिन लागेको उनले बताए।

अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकाका टोखा र मनमैजुसहित चितवन, बर्दियाको राजापुर , सुर्खेतको  महेलकुना र धादिङ मालपोत कार्यालयमा स्क्यानिङको काम सकिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक गुरु सुवेदीले बताए। मालपोत कार्यालय कलंकीमा भने यस अघि नै सबै श्रेस्ताहरु स्क्यानिङ गरिसकिएको छ। नयाँ सिर्जना भएका श्रेस्ताहरु पनि स्क्यानिङ गरेपछि कलंकी मालपोत सबैभन्दा पहिला पूर्णतया स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने सम्भावना छ।

मालपोत कार्यालय कलंकी अन्तर्गतका स्थानीय तहहरु दक्षिणकाली, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि र नागार्जुन नगरपालिकामा भू-सेवा केन्द्रसमेत सञ्चालन भइसकेका छन्। मालपोत कार्यालय काभ्रे र स्याङ्जा अन्तर्गतका स्थानीय तहले पनि भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि तालिम लिइसकेका छन्।

विभागले प्रदेश र जिल्ला स्तरमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मालपोतका काम सिकाउने गरि ३० जना मालपोत कर्मचारीलाई तालिम दिँदै गर्दा दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु भएको थियो। नभए यतिबेलासम्म धेरै ठाउँमा स्थानीय तहका कर्मचारीले तालिम पाइसक्ने विभागका प्राविधिक प्रमुख कम्प्युटर अधिकृत बलराम काफ्लेले बताए।

यी हुन पहिलो चरणमा स्थानीय तहमा जान लागेका मालपोत कार्यालयहरु

अन्य कार्यालयहरु पाँचथर, इलाम, मंगलबारे (इलाम), रंगेली (मोरङ), बेलबारी (मोरङ), धरान (सुनसरी), कटारी (उदयपुर), उदयपुर, कञ्चनपुर (सप्तरी), सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकमा पनि स्क्यानिङको काम अन्तिम चरणमा छ।

त्यसैगरि मकवानपुर, सिमरा (पर्सा), खैरहनी (चितवन), माडी (चितवन), गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, वालिङ (स्याङ्जा), पोखरा (कास्की), लेखनाथ (कास्की), पर्वत, बागलुङ र बुर्तिवाङ (बागलुङ) कार्यालयमा पनि श्रेस्ता स्क्यानिङको काम अन्तिम चरणमा छ। त्यसैगरि कावासेती (नवलपरासी), रुपन्देही, बुटवल (रुपन्देही), चन्द्रौटा (कपिलवस्तु), लमही (दाङ), तुल्सीपुर (दाङ), सुर्खेत, टिकापुर (कैलाली), बेलौरी (कञ्चनपुर), भद्रपुर (झापा) र इनरुवा (सुनसरी) को स्क्यानिङको काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ।

त्यसैगरि विराटनगर (मोरङ), राजविराज (सप्तरी), जनकपुर (धनुषा), कलैया (बारा), वीरगंज (पर्सा), लगनखेल (ललितपुर), भक्तपुर, डिल्लीबजार (काठमाडौं), परासी (सुस्ता पश्चिम), तौलिहवा (कपिलवस्तु), घोराही (दाङ), नेपालगञ्ज (बाँके), गुलरीया (बर्दिया), धनगढी (कैलाली) र महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर) मा पनि स्क्यानिङको काम भइरहेको छ।

पुरानो श्रेस्ताको स्क्यानिङको काम सकिए पनि एक वर्षसम्म बनेका नयाँ श्रेस्ताहरु पनि सम्वन्धित कम्पनीले नै स्क्यानिङ गर्नुपर्ने भएकाले पूर्ण रूपमा काम सकिन भने थप एक वर्ष लाग्ने सुवेदीले बताए।

अहिले देशभर १२६ वटा मालपोत कार्यालयहरु सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ६२ वटा कार्यालयको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो।
बाँकी कार्यालयहरुको श्रेस्ता स्क्यानिङका लागि पनि यसै वर्ष भित्र ठेक्का आह्वान गर्ने योजना रहेको निर्देशक सुवेदीले बताए।