कावासोती । अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि आज मतदान हुँदै छ । ४७ औं राष्ट्रपति बन्नका लागि उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस र पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रतिस्पर्धामा छन् । डेमोक्रेटिक उम्मेदवार ह्यारिस र रिपब्लिकन उम्मेदवार ट्रम्पबीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा ‘इतिहासकै कडा’ देखिएको छ । एनबीसी न्युजको सर्वेक्षणमा दुवै उम्मेदवारको अवस्था बराबर छ । ट्रम्प र ह्यारिस दुवैलाई समान ४९ प्रतिशतले मत दिने बताएका छन् भने दुई प्रतिशतले निर्णय लिइनसकेको जनाएका छन् ।

विभिन्न चुनावी सर्वेक्षणले ट्रम्पभन्दा ह्यारिस अगाडि देखाएका छन् । एबीसी न्युजको सर्वेक्षणअनुसार ट्रम्पलाई ४७ प्रतिशत मतदाताको साथ छ भने पहिलो महिला राष्ट्रपति हुने दौडमा रहेकी ह्यारिसले ४८ प्रतिशत मतदाताको समर्थन जुटाएकी छन् । तर यो सर्वेक्षण निर्वाचित हुनका लागि यकिन छैन । सर्वेक्षणअनुसार ५ प्रतिशत मतदाता अन्तिम समयसम्म पनि कसलाई मत दिने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । जसका कारण दुईमध्ये जुनसुकै उम्मेदवारले जित हासिल गर्न सक्ने देखिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा विजयी हुन देशभरको समग्र मत बढी ल्याएर मात्र पुग्दैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव ‘इलेक्टोरल कलेज’ प्रणालीमा आधारित भएकाले कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार पनि राष्ट्रपति बन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । सन् २०१६ मा देशभरिबाट पाएको मत हिलारी क्लिन्टनको भन्दा करिब ३० लाख कम भएको अवस्थामा पनि डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । सन् २००० मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रिपब्लिकन दलका जर्ज डब्लु बुसले डेमोक्रेटिक उम्मेदवार अल गोरको भन्दा पाँच लाख कम मत पाएका थिए ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन कुल ५३८ इलेक्टोरल मतमध्ये कम्तीमा २७० ल्याउनुपर्नेछ । अमेरिकाका ५० राज्यका लागि जनसंख्याका आधारमा ५३५ र संघीय राजधानी ‘डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया’ का लागि ३ इलेक्टोरल मत निर्धारण गरिएको छ । दलहरूले आफ्ना समर्थक वा पार्टी अधिकारीलाई चुनाव हुनुअघि नै इलेक्टोरलका रूपमा चयन गर्छन् । इलेक्टरले सिद्धान्ततः आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिन पाउने भए पनि आफ्नो राज्यमा लोकप्रिय मत बढी पाउने उम्मेदवारलाई नै समर्थन गर्छन् ।

दुई उम्मेदवारले पाएको इलेक्टोरल मत बराबर भयो भने अमेरिकी संसद्को तल्लो सदनले मतदानमार्फत सबैभन्दा बढी इलेक्टोरल मत पाउने तीन उम्मेदवारबीचबाट राष्ट्रपति छान्छ । यस्तो प्रक्रियाबाट अमेरिकामा सन् १८२४ मा मात्र राष्ट्रपति निर्वाचित गरिएको छ । राष्ट्रपतिमा विजयी भएका उम्मेदवारले चयन गरेका उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार पनि स्वतः निर्वाचित हुन्छन् । ट्रम्पले जेडी भेन्सलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदारमा अघि सारेका छन् भने ह्यारिसले मिनिसोटाका गभर्नर टिम वाल्ट्जलाई उपराष्ट्रपति बनाउने निर्णय लिएकी छन् ।

५० राज्यमध्ये अधिकांश राज्यले परम्परागत रूपमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रायः एउटै पार्टीलाई जिताउने गरेका छन् । त्यस्ता राज्यहरू ‘ब्लु’ र ‘रेड’ स्टेटका रूपमा चिनिन्छन् । डेमोक्रेटिक दलका उम्मेदवारको पक्षमा रहेका राज्यलाई ‘ब्लु’ र रिपब्लिकन उम्मेदवारको पकड रहेका राज्यलाई ‘रेड’ स्टेटका रूपमा चिनिन्छ ।

