सन्जय भट्टराई, कावासोती । घोषणा भएको वर्षौँ वितिसक्दा पनि नवलपुरको लोकाहामा कावासोती नगरपालिका–१ र देवचुली नगरपालिका वडा नं १० छुने गरी बन्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको काम सुरु हुन सकेको छैन । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पहिलो पटक मुख्यमन्त्री भए पछि गण्डकी प्रदेश सरकारले अगाडी बढाएको प्रदेशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको लोकाहा औद्योगिक क्षेत्रले भने अहिले सम्म गति लिन नसक्दा एकादेशको कथा जस्तै भएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र घोषणा पछि प्रदेशमा ४ जना मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेको भए पनि हरेक आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा बाहेक अरु बेला भने लोकाहामा बन्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको विषय भने ओझेलमा पर्ने गरेको हो । प्रदेश सरकारले वातावणीय प्रभाव मुल्यांकन नगरी जग्गा प्राप्किा लागी संघिय सरकारलाई पठाएको भए पनि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन नगरी जग्गा प्राप्तिको काम अगाडी बढन नसक्ने संघिय सरकारको वन मन्त्रालयले जवाफ पठाए पछि मात्रै गत वर्षको फागुन महिनाबाट मात्रै वातावणीय प्रभाव मुल्यांकनको कामसुरु भएको हो ।

वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्न गत २०८० को फागुन महिनामा सम्झौता भई परामर्शदाता कम्पनीले अध्ययनको काम सुरु गरेको भए पनि अहिले सम्म वाततवरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रविदेन स्वीकृत हुन नसकेको हो । । एक महिनाभित्र क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची तय गर्ने, दुई महिनाभित्रमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन र पाँच महिनाभित्रमा अन्तिम अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने गरी परामर्शदाता कम्पनी गौमुखी इन्जिनियरिङले जिम्मा पाएको थियो । उक्त परामर्शदाता कम्पनीले गत भदौमा बुझाएको वाततवरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रविदेन प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय हुदैँ प्रदेशकै वन तथा वातवरण मन्त्रालयमा पुगेको भए पनि प्रतिवेदन अपुरो भन्दै वन तथा वातवरण मन्त्रालयले फिर्ता पठाएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिर्वतन तथा जलाधार व्यवस्थापान महाशाखा प्रमुख मेघराज पौडेलले वातवरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रविदेनमा छुटेका विषयहरु थप गरेर ल्याउन उद्योग मन्त्रालयनै पठाईएको बताए ।

परामर्शदाता कम्पनीले भदौमा पठाएको प्रतिवेदन फिर्ता आए पछि छुटेका विषयहरु थप गरेर उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको कम्पनीका वातावरण विद रोशन जोसीले बताए । वन मन्त्रालयले कार्यसूचीमा उल्लेख नभएका माटो परिक्षण सम्बन्धि जिओ टेक्निकल रिपोर्ट मागे पछि आफले सोही अनुसार प्रतिवेदनमा थप गरेर पठाएको जोसीले बताए ।

वातवरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) नगरेसम्म औद्योगिक क्षेत्रका लागि सङ्घ सरकारबाट जग्गा उपलब्ध नहुने भएपछि मंसिर महिना भित्रनै इआइएको काम सम्पन्न हुने गरि काम अगाडी बढाईएको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कुमान सिंह गुरुङले बताए । जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेशले पठाएको प्रस्ताव सङ्घ सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेर रोकिए पछि प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले वातवरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए)को प्रक्रिया गत वर्षको फागुनमा मात्रै सुरु गरेको हो । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गुरुङले इआइए सम्पन्न भए पछि जग्गा प्राप्तीको प्रकृया अगाडी बढने बताए । अहिले जग्गा प्राप्तीको फाईल इआइए प्रतिवेदन नभएका कारण संघिय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अडकिएर बसेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने जग्गा नापजाँच भइसकेकाले इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर संघिय सरकारलाई पठाए पछि जग्गा प्राप्तिको काम अगाडी बढने गुरुङले बताए ।