विगतको नतिजालाई हेर्ने हो भने ह्यारिसले सबैभन्दा बढी इलेक्टोरल मत रहेको क्यालिफोर्निया (५४), न्युयोर्क (२८) र इलिनोई (१९) सहित २२६ इलेक्टोरल मत ल्याउने लगभग निश्चित छ । यो अवस्थामा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन ह्यारिसलाई कम्तीमा थप ४४ इलेक्टोरल मत आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तै ट्रम्पले टेक्सास (४०), फ्लोरिडा (३०), ओहायो (१७) सहित कम्तीमा २१९ इलेक्टोरल मत पाउने निश्चितजस्तै छ । उनका लागि अब राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन कम्तीमा थप ५१ इलेक्टोरल मत चाहिन्छ । हालसम्मको अवस्थामा ७ राज्यको इलेक्टोरल मत कुन उम्मेदवारलाई जान्छ भन्ने यकिन छैन । निर्वाचन परिणाम नै निर्धारण गर्ने यस्ता राज्यलाई ‘ब्याटलग्राउन्ड स्टेट’ वा ‘स्विङ स्टेट’ भनिन्छ ।

पेन्सिलभेनिया (१९), जर्जिया (१६), नर्थ क्यारोलाइना (१६), मिसिगन (१५), एरिजोना (११), विस्कन्सिन (१०) र नेभादा (६) गरी ‘ब्याटलग्राउन्ड स्टेट’ वा ‘स्विङ स्टेट’ को कुल इलेक्टोरल मत ९३ छ । एबीसी न्युजको सर्वेक्षणअनुसार यी सात राज्यमध्ये मिसिगन र विस्कन्सिनमा मात्र ह्यारिस अगाडि छिन् । अन्य पाँचमा ट्रम्प अगाडि देखिएका छन् । तर उनको अग्रता मत कुन उम्मेदवारलाई दिने भन्ने निर्णयमा पुग्न बाँकी पाँच प्रतिशत मतदाताभन्दा निकै कम छ । एट्लस इन्टेल सर्वेक्षणले भने मिसिगनबाहेक ६ राज्यमा ट्रम्प अगाडि रहेको जनाएको छ । त्यसैले दुवै उम्मेदवार ‘ब्याटलग्राउन्ड स्टेट’ को चुनावी अभियानमा केन्द्रित छन् । दुवै उम्मेदवारले यी राज्यमा प्रचार तीव्र पारेका छन् । ‘ब्याटलग्राउन्ड स्टेट’ मा ट्रम्पले भन्दा ह्यारिसले विज्ञापनका लागि बढी खर्च गरेकी छन् ।

अक्टोबर ७ सम्मको तथ्यांकअनुसार ह्यारिसले पेन्सिलभेनियामा १५ करोड ९० लाख, मिसिगनमा १२ करोड ६० लाख, जर्जियामा ७ करोड ३० लाख, विस्कन्सिनमा ७ करोड ५० लाख, एरिजोनामा ६ करोड २० लाख, नर्थ क्यारोलाइनमा ५ करोड ५० लाख र नेभादामा ४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर विज्ञापनका लागि खर्च गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

ट्रम्पले भने विज्ञापनका लागि पेन्सिलभेनियामा १२ करोड २० लाख, मिसिगनमा ७ करोड ८० लाख, जर्जियामा ७ करोड २० लाख, विस्कन्सिनमा ५ करोड ३० लाख, एरिजोनामा ४ करोड ९० लाख, नर्थ क्यारोलाइनमा ४ करोड ४० लाख र नेभादामा २ करोड २० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेका छन् ।

ट्रम्पलाई भन्दा ह्यारिसलाई २७० इलेक्टोरल मत पुर्‍याउन केही सहज हुने देखिन्छ । पेन्सिलभेनिया, मिसिगन र विस्कन्सिनमा जितेको खण्डमा उनी राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सक्छिन् । चुनावी सर्वेक्षणले यी तीन वटै राज्यमा कडा प्रतिस्पर्धा देखाएको छ । मिसिगन र विस्कन्सिनमा ह्यारिस केही अगाडि देखिएकी छन् भने पेन्सिलभेनियामा दुई उम्मेदवार बराबरीको अवस्थामा छन् ।

ह्यारिसलाई यी तीन राज्यमा जित हासिल गर्न केही सहज देखिन्छ । यी तीन राज्यमा २०१६ को चुनावमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टन निकै कम मतान्तरले हारेकी थिइन् भने २०२० को चुनावमा जो बाइडेन विजयी भएका थिए । तर यीमध्ये कुनै एक राज्यमा ट्रम्प विजयी भएको खण्डमा राष्ट्रपति बन्न ह्यारिसले अर्को राज्यमा जित्नुपर्छर् । यस्तो अवस्थामा उनका लागि नर्थ क्यारोलाइना वा जर्जिया विकल्प हुन सक्छ । यसअघिको चुनावमा जर्जियामा विजयी भएका बाइडेन नर्थ क्यारोलाइनमा झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए ।

ट्रम्पले भने पेन्सिलभेनिया, जर्जिया र नर्थ क्यारोलाइनामा जित हासिल गरेको खण्डमा राष्ट्रपति बन्ने देखिन्छ । पेन्सिलभेनिया गुमाएको खण्डमा उनले जर्जिया, नर्थ क्यारोलाइना, एरिजोना, विस्कन्सिन र नेभादा राज्यको नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको खण्डमा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति हुनेछन् । ट्रम्पले सन् २०१६ को जस्तै नतिजा दोहोर्‍याउन सके भने नेभादाबाहेकका सबै ‘स्विङ स्टेट’ जित्दै ३०६ इलेक्टोरल मतसहित राष्ट्रपति बन्नेछन् ।

डेमोक्रेटिक दल उदारवादी पार्टीका रूपमा चिनिन्छ । नागरिक अधिकार, व्यापक सामाजिक सुरक्षा सञ्जाल र जलवायु परिवर्तनको असर सम्बोधन गर्ने विषय यसका मुख्य एजेन्डा हुन् । अमेरिकाको परम्परावादी दल रिपब्लिकन कम कर लगाउने, छरितो सरकार बनाउने, बन्दुक राख्न अधिकार दिने र अध्यागमन तथा गर्भपतनमा कडा प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा छ ।

यस वर्षको चुनावमा करिब २४ करोड मतदाता छन् । ७ करोड ८० लाखले ‘प्रि–भोटिङ’ गरिसकेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । १८ देखि २७ वर्षसम्मका ४ करोड ८ लाख युवा मतदातामध्ये ८३ लाखले पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गर्दै छन् । त्यसको ४५ प्रतिशत ‘जेन–जी’ पुस्ताका छन् । त्यस्तै अनुमानित ४ करोड ७९ लाख अश्वेत अमेरिकी छन् । ल्याटिन अमेरिकी मूलका कम्तीमा ६ करोड २० लाख छन् । भारतीय–अमेरिकी मतदाताको संख्या ५२ लाख छ ।

एनबीसीको सर्वेक्षणअनुसार ह्यारिसलाई ५७ प्रतिशत महिलाले मत दिने देखिएको छ भने ४१ प्रतिशत महिला मतदाता ट्रम्पको पक्षमा छन् । ट्रम्पको पक्षमा ५८ र ह्यारिसको पक्षमा ४० प्रतिशत मतदाता छन् । दुई प्रतिशतले मतदानबारे निर्णय नलिएको देखिन्छ । ‘ब्याटलग्राउन्ड स्टेट’ मा मात्र ४ लाखभन्दा बढी दक्षिण एसियाली मतदाता रहेको बताइएको छ । त्यसमा बहुसंख्यक भारतीय छन् । जबकि २०१६ को चुनावमा ट्रम्पले मिसिगनमा १० हजार ७ सय ४ मतले मात्र जितेका थिए । त्यस्तै सन् २०२० को चुनावमा बाइडेनले जर्जियामा ११ हजार ७ सय ७९ र एरिजोनामा १० हजार ४ सय ५७ मतले जित हात पारेका थिए ।

बहुमत ल्याटिन अमेरिकी मतदाता ह्यारिसको पक्ष छन् । ५४ प्रतिशत ल्याटिन अमेरिकी मतदाताले ह्यारिस र ४० प्रतिशतले ट्रम्पलाई मत दिने बताएका छन् । अश्वेत मतदाता भने निकै कम मात्र ट्रम्पको पक्षमा छन् । ट्रम्पलाई १२ र ह्यारिसलाई ८२ प्रतिशत अश्वेतले मत दिने जनाएका छन् । ६ प्रतिशत अनिर्णीत छन् । मतदाताहरूका लागि अर्थ व्यवस्था नै पहिलो प्राथमिकता हो । अमेरिकामा पछिल्लो समय बेरोजगारी दर निकै घटेको र ‘स्टक’ बजार उकालो लागेको छ । तर अधिकांश अमेरिकीले आफूहरू हरेक दिन मूल्यवृद्धिविरुद्ध संघर्ष गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । मुद्रास्फीति १९७० को दशकयताकै उच्च छ । यसको फाइदा निश्चय नै ट्रम्पलाई हुने ग्यालपको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

विश्वका विभिन्न देशमा भएका मतदानमा धेरै पटक सत्तामा रहेका पार्टीले चुनावी हार बेहोरेका छन् । यसको मुख्य कारण कोभिडपछिको अर्थतन्त्र र जीवनयापनका लागि हुने खर्चको वृद्धि नै हो । यस आधारमा अमेरिकी मतदाताहरू पनि परिवर्तनको पक्षमा रहेको आकलन गर्न गाह्रो छैन । ग्यालपको अध्ययनअनुसार केवल एक चौथाइ अमेरिकी मात्र देश सही दिशामा अघि बढिरहेकामा सन्तुष्ट छन् । ६२ प्रतिशत अमेरिकीले आर्थिक अवस्था झन् खराब बन्दै गएको बताएका छन् । अर्थतन्त्रपछि कुनै पनि चुनावलाई भावनात्मक मुद्दाले पनि प्रभावित पार्ने देखिन्छ । डेमोक्रेटिक उम्मेदवार ह्यारिसले गर्भपतनको अधिकारलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेकी छन् भने रिपब्लिकन उम्मेदवार ट्रम्पले अध्यागमनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

बाइडेन प्रशासनमा सीमा क्षेत्रमा मुठभेडहरू बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएसँगै मतदाताले ट्रम्पलाई अध्यागमन मामिलामा बढी विश्वास गर्ने देखिएको सर्वेक्षणले देखाएका छन् । त्यसका साथै ट्रम्पले अघिल्लो चुनावको तुलनामा ल्याटिन–अमेरिकी मूलका मतदातालाई रिझाएको देखिन्छ । अमेरिकीले ट्रम्पलाई गहिरो ध्रॅवीकरण गर्ने राजनीतिज्ञका रूपमा लिन्छन् । सन् २०२० को चुनावमा उनले पाएको मत रिपब्लिकन उम्मेदवारको हालसम्मकै बढी मत हो । त्यसका बाबजुद पनि उनी चुनावमा पराजित भएका थिए । यस पटक उनले ह्यारिसको कडा चुनौती सामना गरिरहेका छन् । ह्यारिसले ट्रम्पलाई ‘फासिस्ट’ को संज्ञा दिँदै लोकतन्त्रका लागि खतरा भएको बताएकी छन् । रोयटर्स/इप्सोस पोलले गरेको एक अध्ययनमा पाँचमध्ये चार अमेरिकीले देश नियन्त्रण बाहिर गइरहेको र उनीहरूले ह्यारिसलाई स्थिरताको उम्मेदवारका रूपमा हेरेका छन् ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले रोय भर्सेस वेड र गर्भपतनको संवैधानिक अधिकारलाई खारेज गरेपछिको यो पहिलो राष्ट्रपतीय चुनाव हो । गर्भपतनको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने पक्षका मतदाताले ह्यारिसलाई अत्यधिक रूपमा समर्थन गरेका छन् । यसको असर २०२२ को मध्यावधि चुनावमा पनि देखिएको थियो । यस पटक ‘स्विङ स्टेट’ एरिजोनासहित १० राज्यमा गर्भपतनलाई नियमन गर्ने विषयमा मतदातालाई सोधिँदै छ । यसले ह्यारिसको पक्षमा मत बढाउन सक्ने देखिएको छ । त्यसका साथै अमेरिकाले पहिलो महिला राष्ट्रपति पाउने भएकाले पनि ट्रम्पको तुलनामा ह्यारिसलाई धेरै महिला मतदाताले मत दिने सम्भावना छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति चयनका लागि हुने निर्वाचनमा १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका अधिकांश अमेरिकी नागरिकले मत दिन पाउँछन् । तर नर्थ डकोटाबाहेकका सबै राज्यमा निर्वाचनअघि मतदाता नामावलीमा दर्ता हुनुपर्ने नियम छ । प्रत्येक राज्यमा मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्ने नियम र समयसीमा फरक–फरक छ । विदेशमा रहेका अमेरिकी नागरिकले संघीय हुलाक कार्यालयको प्रणालीमा निवेदन दिएर हुलाकमार्फत मत दिन सक्छन् । अधिकांश राज्यमा मतदानको दिनअघि नै मतदातालाई मत दिने सुविधा दिइन्छ ।

नेपाली समयअनुसार आज रातिदेखि हुने मतदानबाट चार वर्षका लागि चयन हुने उम्मेदवारले सन् २०२५ को जनवरी २० देखि कार्यभार सम्हाल्नेछन् । साधारणतया चुनाव सकिएकै रात विजेताको घोषणा हुने गरेको छ । तर हुलाकमार्फत गरिएको मतदानले नतिजा निर्धारित गर्ने अवस्थामा भने नतिजा आउन केही दिन लाग्न सक्छ । चुनावमा बहालवाला राष्ट्रपतिभन्दा अर्को उम्मेदवार निर्वाचित भएको अवस्थामा पद बहाली नगर्दासम्मको अवस्थालाई संक्रमणकाल भनिन्छ । उक्त समयमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्रीहरू चयन र कार्यकालको योजना बनाउने गर्छन् ।

राष्ट्रपतिको चुनावबारे धेरै चर्चा हुने गरे पनि अमेरिकी मतदाताले अरू पदमा पनि मत दिँदै छन् । आजकै चुनावबाट संघीय संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स (प्रतिनिधिसभा) का सबै ४ सय ३५ सदस्य र सय सदस्यीय माथिल्लो सदन सिनेटका ३३ पदका निर्वाचन पनि हुँदै छन् । प्रतिनिधिसभामा हाल रिपब्लिकनका २२० र डेमोक्रेटिकका २१२ सदस्य छन् । सरकारका प्रमुख नियुक्तिहरूमा मतदान गर्ने सिनेट भने डेमोक्रेटको नियन्त्रणमा छ ।

संसद्का यी दुई सदनले कानुनहरू पारित गर्नॅका साथै ह्वाइट हाउसमाथि नियन्त्रणको काम गर्छन् । सिनेटमा हरेक राज्यबाट दुई सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सिनेटमा हाल रिपब्लिकनका ४९, डेमोक्रेटिकका ४७ र डेमोक्रेटिक पक्षधर ४ स्वतन्त्र सदस्य छन् । मोन्टाना, विस्कन्सिन, ओहायो, नेभादा, पेन्सिलभेनिया, मिसिगन, एरिजोना र टेक्सास राज्यमा सिनेट सदस्यका लागि हुने निर्वाचन निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने ठानिएको छ । यी आठमध्ये हाल ७ सदस्य डेमोक्रेटिक दलका छन् ।

अमेरिकाको उपराष्ट्रपति सिनेटको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । उनले सिनेटका सत्रहरूको अध्यक्षता गर्नॅका साथै निर्णायक मत दिन्छन् । सिनेटले विधेयक पारित गर्नुका अलावा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू, सर्वोच्च अदालत र अन्य संघीय न्यायाधीशहरू तथा राजदूतहरूको नियुक्ति पारित गर्नॅपर्छ । त्यस्तै ११ राज्य र दुई क्षेत्रका मतदाताले गभर्नर निर्वाचित गर्दै छन् । अमेरिकन समोआ, डेलावेयर, इन्डियान, मिसोरी, न्यु ह्याम्सायर, नर्थ क्यारोलाइना, नर्थ डकोटा, प्युटो रिको, युटा, भर्मन्ट, वासिङ्टन र वेस्ट भर्जिनियामा नयाँ गभर्नर निर्वाचित हुँदै छन् ।ईकान्तिपुरबाट